जेठको पहिलो हप्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुभयो । उहाँको डेढ वर्षको कार्यकालमा यो चौथो विश्वासको मत हो । यस्तो मत लिइँदाको बैठकमा सभामा कायम रहेका दलहरूको तर्फबाट आफ्नो दलीय विचार राख्न दिने यस अघिसम्मको अभ्यास हो । यसमा मत दिनेले किन र नदिनेले पनि किन भनेर बैठकमा आफ्ना धारणा प्रस्ट पार्छन् । यो संसदीय परम्परा नै हो तर यो पटक त्यस्तो भएन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दै प्रस्ताव राख्नुहुँदा फ्लोरमा भने नाराबाजी चलिरहेको थियो । त्यो दृश्यका बारे गरिएका टप्पणी (बबिता वस्नेत)े को एउटा अंश –
‘संसद्मा नारा लागिरहेको छ, प्रधानमन्त्री भाषण गरिरहनुभएको छ । मर्यादापालकहरूको सुरक्षाका बीच विपक्षी दलका सांसदहरू नाराबाजी गरिरहेका छन् । झडपको माहोलमा विश्वासको सिर्जना कसरी हुन्छ ? पहिला माहोल ठिक गर्ने कि संसद््को काम–कारवाही ? केही नसोची प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागिरहनुभएको छ । खासमा त्यस्ता कुरा सोच्ने काम प्रधानमन्त्रीको नभई सभामुखको हो, तर सभामुखले यसरी संसद्् सञ्चालन गरिरहनुभएको छ मानौं संसद्मा केही भएकै छैन ।
२०८१ साल जेठ ७ गते सोमबार भारी अविश्वासको वातावरण र होहल्लाका बीच प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेको दृश्य सम्भवतः नेपालको राजनीतिमा नयाँ दृश्य थियो, जुन दृश्यले नेपालको भविष्यलाई थप अन्योलतर्फ धकेलेको छ । विपक्षीले विरोध जनाउँदा जनाउँदै, होहल्ला र नाराबाजी गर्दागर्दै संसद््को कार्बाही चलिरहँदा सत्तापक्षका नेता भाषण गरिरहेका थिए, संसद्् अवरुद्ध गर्न खोज्ने यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो सभामुख महोदय ? प्रतिपक्षमा हुँदा हिजो उहाँहरूकै कारण लामो समयसम्म संसद्् नचल्दा आउनैपर्ने कतिपय कानुनहरू आउन सकेका थिएनन् । संसद्मा भएको यो क्रियाकलापले सभामुखको भूमिकाप्रतिको सम्मान, विश्वास र राजनीतिमा जवाफदेहिताको करिब–करिब अन्त्य गरिदिएको छ ।’
त्यसदिन प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको विश्वासको मत पाउँ भन्ने प्रस्तावमा मतदान हुनुभन्दा पहिले बैठकमा विपक्षीलाई पनि बोल्न दिनुपर्छ भनेर न सभामुखले ख्याल गर्नुभयो न प्रधानमन्त्रीले । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागिसकेपछि यो यो कारणले मत दिन्नंँ भनी विपक्षले बैठकमा भन्नसमेत पाएन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दै प्रस्ताव राख्नुहुँदा विपक्षी दलहरूको गठबन्धन संसद्मा आफ्ना आवाजको सुनुवाइ नभएको भनेर नाराबाजीमा थियो । विपक्ष यताउता चल्मलाउन नपाओस् भनेर उसलाई चारैतिरबाट मर्यादापालकको घेरामा राखिएको थियो । यस्तोमा बैठकका कार्बाही अघि नबढनु पर्ने हो तर बढाइयो र एकलौटी रूपमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरियो । विपक्षमा शून्य मत परेकाले पनि यो दिनको मतदान कार्य कस्तो थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्तो शून्य मत सबै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा परेर होइन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधसभामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा १५७ मत मात्र परेको थियो । निश्चय नै यो कुल संख्याको बहुमत भने हो । बैठकका कार्बाहीहरू प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका हँुदा यस्ता दृश्य आम तहमा नै पुगेका हुनुपर्छ ।
यहीँबाट प्रधानमन्त्रीले त जित्नु भयो तर लोकतन्त्र चाहिँ के भयो भन्ने प्रश्न खडा हुन गयो । नेताहरू जितिरहने र लोकतन्त्र चाहिँ हारिहने अवस्था आयो भने कोही पनि लोकतन्त्रवादीका लागि यो जतिको दुःखद् अर्को नहोला ।
संसद् विपक्षको हो भन्ने मान्यता आजभन्दा ३२ वर्ष अघिदेखि नै प्रचलनमा आएको हो । त्यसका प्रणेता हुनुहुन्छ, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना । उहाँले २०४८–५१ मा स्थापित गरेको एउटा संसदीय अभ्यास हो– सरकार सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षको । त्यसबेलाका संसद्का बैठकहरूमा एकजना मात्रै पनि सांसद सदनमै उभिनु भयो भने उहाँको माग सम्बोधन गरेरमात्रै सदनका अरू कामकारबाही अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा त्यसपछि पनि संसद् चलिरहेको थियो । ढुंगाना भन्नुहुन्थ्यो प्रमुख प्रतिपक्ष ‘वेटिङ इन् गभर्मेन्ट’ भएकाले उसले गर्ने विरोधको आवाज सरकारले सबैभन्दा चनाखो भएर सुन्नुपर्छ र माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सदन चलाउनुपर्छ ।
ढुंगानाको यस्तो डक्ट्रिन तोडिँदा संसद्का पछिल्ला दिन दिनहँु भिडन्तमा बितिरहेका छन् । संसद्मा अवरोध चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले संसद््बाट विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभयो र फ्लोरमा नाराबाजी चलिरहेकै बेला रोस्ट्रममा उभिएर आफ्नो वक्तव्य दिने क्रममा संसद्मा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई इंगित गर्दै भन्नुभयो– ‘इतिहासमा जुन प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई साथ दियो, त्यही प्रधानमन्त्रीलाई तपाईंहरूले यस प्रकारको व्यवहार गर्नुभएको छ, यो घटना संसदीय इतिहासमा कलंकका रूपमा स्थापित हुनेछ ।’
विपक्षी दल कांग्रेसमाथि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो आरोप लाग्दा पनि सभामुखले कांग्रेसलाई बोल्ने समय नै दिनु भएन । फलस्वरूप कांग्रेस संसद््बाहिर, पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना कुरा राख्नुप¥यो । यो भनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा विपक्षले संसद्को रोस्ट्रमसमेत प्रयोग गर्न नपाएको वा नदिइएको अवस्था हो । त्यसैकारण होला संसदीय मामिलाका ज्ञाताहरूले यसलाई कलंकका रूपमा लिनुभएको पाइयो । २०४७ सालपछि गठन भएको संसद््का पहिला सभामुख ढुंगानाले प्रतिपादन गर्नुभएको ‘सरकार बहुमतको हुन्छ, संसद्् प्रतिपक्षको’ भनाइविरुद्ध अहिलेको संसद्् न सरकारको छ, न त प्रतिपक्षको नै भन्ने देखिनुले संसदीय व्यवस्थाकै अपमान भएको मानियो भने पनि अस्वाभाविक नहोला ।
पूर्वसभामुख ढुंगानाको उल्लेखित मान्यताको सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउने दल हो नेकपा (एमाले) । आजको दिनमा पनि यही दल सरकारको सबभन्दा ठूलो आकारमा छ । सभामुख पनि उहाँकै दलबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । तर पछिल्लो समय यही दलको इशारामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्न प्रस्ताव राख्नुहुुँदा आफ्नो धारणा राख्न संसद्मा रोस्ट्रमसमेत उपलव्ध नगराइएका दृश्यहरू प्रकट भएका छन् । विपक्षले नाराबाजी गरिरहेका बेला विश्वासको मतका लागि मतदान गराइनु कस्तो संसदीय अभ्यास हो भन्ने पनि चर्चाकै विषय बनेको हुनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेस संसद्को सबभन्दा ठूलो दल हो । त्यसबाहेक यतिबेला यो दल संसद्का अरु विपक्षी दलको पनि नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यस्तो दलले सर्वसाधारण नागरिकका चासोका विषयमा सडक आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था सरकार र संसद्को नेतृत्वले खडा गरिदिएको छ । पार्टीको बुधबार सानेपास्थित मुख्यालयमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले यही जेठ १३ गते अपराह्न दिनको २ बजे काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । संसद् चलिरहेको बेला सामान्यतया सडक आन्दोलन गरिँदैनन् । त्यसको हो विपक्षका कुरा संसद् र सरकारले सन्नुपर्छ, सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यस्तो नभएकै कारण कांग्रेसले सडक आन्दोलन रोज्न बाध्य भएको हो । उसले प्रस्तुत गरेका मागहरू नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रकारका छन् । बैठकको निर्णयका पहिलो नम्बरमा नै भनिएको छ –
विभिन्न सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता र सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न तह र निकायमा दिनहुँ उजुरी परिरहेका छन् । बचत फिर्ता र न्यायको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने र अनुचित लाभ उठाउने, निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने र शंकास्पद कारोबार गरी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने गरेको विषय निरन्तर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भइरहेका छन् । विभिन्न सहकारीबाट करिव ५ खर्ब अपचलन भएको र मुलुकभरिका केही दर्जन ठूला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएको अबस्था छ ।
३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा आबद्ध ७३ लाख ८१ हजार सर्वसाधारणको धेरै बचत यसरी सहकारीका सीमित सञ्चालक र निजी कम्पनीहरूले संगठित रूपमा अपचलन, ठगी र दुरुपयोग गरेका छन् । हजारौं सहकारी पीडितले बचत फिर्ता, सुरक्षा र न्यायका लागि विभिन्न तह र निकायमा उजुरी निवेदन दिएका छन् । केही सहकारी संस्थालाई सहकारी ऐनअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर लाखौं वचतकर्ताको रकम असुरक्षित भएको छ । संगठित ढंगले ठगी र अपचलन भएको छ । सामान्य श्रम गरेर आफ्नो सम्पूर्ण आर्जन सहकारीमा जम्मा गरेका सर्वसाधारण नागरिकको रकम निश्चित व्यक्ति र संस्थाले गैरकानुनी रूपमा गरेको दुरुपयोग अत्यन्त ठूलो ठगी र अपराध हो ।
यसै सन्दर्भमा विगत केही समयदेखि नेपाली कांग्रेसले लाखौं नेपाली नागरिकले सहकारीमा बचत गरेको खर्बौं रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भएका विषयमा निरन्तर सदनमा आवाज उठाइरहेको, बचतकर्ताको रकम फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितताको माग गर्दै आएको विदित नै छ ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको यो संयुक्त बैठक विभिन्न सहकारीहरूबाट कानुन विपरीत बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भई जोखिममा रहेको तथा डुबेको बचत अविलम्ब फिर्ता र सुरक्षा गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने कुरामा प्रस्ट छ । त्यसको लागि गैरकानुनी रूपमा रकम दिने लिने, ठगी र अपचलन गर्नेहरूको अनुसन्धान गरी, सम्पत्ति, जायजेथा रोक्का गरेर सोबाट बचत फिर्ता अविलम्ब गर्न र ठगी र अपचलनमा संलग्न व्यक्ति, सहकारी सञ्चालक र कम्पनी सञ्चालकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अपरिहार्य छ । लाखौं नागरिकको सरोकार र न्यायसँग जोडिएको यो विषयलाई सदनमा नेपाली कांग्रेसले जोडदार ढंगले उठाउने संसदीय दलले गरिसकेको निर्णयलाई स्मरण गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा अपचलनमा संलग्नलाई सजाय नहुँदासम्म नेपाली कांग्रेस निरन्तर लागिरहने अठोट यो बैठकबाट गर्दछ । यसका निम्ति आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कानुनी प्रबन्ध गर्न नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनेछ ।
विपक्षी दल कांग्रेसले उठाएको यो काम सरकारले गर्नुपथ्र्यो । संसद्ले त्यसका लागि दबाब दिनुपथ्र्यो । तर त्यस्तो भएन । उल्टो सरकार र संसद् विपक्षको कुरा नै नसुन्ने बाटोतर्फ लाग्यो ।