रोमी गौचन थकाली
काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेकको १५औं बैठकले यसअघि भएको १४औं बैठकमा भएका विषयहरूमाथि छलफल गरेको छ । बिमस्टेकको १४औं बैठकमा खासगरी सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा यस क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि साझा व्यापार अवधारणालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा गहन छलफल हुन पाएको थिएन । यसपटकको बैठकले सहमति निकाल्न नसके पनि साझा व्यापार अवधारणाका विषयमा राम्रैसँग छलफल गरेको छ । बिमस्टेकका विगतका शिखर सम्मेलनले लिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति हुनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । बिमस्टेकको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले सदस्य मुलुकबीच खुला व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन स्थापना गर्ने सम्झौता, बिमस्टेक मुलुकबीच प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता, व्यापार सहजीकरण गर्ने सम्झौता, बिमस्टेक मोटर पारवहन सम्झौतालाई चाँडै अघि बढाउने विषयमा सहमति हुन महत्वपूर्ण कुरा हो । विगत तीन वर्ष यतादेखि छलफलमा आएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा लान सहज छैन ।

यसमा विभिन्न कानुनका समस्याहरू छन् । आन्तरिक तयारीका समस्याहरू छन् । करका विषहरूमाथि टुंगो लगाउन समस्या र बैठकले जसरी सडक सञ्जालका विषयहरूमा छलफल गर्‍यो यो पनि त्यति सरलरूपमा भइहाल्ने विषय होइन । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरू बीचमा सडक सञ्जाल जोड्नका लागि भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारतको पनि पनि यसमा निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । यी सबै एजेन्डामा तीन वर्षयता छलफल हुँदै आएको छ । कम्तीमा मन्त्रीस्तरीय बैठकले गत असोजमा गोवामा व्यक्त प्रतिबद्धतामा आधारित १६ बुँदे निर्णय कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने समीक्षा गरेको छ । बिमस्टेको बैठकमा अहिले जे विषयमा छलफल भइरहेको छ र जुन रूपको अवधारणा आएको छ यो यसै आएको होइन । विशेषगरी यसले क्षेत्रीय व्यापारको सम्बन्धलाई बढाउँदै लाने र विश्वव्यापारमा आफ्नो क्षेत्रको दह्रो प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले आएको हो । विश्वको कुल जनसंख्यामध्ये झन्डै दुई अर्ब जनसंख्या यो क्षेत्रमा रहेको छ । तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी भोकमरीलगायतका समस्याले पीडित छ । यी समस्यहरूबाट मुक्ति पाउनका लागि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरू भोकमरीबाट कसरी माथि आउने, खाद्य असुरक्षालगायतका विषयको अन्त्यका लागि क्षेत्रीय व्यापारलाई बलियो बनाउँदै कसरी विश्वव्यापारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व जनाउने भन्ने नै हो । तर, प्राविधिक पक्षमा भएको ढिलाइले गर्दा यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न आशंकाहरू पनि गरिँदै आएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा छलफलका विषयको महत्वका आधारमा सहमतिसँगै नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने हो ।

तर, नीतिगत निर्णय समयमै नहुने समस्या अहिले पनि कायम छ । बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीचको साझा व्यापार अवधारणामा अब नेपालले विशेषगरी ऊर्जा, सडक र पर्यटनका विषयलाई उठाउन आवश्यक छ । यसमा पनि नेपालले पछिल्लो समयका हाइड्रोपावरको कुरालाई विशेष महत्व दिइरहेको अवस्था छ । नेपालले निर्माण सुरु गरेका र तयारीमा रहेको जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीका लागि हामीलाई बजार आवश्यकता पर्दै गएको छ । अबको केही वर्षमा नेपालले झन्डै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ र यसको बजार भने मुख्यगरी भारत नै हो । भारतपछि बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायतका देशहरूलाई पनि नेपालले बजार बनाउन सक्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले भारतसँग प्रस्ट रूपमा कुरा राख्नुपर्छ । किनभने भारतको भूमि प्रयोग नगरिकन नेपालले अन्य देशहरूलाई बिजुली दिन सक्दैन । अहिले भारत आफूले लगानी गरेका बाहेकका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नकिन्ने कुरा अगाडि ल्याएको छ । यो विषयमा भारतसँग कुन तहबाट हुन्छ कुरा राख्न आवश्यक छ । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूका ऊर्जामन्त्री स्तरीय छलफल पनि केही समय पछि हुने भनिएको छ । यसमा पनि नेपालले ऊर्जाको विषयलाई विशेष रूपमा उठाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गर्ने भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ । साँच्चै भारतले आफ्नो लगानीभन्दा बाहिरको बिजुली खरिद नगर्ने हो भने भोलि नेपाललाई निकै ठूलो समस्या पनि आउन सक्छ । अर्को पर्यावरणीय प्रभावका विषयमा पनि नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अन्य हिमालहरू नेपालमै पर्ने भएकाले भएकाले यसको नेतृत्व पनि नेपालले गर्न सक्नुपर्छ । पर्यावरणीय प्रभावबाट अब ७० वर्षभित्रमा तापक्रमका कारण हाम्रा हिमालका हिउहरू पग्लिए भने सामुन्द्रिक तटीय क्षेत्रमा रहेका देशहरू डुब्ने खतरा हुन्छ ।

गत १४औं बैठकमा पनि बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रले उठाएका साझा व्यापार अवधारणालगायतका विषयमा काम गर्नका लागि एक प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने कुरा उठाइएको थियो । तर, काठमाडौंमा सम्पन्न १५औं बैठकले पनि प्रबुद्ध समूह बनाउने सहमति गरिएको छ । प्रबुद्ध समूह भयो भने उसले सतहमा नै गहिराइमा पुगेर विषयहरूको पहिचान गर्न सक्छ । अध्यायन र समय कम भएकाले पनि सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय बैठकहकमा निर्णयमा पुग्न समस्या हुन्छ । प्रबुद्ध समूहले समयमै विषयहरूको अध्ययन गरी एजेन्डाहरू तयार गर्ने भएकाले माथिल्लो तहमा हुने बैठक र छलफल निर्णयक बन्न सक्छन् ।

बैठकमा सबै सदस्य मुलुक खुला व्यापार सम्झौता, आतंकवाद, उग्रवाद तथा अन्य अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी क्षेत्रीय अभिसन्धि र समान धारणासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न तयार भएका छन् । उक्त अभिसन्धि तथा सम्झौता आगामी चौथो शिखर सम्मेलनले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले पनि काठमाडौंको १५औं बैठकलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
(गौचन पूर्ववाणिज्य मन्त्री हुन् )