देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । सत्ता र शक्तिमा रहिरहन मरिहत्ते गर्ने र प्रधानमन्त्री बन्न जे जसो पनि गर्ने माओवादी सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड गठबन्धन अदलबदल र धोकाधडी गरेर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने पनि पछिल्लो समय उनी यति कमजोर र निरीहबनेका छन्, कि मुलुककै प्रमुख कार्यकारीका रूपमा उनी कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, जुन सरकारका पछिल्ला केही निर्णयहरू र कार्यशैलीबाट स्पष्ट भइसकेको छ भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा सदन र सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले दिएका अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ । गत आम चुनावपछि कांग्रेससहितको गठबन्धन तोडेर बालकोटको बार्दलीमा पुगी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड उतिबेलै दुई महिनामा नै ओलीको हेपाहाका कारण गठबन्धन फेर्न बाध्य भएका थिए भने पछिल्लो पटक फेरि कांग्रेससहितको गठबन्धन तोडेर ओलीकै साथ लिएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई चार महिना पनि बित्न नपाउ“दै ‘थाल खाउ“ कि भात खाउ“’भन्ने अवस्था सिर्जना भएको घटनाक्रमहरूले देखाएको छ । सरकारले गरेका तत्कालीन निर्णयहरूको समीक्षा गर्दा यसपटक उनी इतिहासकै नाममात्रका निरीह प्रधानमन्त्री बनेको पुष्टि भएको छ

सत्तामा टिकिरहने प्रचण्डको लालचाको कारण सरकार ओलीले बालकोटबाटै नै सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीमात्रै होइन, सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमिकामा पनि कमजोर बन्दै गएको छ । माओवादीले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयहरूबाट हुने निर्णय पनि ओलीको निर्देशनमा हुने गरेको छ । ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ राजदूत सिफारिस गर्नेसम्मका निर्णय ओलीको निर्देशन र चाहनामा भएका छन् । राजदूतमा देखिएको भागबन्डाले त माओवादी सरकारमा छ कि छैन भन्ने पनि आशंका बढेको माओवादीकै नेताहरूनै बताउँछन् ।
पछिल्लो समय बजेटलाई लिएर एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थप दबाब र चेपुवामा पारेको छ ।ओलीसहित एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै बजेटको आलोचना गरेका छन् र बजेट माओवादीकरण गरिएको आरोप लगाइरहेका छन् । बजेट पारित गराउने नाममा प्रचण्ड एमालेसामु लम्पसार पर्न थालेका छन् र ओलीले जे भन्छन् त्यही निर्णय गरिदिने गरेका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रचण्डले भेटवार्ता गरेको विषयले पनि एमाले चिढिएको छ ।
ओलीले आफूले मात्रै नभई प्रचण्डमाथि सत्तारूढ अन्य दलबाट पनि दबाब सिर्जना गरेका छन् । गठबन्धनको तेस्रो दल रास्वपाले ओलीकै पदचाप पछ्याउँदै प्रचण्डमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । जनताको निराशा र पुराना दलहरूको कमजोरीलाई बेचेर राजनीतिमा उदाएको रास्वपा अहिले पुरानै दलहरूको अनुकरण गरिरहेको छ । सरकारले गर्ने नियुक्तिमा भागबन्डा तथा कर्मचारीतन्त्रमा रास्वपाको हस्तक्षेप बढेको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले एमाले अध्यक्ष ओलीको इशारा र निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । सदनमा २१ सिट रहेको र आफूले छाडे सरकार नै ढल्ने भन्दै लामिछानेले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाएका हुन् । पछिल्लो पटक दुई देशमा राजदूत लिएका लामिछानेले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । यतिसम्म कि नेपाल प्रहरीको आईजीपी परिवर्तनका लागि पनि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । सहकारी ठगीमा आफूमाथि कारबाही हुनसक्ने डरले लामिछानेले आईजीपी परिवर्तन गर्न खोजेको बताइएको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सत्तामा साझेदारी खोजेका छन् । जनमत र नाउपाले आकर्षक मन्त्रालयका लागि दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी सुरु गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा माओवादीले नै सम्हालेका केही मन्त्रालय गुम्ने सम्भावना बढी छ । जनमतका अध्यक्ष सीके राउत उपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन् भने नाउपाले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मागेको छ ।
सरकारमै सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि प्रचण्डसँग सन्तुष्ट छैन । ओली र प्रचण्ड मिलेर एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्न खोजेको भन्दै माधवकुमार नेपालले वर्तमान गठबन्धनकै विकल्प खोजिरहेका छन् । उनले यसका लागि पटकपटक विपक्षी दलहरूसँग वार्ता पनि गरिसकेका छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड अहिले जति कमजोरी यसअघि कहिल्यै देखिएका थिएनन् । गठबन्धनका दलहरूको दबाब र ओलीको हस्तक्षेप निकै बढेको माओवादीकै नेताहरूले बताउने गरेका छन् । स्वयं प्रचण्डले पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको आन्तरिक बैठकमा ओलीको हस्तक्षेपका बारेमा बताउने गरेको एक नेताले बताएका छन् ।