काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशनदेखि नै सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेको नेपाली कांग्रेसलाई संसद्का अन्य विपक्षी दलहरूले पनि साथ दिएका छन् र सत्ता गठबन्धनको विपक्षमा प्रतिपक्षी मोर्चा बलियो बन्दैछ । कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमोर्चा आबद्ध भएका छन् र सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न तत्काल संसदीय समिति बनाउने साझा अडान तय गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले मात्र गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता र कारबाही सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएकामा जसपा, राप्रपा र लोसपा पनि एक ठाउँमा उभिएपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्षलाई दबाब परेको छ  भने विपक्षी गठबन्धनमा सत्तामा रहेका अन्य दलहरू पनि समावेश हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । हजारौं सर्वसाधारणको सहकारीको रकम हिनामिनामा संसदीय छानबिन समिति गठनमा विपक्षी दलले बटमलाइन बनाउने सहमति गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् । राप्रपा महामन्त्री एवं सांसद धवलशमशेर राणाले पनि सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको उल्लेख गर्दै त्यसको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरू एकै ठाउँमा रहेको बताएका छन्
यसअघिसम्म कांग्रेसको मात्रै एजेन्डा रहेकोमा सहकारी छानबिनको विषय अब संसद्का सबै विपक्षी दलको साझा एजेन्डा बनेको छ । सरकारले सभामुखको आडमा सदनमा विपक्षीमाथि दमनको रणनीति अपनाउन थालेका बेला विपक्षी दलहरू एकजुुट भएका हुन् ।
नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेता शशांक कोइराला, जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेता राजकिशोर यादव, राप्रपाका नेताद्वय धवलशम्शेर राणा र ज्ञानेन्द्र शाही, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र शरदसिंह भण्डारी सहभागीे विपक्षी दलको संयुक्त बैठकमा सरकारविरुद्ध संयुक्त रणनीति बनाउन दलहरू एकमत भएका हुन् ।
विपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलले कांग्रेसले उठाएको मागमा अडिग रहने र सभामुख देवराज घिमिरेले तटस्थता कायम नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको थियो । सत्तारूढ दल नेकपा समाजबादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सहकारी ठगीबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । आठौं बैठकले पारित गरेको १८ बुँदे प्रस्तावहरूमध्ये प्रमुख बुँदामा सहकारी समस्या समाधानका लागि छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ । पारित प्रस्तावको दुई नम्बर बुँदामा भनिएको छ कतिपय सहकारी संस्थाले अधिकारको दुरुपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको बचत अपचलन गरेर ठूलो धनराशि दुरुपयोग गरी आर्थिक तथा वित्तीय अपराध गरेको दुःखद् घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको समेत संलग्नताको समाचार प्रकाशित भएको छ । यो बैठक समग्र समस्या समाधानको लागि छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गरियोस् भन्ने माग गर्दछ । समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रतिपक्षी दललाई जिस्क्याएर वा होच्याएर संसद् चल्न नसक्ने बताइसकेका छन् ।