संविधानले गणतान्त्रिक नेपालको व्यवस्था गरेको छ । यो भनेको वास्तवमा नै नागरिकको सर्वोच्चता कायम हुनु हो । अहिले प्रचलनमा रहेको संविधान सातौं हो जसमा यसअघि यस रूपको नागरिक सर्वोच्चता कायम थिएन । २०४६ सालको जनविद्रोहले संसद्को पुनस्र्थापना गराएर बनाइएको संविधानमा पनि राजा नै वंशका आधारमा देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । पछिल्लो जनविद्रोहले त्यसलाई खारेज गरिदिएर नागरिक नै राष्ट्राध्यक्ष् ाहुने व्यवस्था गरेपछि वास्तवमा नै नागरिकको सर्वोच्चता कायम हुन गएको हो ।
संसद् भनेको त्यस्तो सर्वोच्चताको प्रयोग हुने थलो हो । देशका जुनसुकै शासकीय काम कुराहरू संसद्बाट नै गुज्रनु पर्छ । राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यका हरेक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति संसद्बाटै हुन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यक्ष मतदान हुन्छ भने अरु संवैधानिक निकायमा सरकारले गरेका नियुक्तिहरूमा संसद्कै अनुमोदन चाहिन्छ ।
यो निकायगत नियुक्तिको कुरा भयो । देशको समग्र शासन संसद्ले नै बनाएका कानुनबाट चल्छन् । देशको मूल कानुन संविधानको संशोधन गर्ने एउटै मात्र निकाय संसद् नै हो । अझ यसमा संसद्को प्रतिनिधिसभाको मात्र भूमिका हुन्छ । यो सभाको दुई तिहाइ मतले मात्रै संविधान संशोधन गर्छ । प्रतिनिधिसभामा नागरिकले आफ्नो मतबाट निर्वाचन गर्नुभएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत उल्लेखित कामहरू सम्पन्न हुने गर्छन् । यी विवरणहरूले सँक्षिप्त भए पनि नागरिकको सर्वोच्चता कसरी कायम भएको छ भन्ने बुझाउँछ । संविधानतः देशमा संसद्भन्दा ठूलो अरू कुनै निकाय नै छैन ।
यस्तो निकायप्रति जनअपेक्षा पनि त्यति नै बढी मात्रामा हुन्छ । यसका कामहरू व्यापक छन् तर पछिल्ला दिन सरकारलाई विश्वासको मत दिनु बाहेक यसका गतिविधिहरू सुस्त भएका आरोप लाग्न थालेको छ । दोस्रो आमनिर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएर यो कार्यकालको संसद्को पहिलो अधिवेशन यही वर्षको पुस २६ बाट सुरु भएको थियो । त्यसयता या संसद्ले एउटै प्रधानमन्त्रीमाथि तीन पटक विश्वासको मत दियो । त्यसबाहेक कानुननिर्माणका सन्दर्भमा संसद् अलमलमा रहेको देखिन्छ । यता कानुन नभएर विभिन्न निकायबाट दिनहुँ झै गुनासाहरू आइनै रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारका एउटै माग रहने गरेको छ । कानुनको अभावमा जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिएन जसले जनतामा निराशा बढिरहेको छ । यस्तो गुनासो गणतान्त्रिक संविधानको नवौं वर्षको समय क्रमभरि उठिनै रहेका छन । नयाँ संविधानअनुसार आमनिर्वाचनबाट संसद् खडा भएपछि यो पछिल्लो कालखण्डसम्म १३ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । २०७४ को आमनिर्वाचनबाट खडा भएको संसद् त्यस्तो हो जो संसदीय इतिहासमै आफ्नो आवधिक समयको पूरा कार्यकाल अर्थात् पाँच वर्ष चल्न पायो । यद्यपि यो समयमा एउटै प्रधानमन्त्रीबाट दुई पटक संसद् विघटनमा परेको पनि इतिहास कायम भएको छ । त्यसले केही समय आफ्ना गतिविधिमा अवरोध व्यहार्नु परेको अवस्था रहे पनि अदालतले छिटछिटै पुनस्र्थापन गरिदिएको पनि हो । २०७७ पुस ५ मा भएको विघटन फागुन ११ मा र २०७८ जेठ ६ मा भएको विघटन असार २९ मा पुनस्र्थापित भएका थिए । पुनस्र्थापनपछि पनि संसद् भने राम्रो चल्न सकेन । पुनस्र्थापनबाट विपक्षमा पुगेको एमालेले त्यसपछि संसद्को इतिहासकै सबैभन्दा लामो (भदौदेखि जेठसम्म) अवरोध खडा गरेको थियो । अर्को वर्ष त चुनाव लागिहाल्यो ।
यी सबै परिस्थति भोग्नै आएको संसद् झन् परिपक्व हुनुपर्नेमा उल्टो झन् अलमलमा परेको देखिँदैछ । चलिरहेको विधान अधिवेशनले आफ्नो ७० दिनमा के के गरियो भनेर हेरियो भने चित्र सकारात्मक देखिँदैन । माघ २२ बाट सुरु भएको अधिवेशन वैशाख ३ मा अन्त्य भयो । यसले गरेको काम भनेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु रह्यो । सञ्चार माध्यमहरूमा खासगरी दोस्रो आमनिर्वाचनपछि सम्पन्न भएका तीनवटा अधिवेशनका मूल्यांंकन हुँदा पनि सन्तोषजनक मान्नुपर्ने देखिएनन । संसद्का गतिविधिबारे धेरै समाचारमध्येको सेतोपाटीको एउटा अंश –

संघीय संसद्का तीन वटा अधिवेशन सकिँदा कानुन निर्माणको दृष्टिले प्रतिनिधिसभाको काम कारबाही लाजमर्दो देखिएको छ । नयाँ निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ गतेबाट सुरु भएको १५ महिनाको अवधिमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एउटा मात्रै र राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका तीन वटा विधेयक कानुन बनेका हुन् । १५ महिनाको अवधिमा प्रतिनिधिसभाको तीन वटा अधिवेशन सञ्चालन भए पनि कानुन निर्माणमा भने निराशाजनक देखिएको छ । तीन वटा अधिवेशनमा ३ सय ६० दिन संसद् चल्दा प्रतिनिधिसभाका ११६ वटा मात्र बैठक बसेका छन् । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले मात्र कानुनी हैसियत प्राप्त भएको छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएर प्रतिनिधिसभामा आएका अन्य तीन वटा विधेयकले पनि कानुनी हैसियत प्राप्त गरेका छन् । मिटरब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले राष्ट्रियसभामार्फत् अघि बढाएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित भएको थियो । त्यसबाहेक राष्ट्रियसभामा २०७६ सालमा पेस भएको ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक’ र २०७७ सालमा पेस भएको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक’ बल्ल २०८० सालमा आएर प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन २०७९ पुस २५ गतेबाट २०८० साल वैशाख १४ गतेसम्म ११० दिन चलेको थियो । त्यतिबेला २८ पटक बैठक बसे पनि एउटै कानुन बनाउन सकेको थिएन । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन २०८० साल वैशाख २४ गतेबाट कात्तिक १६ गतेसम्म १८० दिन चलेको थियो । त्यतिबेला ६५ पटक बैठक बसे पनि बजेटबाहेक राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन भन्दै ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमात्र पारित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन २०८० साल माघ २२ देखि २०८१ वैशाख २ गते सम्म ७० दिन चल्यो । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाका २३ पटक बैठक बसे पनि प्रतिनिधिसभामै दर्ता भएको मनी लन्डरिङसम्बन्धी विधेयक मात्र पारित भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेको छैन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिला आयोग ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती विधेयक धेरै नै महत्वका हुन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन सर्वाधिक प्रतीक्षाको विषयमा पर्छ । वितेका सत्र, अठार वर्षदेखि सबै दलले सधंैभरि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने भनेर प्रतिबद्धता जनाउँदै गएिको पान्इन्छ । पछिल्लो गठबन्धनका पाँचदलबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएको थियो –
‘सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति ः शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने । पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्ने । सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने । द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने, तराई–मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइकाहरूलाई सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढंगले रिहाइ गर्ने ।’
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने भी जनाइएको प्रतिबद्धताअनुसारको कानुन बनाउने काम भने यो अधिवेशनमा पनि भएन । यो कुरा एक वर्षबीचका तीनवटा गठबन्धनमा यही रूपले उल्लेख हँुदै आएका पाइन्छ । यस्तो प्रतिबद्धतामा हूताक्षर गर्ने नेताहरू भने उहाँहरू नै हुनुहुन्छ तर पछिल्लोपटक समेत यो विषयले कानुनको रूप लिन पाएन ।
अरू पनि धेरै विषय थातीमा रहेको अवस्था छ । विद्यालय शिक्षासम्वन्धी कानुनको अभावमा देशैभरि शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा छ । केही पहिलेमात्रै देशैभरिबाट शिक्षकहरू राजधानी उत्रिएर आन्दोलनसमेत गर्नुभएको थियो । विगत लामो समयदेखि स्थानीय तह र शैक्षिक क्षेत्र तनावयुक्त छ । संविधानले यो शिक्षालाई स्थानीय तहमार्फत व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । शिक्षकहरूले मानिरहनु भएको छैन । यो विषयलाई टुंगो लगाउन जति ढिलो हुन्छ समस्या झनै जटिल बन्दै जाने हुन्छ । संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पनि त्यस्तै हो । कर्मचारी नभए देशकै प्रशासन चल्दैन । सरकारका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै कर्मचारी हो । यतिबेला संघीयताको कार्यान्वयनमा जस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् त्यसको मूलकारण नै कर्मचारी प्रशासन कसरी चलाउने भन्ने टुंगो नलाग्नु हो ।
अब यस्ता विषयमा कानुन बनाउन किन सकिएको छैन भन्ने संसद्ले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको ठानिएको हुनुपर्छ ।