दलीय आबद्धता देखाउनै नहुने र सरकार गठन तथा विघटनमा समेत सहभागी हुन नमिल्ने उच्च नैतिकताको सभामुख पदमा आसिन व्यक्ति दलकै कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हु“दा के हुन्छ ? यसको सहज जवाफ छ अहिलेको संसद् र त्यसका सभामुख देवराज घिमिरे । नेकपा एमालेका कार्यकर्ता एवं त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका असलीभक्त घिमिरेले सदनको गतिरोध हटाउन पहल त गरेनन् नै, सम्मानित सदनमा मुठभेडको अवस्था निम्त्याइदिएका छन् । हजारौं जनताको माग र मुद्दालाई निस्तेज पार्न सभामुख घिमिरेले उनै ओलीको इशारामा सदनलाई जबरजस्ती चलाउन खोजेका छन् । त्यो उनको आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयभन्दा पनि ओलीको निर्देशन हो । ओलीले जसरी पनि सदन चलाउनुपर्ने र आवश्यक परे प्रतिपक्षीमाथि प्रतिकार गर्ने निर्देशन दिएको भोलिपल्ट सभामुख घिमिरेले बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कारिन्दाजस्तो व्यवहार देखाए । त्यसैले घिमिरे सभामुख कि एमाले कार्यकर्ता भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेको छ ।
संसद्को हिउ“दे अधिवेशनदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको थियो । सरकार र सत्तापक्ष समिति गठनमा तयार नभई उल्टै गृहमन्त्रीलाई जोगाउने पक्षमा लागेपछि अहिले पनि कांग्रेसले संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरोधको सिलसिला जारी राखेको छ ।
संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज सुनिनुपर्छ र सम्बोधन गरिनुपर्छ । सदनमा सरकार सधैं प्रतिपक्षीको दबाबमा रहन्छ । प्रतिपक्षीले उठाउने हरेक सबालको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । यो संसदीय व्यवस्थाको मर्म हो, मान्यता हो र चरित्र पनि हो । तर, सरकार र सत्तारूढ दलहरू भने प्रतिपक्षीको आवाज सुन्न तयार देखि“दैन । आरोप लागेका मन्त्रीलाई आफूखुसी चोख्याउने र निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिने काम गरिरहेको छ । सरकारले यसरी प्रतिपक्षीको माग सुनुवाइ नगरिरहेको अवस्थामा सरकारलाई प्रतिपक्षीको माग सुन्न र सम्बोधन गर्न बाध्य पार्ने दायित्व सभामुखको हो । सभामुखले रुलिंग गर्न सक्छन्, निर्देशन दिन सक्छन् अनि सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच सहमतिका लागि वातावरण बनाउन, पहल गर्न र आवश्यक परे दबाब दिन पनि सक्छन् । विगतका सभामुखहरूले यी सबै दायित्व पूरा गर्ने गरेका थिए । तर अहिलेका सभामुख देवराज घिमिरेले यी कुनै पनि जिम्मेवारी र दायित्व पूरा त गरेनन् नै, फगत आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनअनुसार अगाडि बढिरहेका छन् । सदनमा प्रतिपक्षीलाई पेलेर अगाडि बढ्ने, प्रतिपक्षी दलले नमाने सत्ता पक्षका सांसदलाई प्रतिपक्षी सांसदहरूमाथि जाइलाग्न दिने र जसरी पनि सरकारको पक्षमा सदनलाई उतार्ने काम गरिरहेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले बुधबार मात्रै संसद् भवनमै आयोजित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीको बैठक गरेर संसद् अब नरोकिने र आवश्यक परे प्रतिकार गर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा नै चेतावनी दिएका थिए भने प्रतिकार गर्न एमाले सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, संसद्को दोस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष एवं सत्ता गठबन्धनको पहिलो दलको नेताको रूपमा ओलीले जे निर्देशन दिए, त्यो नै अराजनीतिक र असंसदीय थियो । यस्तो निर्देशन उनले दिनै हु“दैनथियो भने त्यो निर्देशन सभामुख र अन्य सांसदहरूले पालना गर्नु हु“दैन थियो । तर, पार्टीका कार्यकर्ताले ओलीको निर्देशन हुबहु पालना गरे । अघिल्लो दिन राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गर्दा स्वास्थ्यको कारण देखाएर अनुपस्थित भएका ओली अर्को दिन संसद् बैठकमा नै पार्टीको बैठक गरेर निर्देशन दिन सक्ने भए । अनि बिहीबारको बैठकमा त आफंै सदनमा उपस्थित भएर विपक्षीमाथि जाइलागे ।
दलहरूको आआफ्ना एजेन्डा र मुद्दा हुन सक्छन्, हुन्छन् । तर, सभामुखले दलीय आ“खाबाट नभई विवेकपूर्ण तरिकाले मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैअनुसार सदन सञ्चालन गर्नुपर्छ । सदन चल्न नसक्नु सरकारको मात्र कमजोरी होइन । यो सभामुखको पनि कमजोरी हो । सभामुख जबसम्म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता बन्छन्, तबसम्म सदन राम्रोस“ग चल्न सक्दैन । विगतमा सरकारले बिजनेस नदिएर सदनले काम गर्न नपाएको बताउने उनै सभामुख अहिले सदनमा पर्याप्त बिजनेस हु“दा पनि बैठकसमेत सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । के यसको जिम्मेवारी उनले लिनु पर्दैन ? बिहीबार संसद्मा जसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच मुठभेडको अवस्था सिर्जना भयो, यसमा उनले माफी माग्नु पर्दैन ? सभामुख देवराज घिमिरेस“ग अलिकति भए पनि नैतिकता छ भने उक्त घटनामा माफी माग्नुपर्छ । होइन, ओलीकै कार्यकर्ता बनिरहने हो भने सभामुख पद छाडिदिनुपर्छ, सभामुख पद र संसद्को गरिमा जोगाउनुपर्छ ।