गएको हप्ता देशले आह्वान गरेको लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । करिब सात वर्षको बीचमा यो सम्मेलन तेस्रो हो । २०७३–२०७९ हुुँदै २०८१ सम्म आइपुगिएको हो । यस्ता सम्मेलनहरूले देशका समग्र अवस्था कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर विश्वका लगानीकर्तालाई आश्वस्त गराउने सन्दर्भ सामान्य होइन ।
यही देशमा एकताका देशभित्रकै लगानी हुने अवस्था थिएन । कतिसम्म भने देशले निर्माण गर्ने पूर्वाधारका कामसमेत व्यवधानमा परे । विकास खर्च कटौती हुन थाले । त्यसबेलादेखि घटेको विकास खर्चलाई अहिलेसम्म सुधार गर्न सकिएको छैन । जुनसुकै लगानीले व्यापक स्तरको पूर्वाधार खेज्छ । १० वर्षको द्वन्द्वले सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याएको क्षेत्र नै मानवीय र भौतिक पूर्वाधार हो । जसको कारणबाट त्यस्तो अवस्था आएको थियो त्यही राजनीतिक शक्ति सच्चिँदै आएर उसकै नेतृत्वमा यस्ता सम्मेलन सम्पन्न हुनु आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुनुपर्छ ।
तर देशमा आमूल परिर्वन गर्ने भनेर त्यसका लागि देशमा पहिलोपल्ट ठूलो हत्या र हिंसा निम्त्याएको दलको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको बेला यस्तो सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । विदेशी लगानी हुनुहुन्न भन्ने समेतको माग राखेर देशमा धेरै ठूलो हिंसा मच्चाएको दलकै नेतृत्वमा आजको दिनमा यस्ता ठूला सम्मेलन सम्पन्न हुनु आफंैमा एउटा उपलब्धि हो । तर यस्तो नेतृत्वलाई कति पत्याइयो वा यस्तो नेतृत्व कति रूपान्तरित भयो भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न छँदैछ । यो दलको विकास माथिको त्यस्तो विरोधले सुरु गरेको पूर्वाधार विकासको रकम कटौती र त्यस्तो कटौती भएको रकम पनि खर्च गर्न नसकिएको अवस्था बितेका दशकहरूका रोग नै भएको छ । यसले अहिलेसम्म नै लगानीका लागि चाहिने पूर्वाधार विकासको अवस्था कमजोर नै छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि सम्मेलनमा सहभागिताको हिसाबले उत्साह भने बढेको नै देखियो जो सकारात्मक नै हो । यसले नै लगानीका लागि प्रारम्भिक मार्ग तय गर्छ । सत्ता समीकरणमा निरन्तर परिवर्तन भए पनि निर्धारित मितिमै सम्मेलन गरेर सरकारले उत्तराधिकारीको धर्मसमेत निर्वाह गरेको सन्देश दिएको छ । यस्ता लगानीहरू उदारवादी अर्थनीतिका प्रस्ताव हुन । नेपाली कांग्रेसले तीन दशकअघि प्रस्ताव गरेको उदारवादी अर्थतन्त्र त्यसपछि वामपन्थले पनि आफ्नो नीति बनाउँदै आएको अवस्था छ । लगानीका लागि यो पनि राम्रो पक्ष हो । प्रधानमन्त्रीले आफनो उद्घाटन समापनमा अर्का सत्तारूढ दलकै वाम नेताले देशमा उदारवादी अर्थनीति लागू भएको भनी जोडदार रूपमा अपिल गर्नुभयो । उहाँहरू दुवै वाम नेताहरू हुनुहुन्छ । यो भनेको वाम राजनीतिले पनि अर्थमा उदारतालाई आफ्नो नीति बनाएको अवस्था हो ।
देशमा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसले पचासको दशकमा वैदेशिक लगानीको अवधारणा प्रारम्भ गरेको थियोे । त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा अब यो कम्युनिस्टहरूको पनि आर्थिक क्षेत्रको मूल सिद्धान्त भएको छ । पचासको दशकमा कांग्रेसको सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनको त्यसबेलाका वामपन्थले घोर विरोध गर्नुभएको थियो । तर पछिल्लो समयमा भने उहाँहरूकै नेतृत्वमा यस्ता सम्मेलन सम्पन्न हुँदैछन् । त्यस क्रमको यो पछिल्लो सम्मेलनमा ५५ देशका लगानीकर्ता तथा दातृ निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएका विवरण आएका छन् । यतिबेला नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो तर उसले सरकारसँग सम्मेलनको सफलताका लागि स्वर मिलायो । यसले पनि देशमा उदारवादी आर्थिक नीति सर्वमान्य भएको बुझाउँछ ।
सम्मेलन कुनै बिघ्नबाधा बेगर नै सम्पन्न भयो तर सरकार भने तयारीमा धेरै सुस्त देखियो । त्यसको उदाहरण सम्मेलनको आखिरी समयतिर मात्रै लगानीमा बाधक हुने कानुनहरूको सुधार प्रस्ताव हुनुपर्छ । अधिकतम लगानीका लागि कानुन पनि बाधक थिए भन्ने विगतका सम्मेलनले नै देखाएका थिए । पछिल्लो कालखण्डको पहिलो सम्मेलन (२०१७) देखि नै औंल्याउँदै आइएको थियो । तर सम्मेलन उद्घाटनको बिहान मात्र लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्न कानुनी सुधार थालियो र दर्जन जति कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी भयो । यसो हुनु भनेको लगानीका लागि व्यवधान मानिएका कानुनहरू संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन हुन नसक्नु हो जसले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई संसद् छलेर अध्यादेश राज चलाउन थालिएको भनेर विरोधमा उत्रन बाध्य पारेको अवस्था बन्यो  । यसमा एउटा दुईवटा मात्र होइन दर्जन जति कानुन पर्छन् ।
संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै सरकारले अध्यादेशमार्फत दस, बाह्रवटा ऐन संशोधन गरेको स्थिति सामान्य होइन । अध्यादेश त्यसै पनि अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् । यो सम्मेलनमा विगतको जस्तो लगानीको प्रतिबद्धता आएन । त्यसको कारणमा अध्यादेशजस्ता काम चलाउ अवस्थालाई पनि कारण मानियो भने अत्युक्ति नहोला । यहीँनेर सरकारको कमजोरी देखिएको हो । तर जे जति भए पनि र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी हुनु भनेकोे दीर्घकालीन विश्वासको प्रतीक मानिन्छ । आजको भोलि नै कुनै व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्तछ भन्ने सन्देश गएको खण्डमा लगानीकर्तामा संशय उत्पन्न हुने हुन्छ नै । आधिकाधिक लगानी ल्याउन यो संशयलाई मेट्न तत्कालै कदम चाल्नु बेस हुन्छ ।
कति लगानी कति रोजगारी
देशमा बेरोजगारीको अवस्था व्यापक छ । रोजगारीका लागि विदेश जानुहुनेहरूको लर्कोले पनि यस्तै देखाइरहेको छ । लगानीको सन्दर्भ प्रत्यक्ष रूपले रोजगारीसँग पनि जोडिने हुँदा यसप्रति आमचासो बढ्न गएको बुझिन्छ । विगतका कति लगानीले कति रोजगारी सिर्जना भएछ भन्ने निम्न विवरणले बताउँछन् । पछिल्लो ३० वर्षको वैदेशिक लगानीको अवस्था कति रकम लगानी हुँदा कति रोजगारी सिर्जना हुँदोरहेछ भन्ने यो लगानी सम्मेलका बोलाका रिपोर्ट यस्ता छन्–
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा ४ खर्ब ५० अर्बभन्दा धेरेको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । २०५० सालयता उक्त मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०÷०५१ मा ३८ परियोजनाका लागि रु १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाखबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसमा करिब चार हजार सात सयभन्दा बढीको रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता थियो । आव २०५१÷०५२ मा १९ परियोजनाका लागि रु. ४७ करोड ७५ लाखबराबरको प्रतिबद्धता आएको र यसले दुई हजार तीन सय हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता थियो । आव २०५२÷०५३ मा ४७ आयोजनाको लागि रु. दुई अर्ब २१ करोड ९८ लाख, आव २०५३÷०५४ मा ७७ परियोजनाका लागि रु. दुई अर्ब ३९ करोड ५५ लाख, आव २०५४÷०५५ मा कुल ७७ परियोजनामा रु दुई अर्ब, आव २०५५÷०५६ मा ५० परियोजनाका लागि रु. एक अर्ब ६६ करोड ६४ लाखको लगानी स्वीकृत भएको विवरणमा उल्लेख छ । आव २०५६÷५७ मा ७१ परियोजनाका लागि रु. एक अर्ब ४१ करोड ७६ लाख, आव २०५७÷५८ मा ९६ आयोजनाका लागि रु. तीन अर्ब २५ लाख, आव २०५८÷०५९ मा ७७ आयोजनाका लागि रु. एक अर्ब २० करोड ९६ लाख तथा आव २०५९÷०६० मा ७४ परियोजनाका लागि रु. एक अर्ब ७९ करोड ३७ लाख बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । यसरी हेर्दा २०५० देखि २०६० सम्म वैदेशिक लगानीसँगै करिब ५० हजारको रोजगारीको प्रतिबद्धता रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयको औद्योगिक तथ्यांकअनुसार आव २०७७०÷७८ मा एक सय ८५ परियोजनाका लागि रु. ३२ अर्ब १७ करोड २८ लाख, आव २०७८÷०७९ मा जम्मा दुई सय ९५ आयोजनाका लागि रु ५४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख र आव २०७९÷०८० मा तीन सय २७ आयोजनाका लागि रु. ३३ अर्ब १४ करोड विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएका देखिन्छ ।
उल्लेखित विवरणले डेढ अर्व लगानी हँुदा पाँच हजारले रोजगारी पाउने हिसाब आउँछ । पछिल्ला दुईवटा लगानी सम्मेलनमा मात्रै सरदर २५ खर्ब लगानी हुने प्रतिबद्धता आएको थियो । यो प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भएको थियो भने धेरै नै ठूलो संख्याले रोजगारी पाइरहनु भएको अवस्था बन्थ्यो । तर प्रतिबद्धता अनुसारका लगानी भएका पाइँदैन । जस्तो २०७३ को लगानी सम्मेलनमा विभिन्न परियोजनामा १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा करिब १४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्बको हाराहारीमा मात्र कार्यान्वयन हुन सकेको देखिन्छ । त्यस्तै २०७६ मा १५ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता थियो, तर करिब ७ प्रतिशत अर्थात एक खर्बभन्दा पनि तल नै हुने गरी कार्यान्वयन भएको अवस्था छ  । लगानीकर्तालाई प्रतिबद्ध बनाउनु जति महत्वपूर्ण हो, त्यति नै प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी गराउन सक्नु ठूलो चुनौती नै हो । लगानीको प्रतिबद्धताअनुसाार किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन भन्नेबारे कहिल्यै पनि बहस भएको पाइँदैन । यो भनेको लगानीका लागि पर्याप्त विश्वास दिलाउन नसक्नु हो । जब लगानी नै आएन भने अर्थको आकार पनि बढ्ने कुरा हुँदैन र रोजगारीका हिसाबकिताब पनि कागजमा मात्र सीमित रहन्छन । यो स्थितिको अन्त्य हुन प्रतिबद्धताकै आवश्यकता पर्छ । लगानी सम्मेलन जति धूमधामका साथ आयोजना गरिन्छ त्यो स्तरमा नै प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक हुन्छ । यो ठाउँमा विगतमा भएका कमजोरी केलाएर काम गर्न थालियो भने मात्रै यस्ता सम्मेलन मुलुकका लागि लाभदायी हुन्छन । कुनै पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक नै भइसकेको अवस्था छ ।