नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार निर्माण र संविधान संशोधनमा सहकार्य गर्ने सहमतिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र विकास निर्माण तथा आर्थिक समुन्नतिको आशा जगाएको छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटकपटक भएका आन्दोलन तथा संविधान निर्माणका सहयात्री यी दुई दलबीच सहकार्य भए मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतास“गै संविधानको पनि सही कार्यान्वयन हुने विश्लेषण गरिएको छ । पछिल्ला दुई आम निर्वाचनयता मौलाएको साना दलहरूको रजगज समाप्त हुने, इतिहास र आन्दोलनको सहयात्री भएका प्रमुखदलहरूबीचको गठबन्धनले संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थायित्व दिने भएकोले यो सहकार्यलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले स्वभाविक मानेका छन्, तर सत्तागमनको लागि मात्र भएको प्रमाणित भए मुलुकको लागि यो गठबन्धन अभिशाप सिद्ध हुनेछ, यसमा नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्व सचेत हुनु जरुरी छ ।
संसद्को तेसो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूला पार्टीहरूलाई रिघाउ“दै सत्ता सञ्चालन गर्नु पक्कै पनि उचित होइन र थिएन । कहिले एउटा र कहिले अर्को दलको साथमा सञ्चालन गर्ने माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालउर्फ प्रचण्डको सत्ता चलखेलका कारण डेढ वर्षमा चार पटक गठबन्धन परिवर्तन हुने र पा“च पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो । योस“गै सातै प्रदेशमा दुईदेखि तीन पटकसम्म सरकार परिवर्तन भएका छन् । यसबीचमा प्रदेशसभा त सरकार गठन र विघटनमा मात्रै व्यस्त भए । सत्ताको सा“चो आफ्नो हातमा छ भन्दै ठूला दलहरूलाई बारम्बार धोका दिइरहेका प्रचण्डको अस्थिर शैलीले शासन सञ्चालनमा मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक प्रणालीमा नै असर पु¥र्यायो । यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका र प्रचण्डबाट धोका पाइसकेका दुवै ठूला दल कांग्रेस र एमालेले बल्ल आएर सहकार्य गर्ने निचोडमा पुगेका छन् ।
स“गै मिलेर संविधान निर्माण गरेका कांग्रेस र एमालेले अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरी संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्ने मार्गचित्र तयार पारेका छन् । पहिले संविधान निर्माणका लागि जुटे, अहिले संविधान संशोधनका लागि जुटेका छन् । संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यसलाई समयको माग र आम जनताको चाहनाअनुसार संशोधन गर्दै जानु पर्दछ । दलहरूले जनचाहना र मुलुकको अवस्थालाई समयमै बुझेर संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउन नसके विद्रोहको जन्म हुन सक्छ, अस्थिरता झनै बढ्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक स्थायित्वका लागि नै यी दुई दल संविधान संशोधनका लागि तयार भएका हुन् र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन जुटेका हुन् ।
कांग्रेस वर्तमान संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो भने एमाले दोस्रो । कांग्रेस र एमाले मिल्दा मात्रै पनि राजनीतिक स्थायित्वको आरम्भ हुन्छ । यसमा अन्य केही दल थपिए त दुई तिहाइभन्दा बढीको सरकार बन्न सक्छ र त्यो संख्याले सहजै संविधान संशोधन गर्न सक्छ । खासगरी नया“ संविधानमा अपनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण पछिल्ला कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । बरु, साना, नया“ र क्षेत्रीय दलहरू उदाए, उनीहरू नै सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक बने । सरकार बनाउन साना दलहरूलाई चित्त बुझाउनुपर्ने र उनीहरूले पनि हैसियतभन्दा बढी भाग खोज्ने प्रवृत्ति मौलाउ“दै गयो । त्यसैले त संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस डेढ वर्षको अवधिमा दुई, दुई पटक प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था आयो ।
संसदीय व्यवस्थामा ठूलो दलले अन्य केही दलको साथ लिएर सरकार सञ्चालन गर्ने हो । तर, विडम्बना, ठूलो दल नै प्रतिपक्षमा बस्ने र तेस्रो र चौथो दलले शासन सञ्चालन गर्ने अवस्था आयो । त्यसमाथि निजी स्वार्थमा का“ध फेर्ने प्रचण्डको प्रवृत्तिले मुलुकमा अस्थिरता मौलायो । यसो हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण निर्वाचन प्रणाली हो । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नहुने बुझेर नै कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना र ठूला दल यसमा संशोधनका लागि तयार भएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि अर्को विधि अपनाउने उनीहरूको योजना छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहटाउने तर, त्यसका लागि अर्को ठाउ“ तयार पार्ने उनीहरूको योजना छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई सबै वर्ग, समुदाय, लिंग र भूगोलका आधारमा समावेशी बनाउने र प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचितहरूको सभा बनाउ“दा मात्रै सरकार दिगो हुन सक्छ र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्छ ।
हो, ढिलै भए पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्यको सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई जतिसुक्दै छिटो व्यवहारमै उतार्नुपर्छ र राजनीतिक स्थायित्वका लागि बाधक भएका संविधानका प्रावधान संशोधन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डो¥याउनुपर्छ ।