काठमाडौं । संसदमा दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ सत्ताहकार्यका लागि सहमत भएका छन् । पछिल्ला समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटवार्ताले सोमबार मध्यरातमा मुर्तरुप लिएको छ । देउवा र ओलीका बीचमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि दुवै दल अघि बढ्ने भएका छन् । सहमति अनुसार अब संसदको बाँकी कार्यकालका लागि पहिलो कार्यकाल एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने छन् भने त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति देउवाले गर्ने छन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँटदेखि प्रदेश सरकारहरूको भागबन्डासम्मका विषयमा सहमति जुटिसकेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टीले अर्थसहित ९ र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । बाँकी मन्त्रालयहरु साना अरु दलका लागि छुट्याइएको छ । 

शनिबार बालकोट बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सत्तासहकार्यको औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसयताका दुई दिनमा कांग्रेस र एमाले नयाँ सत्तागठबन्धन गर्न र ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको हो । तर, दुवै दलका नेताहरूले मध्यरातिसम्म सहमतिको पूर्णपाठ भने गोप्य नै राखेका छन् । 

सहमतिमा प्रदेश सरकारको पनि बाँडफाँट गरिएको छ । जसअनुसार एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । मधेश प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दललाई नेतृत्व दिने सहमति भएको छ । 

एमाले–कांग्रेस गठनवन्धनको सरकार बनेपछि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति छ । त्यसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाइने बताइएको छ । 

दुई दलबीचको सहमतिलगत्तै मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएका छन् । शीतलनिवास स्रोतका अनुसार धारा ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वानका लागि परामर्श गर्न नेताहरू शीतलनिवास पुगेका हुन् । धारा ७६(३) अनुसार आह्वान भएमा संसद्को ठूलो दल कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ  । जसकारण एमालेले धारा ७६(२) अनुसार सरकार आह्वानको सुनिश्चितता खोजेपछि परामर्शका लागि नेताहरू शीतलनिवास पुगेका हुन्  । कांग्रेसबाट सभापति देउवा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेता ज्ञानेन्द्र कार्की र आरजु राणा देउवा तथा एमालेबाट अध्यक्ष ओली, विष्णु पौडेल र शंखर पोखरेल राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सहभागी थिए । एमालेले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए वा विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्  । 

कांग्रेस–एमालेबीचको सहमतिअनुसार नयाँ सरकार गठन भए एमाले अध्यक्ष केपी ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनी पहिलोपटक २४ असोज ०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संविधान निर्माणपछि माओवादी, राप्रपा र राप्रपा नेपालको समर्थनमा उनले त्यतिवेला १० महिना सरकार सञ्चालन गरे । ३० असार ०७३ मा माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओलीले ९ साउनमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए । 

०७४ मा एमाले–माओवादीसहित वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थिए । र, झन्डै दुईतिहाइनजिकको बहुमत ल्याएर ओली दोस्रोपटक ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री भए । त्यतिवेला पनि ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । ०७५ जेठमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा गठन भयो । तर, आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन भएन । बरु, नेकपाभित्रको विवाद चुलियो । पार्टीभित्रै कमजोर बनेपछि ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन ०७७ मा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनस्र्थापना गरिदियो । लगत्तै, २३ फागुनमा एमाले र माओवादी पूर्ववत् ब्युँतिने पैmसला ग¥यो । त्यसपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र ओली सरकारले २७ वैशाख ०७८ मा सदनमा विश्वासको मत गुमायो । दोस्रोपटक ओलीले तीन वर्ष तीन महिना सरकार चलाए । 

ओली सरकार ढलेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्  । त्यसका लागि ३० वैशाख ०७८ राति ९ बजेसम्मको समय दिइएको थियो । तर, कुनै पनि दलले बहुमत पु¥याउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । यद्यपि, त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । तेस्रोपटक नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठ ०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । २८ असार ०७८ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो । ओली त्यतिबेला दुई महिना प्रधानमन्त्री भएका थिए ।