चोरका हातमा तालसाँचो सुम्पेपछि चोरी हुने चिन्ता लिनै परेन । त्यस्तो पुरानो उखान चरितार्थ तुल्याएका छन्– प्रचण्ड र ओलीले । रवि लामिछानेमाथि अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकतामात्र होइन, पासपोर्ट पनि दुवै देशको बोकेकालाई गृहमन्त्री त बनाएकै थिए । सहकारीको करोडौंको ठगीको आरोप पनि लागेका उनैलाई सहकारी समस्याको छानबिन गरेर दण्ड र सजाय तोक्ने अख्तियारी पनि सुम्पिदिएपछि देशमा सुशासनका के कुरा, रामराज्य नै आएको दाबी किन नगरुन् ! 

भनिन्छ, जब राजनीतिमा युग र सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा नैतिकता र चरित्र नदारत हुन्छ, तब लाजनीतिको साम्राज्य फैलिन्छ । त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ नकचराको नाङ्गो नाँच भनिन्छ । अहिले नेपाल र नेपाली त्यही अवस्था झेल्न अभिशप्त छन् । त्यसैले उनीहरू मुख र आँखा दुवै छोपेर हिँड्न बाध्य छन् । 

कांग्रेसले भन्यो, सहकारीको करोडौंको रकम ठग्ने व्यक्ति दोहो¥याएर गृहमन्त्री बनेको छ भन्ने गम्भीर आरोप लागिरहेछ, संसदीय समिति बनाएर त्यसको छानबिन गरौं । जनताले भोग्नु परेको अवर्णनीय कष्ट र पीडाको समाधान नखोजेसम्म संसद् पनि नचलोस् भन्ने आग्रह उसले राख्यो । तर उल्टै ओली र प्रचण्डले संसद्को अधिवेशन बन्द गरेर गृहमन्त्रीलाई सहकारीको छानबिनको जिम्मा लगाए । त्यसो गरेर उनीहरूले चोरलाई चौतारो र पीडितलाई सुलीमा चढाउने काम गर्न आफूहरू कटिबद्ध भएको खुलस्त पारे ।

सुरुदेखि नै ओली र प्रचण्डले आरोपको छानबिन नै नगरी रविले सहकारीको पैसा ठगेको प्रमाण भेटिएन भनेर टुकुचाको पानीले जति चोख्याए पनि उनको सम्पत्तिको स्रोत के हो त भन्ने प्रश्नको चाहिँ जवाफ दिएका छैनन् । दिऊन् पनि कसरी ? भोलि उनीहरूले भोगिरहेको वैभवको स्रोत पनि खोजियो भने के गर्ने नि ! जेल जाने कि अमेरिका भाग्ने ? किनभने जनताको सुशासनमा उपलब्ध विकल्प भनेकै ती दुईमध्ये एक मात्र हो ।

जनताले आफैं अग्रसर भएर सुशासनका लागि अर्को उपाय खोज्नु नपरोस् । बेलैमा त्यसको चेतना जागोस् ।