नेपालको संविधानअनुसार महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक पर्दा सल्लाह दिने, सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन गर्ने, बहस गर्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने दायित्व हो महान्यायाधिवक्ताको । तर, वर्तमान सरकार र यो सरकारका मन्त्रीहरुले महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दुरुपयोग गर्न थालेका छन् । क्षेत्राधिकार र अभ्यास मिचेर आरोपीलाई सफाइ दिने काम महान्यायाधिवक्ताबाट हुन थालेको छ । यसलाई कानुनविद्हरुले महान्यायाधीवक्ताको अवैधानिक रवैयाको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल माओवादी निकट कानुन व्यवसायी भएको जगजाहेरै छ । अहिलेको सत्तागठबन्धन जसरी गठबन्धनलाई जोगाउन प्रयास गरिरहेको छ, महान्यायाधिवक्ता पोखरेल पनि उसैगरी गठबन्धन जोगाउन लागिपरेका छन् । सरकार बन्नु वा ढल्नु राजनीतिक विषय हो । तर, महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले त त्यसका लागि कानुन र आफ्नो क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् । त्यो पनि एक पटक होइन, पटक–पटक ।
अभियोग वा मुद्दा लागेको व्यक्ति दोषी हो वा निर्दोष भनेर व्याख्या वा फैसला गर्ने दायित्व अदालतको हो । अदालतले मागेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले अदालतमै आफ्नो राय दिने हो । तर, अहिले त अदालतले माग्दै नमागेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले व्यक्ति व्यक्तिलाई सफाइको पत्र थमाउन थालेका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पछिल्लो पटक थमाएको पत्र त्यसैको उदाहरण हो ।
संसदमा लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ताले उनीमाथि कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नरहेको र उजुरी पनि नरहेको पत्र थमाएका हुन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाको मिसिलमा रवि लामिछानेको नाम रहे पनि उनलाई आरोपी नबनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ताले नै त्यसलाई ढाकछोपको प्रयास गरेका हुन् । प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोजन प्रतिवेदन दुवैमा उनको नाम रहे पनि महान्यायाधिवक्ताले आफ्नै अधिकारको दुरुपयोग गर्दै लामिछानेलाई पत्र दिएका हुन् । यतिमात्रै होइन, पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी ठगीमा पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको छ । त्यहाँ त उनले फाराम नै भरेर ऋण मागेको पत्र पनि भेटिएको पोखरा महानगर र कास्की प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । तर, पनि महान्यायाधिवक्ताले छलछाम गरेर ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताले रविलाई फेभर गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने समयमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय यस्तै विवादित निर्णय गरेको थियो । नागरिकता मुद्दामा सांसद, मन्त्री पद गुमाएका उनीविरुछ राहादानी दुरुपयोगको आरोप पनि छ । तर, महान्यायाधिवक्ताले उनीविरुद्ध राहादानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदियो । प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रमाण संकलन गरिरहेका बेला प्रहरीलाई नै झस्काउने गरी तथा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुलाई पनि कानुनका जानकारहरुले राम्रो मानेका छैनन् ।
कोही व्यक्ति दोषी हो वा होइन भनेर फैसला गर्ने जिम्मेवारी अदालतको हो । तर, आरोपित व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताले चिठी नै निर्दोष दाबी गर्ने यो जुन प्रयत्न भएको छ, यो न्यायिक र कानुनी मान्यताभन्दा विपरीत रहेको जानकारहरुको बुझाइ छ । के कोही कसैले माग्यो भने महान्यायाधिवक्ताले यस्तै पत्र अरुलाई पनि दिन सक्छन् ? सक्दैनन् । किनभने यो उनको क्षेत्राधिकारको विषय नै होइन । तर, सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको गठबन्धन जसरी लागिपरेको छ, महान्यायाधिवक्ता पोखरेल पनि उसैगरी सहयोगी बनेका छन् । माओवादी कार्यकर्ताको भएको पृष्ठभूमिबाट महान्यायाधिवक्ता बनेका दिनमणि पोखरेल यतिबेला गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कारिन्दा बनेका छन् । पोखरेलको यो व्यवहारले महान्यायाधिवक्ता पदकै प्रतिष्ठामा समेत आँच पु¥र्याएको छ भने सत्ता र शक्तिका लागि राज्यका कुन कुन संयन्त्र कसरी दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने पनि छर्लंग पारेको छ ।