काठमाडौं । संसद्, मुलुकको जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय, तर यही संसद्मा हुने केही छलफल र बहस भने निरर्थक हुने गरेका छन् । जति छलफल गरे पनि, जति संशोधन प्रस्ताव पेस गरे पनि वा जति तर्क गरे पनि संसद्मा परिवर्तन नै नहुने विषय हो, सरकारले पेस गर्ने बजेट । सदनमा बर्सेनि सरकारले पेस गर्ने बजेटमाथि छलफल हुने भए पनि सधैं जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ । एक महिनाभन्दा बढी हुने छलफलको कुनै औचित्य नै हुँदैन ।
हरेक बजेट एक वर्षको लागि कानुन हो । संसद्मा पेस हुन्छ र पारित हुन्छ । त्यसमाथि जस्तो पेस हुन्छ, उस्तै पारित हुन्छ । सामान्य बहुमतले विधेयक पारित हुने संसदीय प्रावधान हो । सरकार बहुमतमा हुन्छ । त्यही आडमा बजेट पारित भएको घोषणा हुन्छ, कमा र पूर्णबिराम समेत संशोधन गरिँदैन ।
सरकारले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि अहिले सदनमा छलफल भइरहेको छ । बजेटको सैद्धान्तिक छलफलपछि अहिले मन्त्रालयगत विनियोजनमा छलफल भइरहेको छ । आधाआधी मन्त्रालयको छलफल पनि सकिएको छ । छलफलमा सहभागी प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत बजेटमा असहमति व्यक्त गरेका छन् र संशोधनका लागि माग गरेका छन् ।
के सांसदहरूको मागबमोजिम बजेट संशोधन हुन्छ त ? अहँ हुँदैन । सदनमा बजेटमा हुने छलफल कर्मकाण्डी मात्रै हो । सांसदहरूले मनमा लागेको भन्ने, असन्तुष्टि पोख्ने वा आफूले भनेबमोजिम विनियोजन भएको भए सरकारको प्रशंसा गर्ने । यी छलफल त बजेट पारित गरिनुअघिका सामान्य प्रक्रिया मात्र हुन् । अन्तिममा बजेटलाई निर्णयार्थ पेस गरिन्छ र बहुमतका आधारमा पारित गरिन्छ ।
संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासका कारण यस्तो भएको जानकारहरूको बुझाइ छ । नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न नसकिए पनि बजेट संशोधन गर्न सकिने र यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । अन्य विधेयकजस्तै जसरी दफाबार छलफल हुन्छ र संशोधनसहित पारित गरिन्छ, बजेटलाई पनि संसद्को चाहनाअनुसार संशोधन गर्न सकिए त्यसको अपनत्व सिंगो संसद्ले लिने र विपक्षी दलहरू पनि बजेटप्रति जिम्मेवार बन्ने हुन्छ । तर, सरकारले बहुमतको आडमा बिना संशोधन पारित गर्ने प्रक्रियाले यो बहस र छलफल नै निरर्थक तथा व्यर्थ हुने गरेको छ । सदन लामो समय निरर्थक विषयमा केन्द्रित हुने गरेको छ । यसको सट्टा नयाँ विधेयक र कानुनका विषयमा छलफल गर्नु राम्रो हुने राजनीतिक दलकै नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।