संघीय गणतान्त्रिक संविधानको सबैभन्दा महत्वको विशेषता हो जवाफदेहिता । यसले राज्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्ति पदाधिकारीमाथि आफूले सम्पन्न गरेका कामप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने गराउँछ । अर्को, कुनै व्यक्ति पदाधिकारी माथि साधारणसभाले साधारण नागरिकबाट कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ दिनैपर्छ । यो वा त्यो बहानाबाट पन्छिन मिल्दैन । तर पछिल्लो समय यस्तो जवाफदेहिता नै संकटमा परेको जस्तो देखिँदैछ । अरू त अरू प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राज्य प्रमुख र सभा प्रमुखजस्ता पदाधिकारीबाट गरिएका असंवैधानिक कामहरूसमेतमा जवाफदेहिता कायम भएको देखिँदैन । आफूले गरेको काम असंवैधानिक ठहरियो भने त्यसपछि त्यही पदमा बसिरहन मिल्छ ? यो प्रश्न सधैं निरुत्तरित नै रहने गरेको छ ।
सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण गण्डकी प्रदेश भएको छ । यो प्रदेशमा प्रदेशसभाका प्रमुखबाट गरिएको काम असंवैधानिक ठहर भयो । तर उहाँले त्यस्तो काम गरेबापत कतै पनि जवाफ दिन परेन । उहाँले संविधानको एउटा धारबाट हुनुपर्ने काम अर्को धारा प्रयोग गरेर कसैलाई लाभ र कसैलाई हानि पु¥याएको भन्ने अदालतले नै ठहर गरेको थियो । यो कताकता नियतै गलतजस्तो पनि देखिएको भन्ने त्यो ठहरले बुझाउँछ ।

गएको हप्ता सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दियो । कारण थियो पहिलेका मुख्यमन्त्रीका पक्षमा सभामुखबाट अवैधानिक काम गरिनु । यसैकारण मुख्यमन्त्रीले सभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मत पनि असंवैधानिक भयो । अदालतको उक्त फैसलामा भनिएको छ –
‘…नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ऐ. को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संविधानतः ऐ. उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुने हुँदा सोही बमोजिम गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्नू भनी प्रत्यर्थी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ, ।’
सभाबाट विश्वासको मत पाउनु भएका पहिलेका मुख्यमन्त्री यो आदेशबाट पदमुक्त हुनुभयो । यदि यो सभाका सभामुखले संविधानको यस्तो मतको व्यवस्था भएको धाराअन्तर्गत त्यसबेला यस्तो मत प्राप्त भएको अवस्था थियो भने त्यस्तो मत प्रप्त गर्नु भएका मुख्यमन्त्री एक महिनामै पदमुक्त हुनुपर्ने थिएन । सभामुखबाट विश्वासको मत पाउनु भएको भनेर घोषणा हुनुभएका मुख्यमन्त्री यसरी अपमानजनक रूपले बर्खास्त हुनुपरेको अवस्था सामान्य होइन । सर्वोच्चको त्यो आदेशको अर्को अंश –
‘गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम मिति २०८१।०१।२३ मा गण्डकी प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको विश्वासको मत धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्नेमा धारा १८६ बमोजिम निर्णयार्थ पेस गरी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीले पेस गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखबाट मिति २०६१।०१।२३ मा गर्नुभएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।’

जोसुकैले बुझ्ने भाषामा गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीले मिति २०८१।०१।२३ मा गण्डकी प्रदेशसभामा पेस गर्नु भएको विश्वासको मतमाथि सभामुखले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम निर्णयार्थ सभामा पेस गर्नुपर्नेमा संविधानको अर्को धारा १८६ बमोजिम निर्णयार्थ पेस भयो । पहिलो धाराले यो प्रयोजनका लागि कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्छ भने सभामुखले प्रयोग गरेको संविधानको अर्को धारा १८६ ले सभामा उपस्थिति संख्याको बहुमत भए पुग्छ । यसमा सभामा विषय पेस गर्ने र सोअनुसार निर्णय सुनाउने संवैधानिक पदाधिकारी सभामुखको मनसाय सफा रहेको भन्ने ठाउ देखिँदैन । त्यसैकारण अदालतले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) विपरीत रहेको भनेर फैसला आएको हुनपर्छ । यसले नै ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट भएको घोषणा संविधानविपरीत मानियो । यसको दण्ड भने तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले व्यहोर्नु प¥यो ।

ः प्रदेशसभाका सभामुखबाट संविधानले व्यवस्था गरेको बहुमतको व्यवस्थामा फरक हुनेगरी आएको निर्णय– “माननीय सदस्यहरू, गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा जम्मा ३०, यो प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा २७ र प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा २ मत परेको छ । माननीय सदस्यहरू, गण्डकी प्रदेशसभा मसमेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधानबमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछु । नेपालको संविधानको धारा १८६ ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ भनिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेस गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा परेको मतसंख्या ३० छ । उक्त मतसंख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं ०८०–डब्लूओ–१०६० को मिति २०८१ साल वैशाख १७ गते भएको आदेशको अन्तरनिहीत मर्म र भावना अनुरूप समेत देखिएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।”

सभामुखमात्र होइन प्रधानमन्त्री पनि आफ्नो काम असंवैधानिक भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीमै रहिरहनु भएको, त्यही पदबाट त्यस्तै असंवैधानिक काम गर्नु भएको देखियो । प्रधानमत्रीले विघटन गर्नुभएको संसद् सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर सभा पुनस्र्थापन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री त्यही सभाका नेता भइरहनुभएका उदाहरण विगतमा कायम भए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको त्यो सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सदस्यता समाप्त पार्नु हो । जनताले निर्वाचित गर्नु भएका आप्mनो सार्वभौमसत्ताको बारेसको अस्तित्व नै असंवैधानिक तरिकाबाट समाप्त पार्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । यो सन्दर्भ प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालको हो । त्यसबेला नेकपाको करिव दुई तिहाइको सख्या रहेको सभालाई तीन वर्षको सेरोफेरोमा विघटन गरिएको थियो ।
प्रचलित संविधानले यो हैसियतका प्रधानन्त्रीलाई सभा विघटनको अधिकार दिएको थिएन । तर गरियो । विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानको दफा उल्लेख उल्लेख गर्नुपर्छ तर यो सिफारिसमा त्यस्तो नभएको भनी पछि अदालतले नै जनायो । प्रधानमन्त्रीले गरेको काम असंवैधानिक सावित भयो तर यस्तो फैसला भएको करिब पाँच महिनासम्म उहाँ नै प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनु भयो । पछि अर्को विघटनमा पनि असंवैधानिक देखिएपछि र अदालतले अर्को सरकार बनाउन परमादेश दिएपछि मात्र विघटनकर्ता प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नु भयो ।

संसदीय व्यवस्थामा यो गलत प्रकारको अभ्यास भएको भनी त्यसबेला पनि व्यापक टिप्पणीहरू भएका थिए । त्त्कालीन प्रधानमन्त्रीले यस्तो बेला राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कतै नलेखिएको भन्दै आफूले गरेको सभा विघटनको जिम्मा लिनु भएन । यो भनेको जवाफदेहिता खण्डित भएको अवस्था भनेर आलोचना भएका थिए ।
२०७७ पुस ५ मा गरिएको त्या विघटन ११ फागुनमा संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । त्यसमा यो विघटन किन असम्वैधानिक भयो भन्ने पाँचवटा कारण दिएको थियो । ‘केवल राजनीतिक महत्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्नेजस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नहरूको निरूपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक इजलासलाई दिनु भएको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीयस्वरूप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित भएकोबाटै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तर्निहित अधिकार रहेको दाबी गर्नु भएको थियो । इजलासले भने ‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन,’ भनेर किटानी नै गरिदिएको थियो ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभा भित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिस तथा सोबमोजिम राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक छन् ।’
यो फैसलापछि पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री भइरहनु भएर २०७८ जेठ ७ मा फेरि यही सभालाई विघटन गर्नु भएको थियो । यसमा अदालतले अर्को सरकार गठन गर्न दिनै तोकेर परमादेश जारी गरेपछिमात्र करिब ६ महिनाको अन्तरमा दुई पटक यस्तो विघटनकर्ता प्रधानमन्त्री पद छाड्न वाध्य हुनुभएको हो ।