नेपालमा यसै साता मनसुन सुरु हु“दै छ । दक्षिण पूर्वी भारतमा सुरु भइसकेको मनसुन केही दिनमा नेपालको पूर्वी भेग हु“दै प्रवेश गरेको केही दिनमै यो देशैभर फैलिने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ । प्रि मनसुनका रूपमा छिटपुट वर्षा भइरहे पनि असारको पहिलो सातादेखि भने भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ । महाशाखास“गै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसपालि वर्षा याममा विगतमा भन्दा धेरै समय र बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेका हुन् । धेरै र भारी वर्षा हु“दा त्यसले जोखिम पनि निम्त्याउ“छ । यस वर्ष प्रायः सबै जिल्लामा जोखिम देखिए पनि १९ जिल्ला उच्च जोखिममा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसले बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम निम्त्याउने बुझिन्छ । तर, सरकारले विपद् जोखिमको पूर्वतयारी गरेको खोइ ?
सरकारी निकायले नै यसरी जोखिमको भविष्यवाणी गरिरह“दा जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद्पछिको राहत, उद्धार र व्यवस्थापनमा भने सरकारले ठोस योजना बनाएकै छैन । यसको नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालय र साथ दिने अन्य मन्त्रालयहरूबीच अन्तर समन्वय हुन सकेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने सबै संरचना बनेका छैनन् भने भएकै संरचनाहरूका बीचमा पनि समन्वय भएको छैन ।
नेपालमा मनसुनजन्य जोखिम आइलाग्नु नयँ“ भने होइन । हरेक मनसुनमा बाढी, पहिरो र डुबानले समस्या ल्याउ“छ, कैयौंको ज्यान लिन्छ । वर्षौंअघिका विपद्बाट विस्थापितहरूको अझै पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । विस्थापितहरूले दयनीय जीवन बिताउनु परेको छ । अझै पनि आकाशमा बादल लाग्दा रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था छ । पानी परेको रात बा“चिन्छ कि मरिन्छ भनेर दोधारमा बस्नु पर्नेछ । पहिरोले पुर्छ कि, बाढीले बगाउ“छ कि भन्ने त्रास हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? यसको नेतृत्व लिने संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले मनसुन सुरु हुनै लाग्दा बल्ल चासो देखाएको छ । दुई दिनअघि सरोकारवाला सरकारी निकाय, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूस“ग छलफल गरेको छ । सुरुमा विपद् हुनै नदिने, भइहालेमा जोखिम कम गराउने र त्यसपछि राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापना गर्ने चरण हुने भए पनि सरकारले राहत र उद्धारलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन थालेको छ । अव्यवस्थित विकास निर्माण, अतिक्रमण, नदी तथा खोलाको अवैध उत्खनन र दोहनलगायत कारणले विपद् निश्चित छ । सुरुमै यस्ता काममा सावधानी अपनाउनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । सत्ता, शक्ति र पहु“चका आधारमा बढ्दो अतिक्रमण तथा दोहनले विपद्लाई निम्तो दिइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयले उद्धारका लागि करिब ३३ हजार सुरक्षाकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको बताएको छ । विपद् आइलाग्नासाथ उनीहरू उद्धारमा खटिने छन् । तर, उनीहरूलाई जोखिमयुक्त भनिएका ठाउ“हरूमा भने परिचालन गरिसकिएको छैन । घटना भइसकेपछि मात्रै उनीहरूलाई परिचालन गर्ने योजना छ । यतिसम्म कि उनीहरूलाई सम्भावित जोखिम क्षेत्रको नजिकमा पनि राखिएको छैन । घटना भइसकेपछि परिचालन गर्दा ढिलो भइसक्छ भनेर सरकारले अझै बुझेको छैन ।
विपद् रोकथाम, राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारको सक्रियता चाहिन्छ । स्थानीय तहका वडासम्मै विपद् व्यवस्थापन समिति छन् । ती समितिलाई औजार र उपकरणसहित परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि कुनै पनि तहका सरकारले योजना नै बनाएका छैनन् । यसमा राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । गाउ“सम्मै दलका कार्यकर्ता र सदस्य हुन्छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा सामाजिक संस्था पनि तल्लो तहसम्म पुगेका छन् । राजनीतिक दलका र सामाजिक संस्थास“गको सहकार्यमा विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापना सहज हुन सक्छ ।