प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गम्भीर प्रकारको ‘अंकगणितीय’ धरापमा परेका छन् । यो उनको अंकगणितीय बाध्यता नै हो कि उनले सहकारी हिनामिनामा नराम्ररी मुछिएका कथित स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षलाई गृहमन्त्रीको पदसहित मन्त्री मण्डलमा सामेल गर्नु परेको छ । त्यो संगठन अलग हुने हो भने नयाँ गठबन्धनका लागि बहुमत कायम राख्नु सम्भव हुँदैन । त्यसैले प्रचण्डले त्यसलाई उसले मागेका जति मन्त्रालयहरू र गृह मन्त्रालयसमेत दिन बाध्य हुनु परेको थियो । त्यो बाध्यता त्यहीसम्म मात्र सीमित छैन । अहिले पनि उनी त्यस प्रकारको बाध्यताको धरापमा छन् । कुनै बेला त्यसले समर्थन फिर्ता लियो भने उनको सरकार टुट्नेछ । त्यसैले उनका अगाडि सहकारी रकमको हिनामिनाको मुद्दामा त्यो समूहका अध्यक्ष र गृहमन्त्रीसमेतको निर्लज्जतापूर्वक समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।

“स्वतन्त्र पार्टी”का अध्यक्ष सहकारीसम्बन्धी अर्बौं रुपैयाँको विवादमा मुछिएको कुरा दिनको उज्यालो झै छर्लङ्ग भएको छ । त्यो विवाद सामान्य प्रकारको विवाद होइन । त्यो विवाद सहकारीका लाखौँ बचतकर्ताहरूसित सम्बन्धित छ । त्यो विषयलाई लिएर बचतकर्ताहरूले राजधानी र पोखरामा समेत प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कारबाही र आफ्नो पैसा फिर्ता हुनुपर्ने कुराको माग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत दिएका छन् । त्यसका लागि जिम्मेवार गृहमन्त्रीबारे छानबिनको माग गर्दै नेपाली कांगे्रसले संसद्भित्र लगातार विरोध प्रकट गर्ने र संसद्लाई अवरुद्ध गर्ने कार्यसमेत गरिरहेको छ । हाम्रो पार्टीले उनलाई गृहमन्त्री बनाएको पहिलो दिन नै त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएकोमा कडा विरोध जनाएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीद्वारा पनि प्रचण्डले संसद्मा विश्वासका लागि प्रस्ताव राखेका दिनमा भएको छलफलमा नै त्यसबारे कडा आपत्ति प्रकट गरिएको थियो । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीद्वारा दिइएको जवाफमा पनि निर्लज्जतापूर्वक त्यस प्रकारको भ्रष्ट व्यक्तिको बचाउ गर्ने कार्य गरिएको छ । त्यो उनको अंकगणितीय वाध्यता हो नै, तर त्यसका साथै त्यसको कम्पनीले व्यक्तिगत रूपमा उनलाई, उनको प्रतिष्ठालाई, देश र जनतालाई पनि कति धक्का पु¥याउनेछ, त्यो आउने दिनहरूमा नै प्रष्ट हुँदै जानेछ ।

प्रचण्डले एउटा भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार व्यक्तिको बचावटमा पूरै शक्ति लगाउनु परेको छ । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई बचाउनको लागि उनले आफ्नो अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहास र उनको संगठनको सम्पूर्ण प्रतिष्ठालाई बाजी लगाउनु परेको छ । त्यसका लागि इतिहासले त उनलाई कहिल्यै क्षमा दिने छैन तर वर्तमान समयमा पनि त्यसले उनलाई वा उनको संगठनलाई धेरै नै नोक्सान पु¥याउने कुरा निश्चित छ । त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई सरकारमा सामेल गर्ने, गृहमन्त्री बनाउने वा उसको बचावटका लागि सम्पूर्ण राज्य यन्त्रलाई नै प्रयोग गर्ने जस्तो गल्ती उनले किन गरे ? त्यसले उनको गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शितालाई नै बताउँछ । त्यसरी बालुवामाथि बनेको बहुमतको आधारमा उनी कहिलेसम्म सरकारमा टिक्ने हुन् ? प्रथम त त्यो कुरा नै निश्चित छैन । तर उनी त्यसरी जति टिक्न सफल भए पनि राजनीतिक रूपले दीर्घकालीन रूपले नै उनलाई धेरै क्षति पु¥याउने कुरा अवश्यंभावी छ । हामीलाई यो देखेर आश्चर्य पनि लागेको छ, लामो सङ्घर्ष र राजनीतिक अनुभवहरूमा खारिएर आएका उनका संगठनका सहयोगीहरूले पनि उनको त्यस प्रकारको कदमलाई कसरी पचाउन सकिरहेका छन् ? त्यो प्रश्न पनि नउठाइरहन सकिन्न । आफ्नो त्यस प्रकारको गल्तीका लागि उनी मनमनै पछुताइरहेका ता छैनन् ? जेहोस्, उनले, एकातिर, एमाले जस्तो अविश्वसनीय शक्ति र अर्कातिर, स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षजस्तो भ्रष्ट र गैरजिम्मेवारी व्यक्तिको भरमा सत्तामा टिकिरहने जुन दाउ खेलेका छन्, त्यसले उनलाई टाढासम्म नपु¥याउने कुरा प्रष्ट छ ।

यो हामीलाई बारम्बारको आफ्नै अनुभवद्वारा थाहा भएको कुरा हो कि ओलीले देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर लैजाने प्रयत्न गरेका थिए । त्यही कारणले हामीले उनका विरुद्ध गठबन्धन बनाएर जनताको आन्दोलनद्वारा प्राप्त महान् उपलब्धिको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपरेको थियो । यो आश्यर्चको कुरा हो कि त्यस प्रकारको शक्तिमाथि भर गरेर नै उनले अहिले सत्तामा टिक्ने प्रयत्न गरेका छन् । उनले पहिले पनि एकपल्ट बालकोटमा गएर त्यस प्रकारको गल्ती गरेका थिए र पछि त्यो गल्तीलाई उनले सच्याएका थिए र अहिले पुनः त्यही प्रकारको गल्ती दोहो¥याएका छन् । ओलीको विरोध वा गठबन्धनको समर्थनका पछाडि हाम्रो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले नै काम गरेको छ । तर अब व्यवहारले नै प्रस्ट गरिसकेको छ कि प्रचण्ड त्यसरी गठबन्धनमा सामेल हुनुको पछाडि कुनै सैद्धान्तिक अवधारणाले होइन, सत्ताको मोहले नै काम गरेको थियो । उनको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणको नै परिणाम हो कि उनले अहिले एमाले र “स्वतन्त्र पार्टी” सित मिलेर बहुमत जुटाउने र सरकार बनाउने प्रयत्न गरेका छन् । त्यस प्रकारको सिद्धान्तहीनताको नै परिणाम हो कि अहिले उनले (सार्वजनिक रूपमा नै थाहा भएको) लाखौँ जनता पीडित भएको सहकारी अनियमिततालाई पनि समर्थन गर्न पुगेका छन् ।

यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि “स्वतन्त्र पार्टी” का अध्यक्षलाई आफूले सहकारी रकमको ठूलो मात्रामा हिनामिना गरेको कुरा राम्ररी थाहा छ । त्यसबारे कारबाही भएमा उनले ठूलो रकम फर्काउनु पर्दछ र सजायको भागी हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि उनलाई थाहा थियो । त्यसैले त्यो मुद्दामा हुने छानबिन वा कारबाहीलाई दबाउनको लागि नै उनले गृह मन्त्रालयमाथि दाबी गरेका थिए र त्यसमा उनी सफल पनि भए । उनलाई त्यो सफलता एकातिर ओली र अर्कातिर प्रचण्डका कारणले नै प्राप्त भएको थियो । ओलीले यो कुरा राम्ररी बुझेका थिए कि उनको प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर जाने उद्देश्यको मार्गमा सबैभन्दा ठूलो बाधा गठबन्धन नै बनेको थियो र उनले बारम्बार यो कुरा सार्वजनिक रूपले नै बताउँदै आएका थिए कि उनको रणनीति गठबन्धनलाई भत्काउनु नै थियो । प्रचण्डको सरकारलाई स्थायित्व दिनु उनको कहिल्यै पनि उद्देश्य रहेको थिएन र अहिले पनि छैन । पहिलेको गठबन्धनलाई भत्काएपछि अब उनको कोसिस अहिले बनेको नयाँ गठबन्धनलाई पनि भत्काउनु र त्यसरी प्रचण्डलाई सत्ताबाट फ्याक्नु नै हुनेछ । त्यसका लागि उनले कहिले कुन पासा फ्याक्ने हुन् ? त्यो जान्नका लागि हामीले शायद धेरै दिन पर्खनुपर्ने छैन । अहिले प्रचण्डले सत्ताको जुन उद्देश्य पूरा गर्नको लागि नयाँ गठबन्धन बनाएका थिए, त्यो उद्देश्य लामो समय कायम रहन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ ।

प्रचण्डले बारम्बार यो कुरा बताउने गरेका छन् कि नेकाको गतिविधि, मुख्यतः उनीहरूको महासमितिको बैठकको प्रकृतिमाथि विचार गरेर नै उनले पहिलेको गठबन्धनलाई भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउनु परेको थियो । निश्चय नै नेकाको प्रतिपक्ष पहिलेदेखि नै गठबन्धनका विरुद्ध भएको कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । संसदीय चुनावभन्दा पहिलेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि उनीहरूले त्यस प्रकारको प्रस्ताव राखेका थिए । कोशीको सरकारको निर्माण र कोशीमा नै राष्ट्रियसभाको चुनाव आदिमा पनि उनीहरूको गठबन्धन विरोधी प्रवृत्ति स्पष्ट रूपले अगाडि आएको थियो । तर ती कुरा जान्दाजान्दै पनि हामीले प्रतिगमनको खतरालाई रोक्नको लागि नै त्यो गठबन्धनको निर्माण गरेका थियौँ । नेकाको प्रतिपक्षको उद्देश्य खाली गठबन्धनलाई असफल पार्न मात्र होइन, त्यसको पक्षमा भएको आफ्नो पार्टीको नेतृत्वलाई पनि फाल्नु थियो । नेकाभित्रको प्रतिपक्षले चुनावको बेलामा आफ्नै पार्टीका कतिपय उम्मेदवारहरूलाई हराउन गरेका अन्तर्घातहरूबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण अहिले प्रचण्डले नेकाका जुन प्रकारका कारबाहीहरूका कारणले गठबन्धनको विघटन गरेको बताएका छन्, ती सबै नेकाभित्रका प्रतिपक्षका कारबाहीहरू नै हुन् । त्यसको विपरीत नेकाको संस्थापन पक्षसित ओलीले कैयौँपल्ट सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि वार्ता नगरेको भनेर संसद्मा स्वयम् ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि नेकाका सभापति गठबन्धनलाई तोड्ने पक्षमा नभएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । नेकाभित्रको त्यो प्रतिपक्षलाई प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकार सुरुदेखि नै असह्य थियो र त्यसलाई हटाउन चाहन्थ्यो । अहिले त्यही पक्षका कारबाहीहरूका कारणले गठबन्धन तोडेको भन्ने प्रचण्डको दाबी तर्कसङ्गत छैन ।

प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा आएका विचारहरूको जवाफ दिँदै भनेका थिए ः ‘आवश्यक परे म प्रतिपक्षमा पनि बसेर संघर्ष गर्न तयार छु’ (भावार्थ) । उनले बताए जस्तो नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट धोका भएर गठबन्धन टुट्ने वा उनको सरकार गिर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा पनि उनले ओली वा सहकारी रकमको हिनामिनामा बदनाम भएको व्यक्तिसित मिलेर गठबन्धन वा सरकार बनाउने काममा नलागेर प्रतिपक्षमा नै बसेर आफ्नो संघर्षलाई अगाडि बढाउनु राजनीतिक र नैतिकसमेत दुवै दृष्टिकोणले सही हुन्थ्यो । त्यस प्रकारको कार्यबाट उनको राजनीतिक भविष्य पनि सुरक्षित हुन्थ्यो । तर त्यसो गर्नेपट्टि नलागेर उनले जसरी प्रतिगामी राजनीतिक दिशामा लागेका, भ्रष्ट र गैरजिम्मेवारी तत्वहरूसित गठबन्धन गर्ने जुन कार्य गरे त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त अपरिपक्व, अदूरदर्शितापूर्ण र हद दर्जाको अवसरवादी कार्य पनि हो । जुन व्यक्तिले सहकारीको रकमलाई हिनामिना गरेर लाखौँ जनतालाई ठूलो धोका दिएका छन्, ती जनताका अगाडि प्रचण्डले आउने दिनहरूमा कसरी मुख देखाउन सक्लान् ? के यसबारे उनले र उनको संगठनका नेता र कार्यकर्ताहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्लान् ? त्यसका लागि पनि अब शायद धेरै ढिलो भइसकेको छ ।