संसदीय व्यवस्थामा संसद् प्रतिपक्षको हो । प्रतिपक्ष दलले सदनमा आम नागरिकको मुद्दा उठाउ“छ भने सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि रहेको छ । जब सरकार विधि र प्रक्रियाबाट भाग्न खोज्छ, प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्दै रोक्न खोज्छ । यसले नै शक्ति सन्तुलनको पनि काम गर्छ । तर, अहिले नेपालको संसद्मा प्रतिपक्ष दलले उठाएको मुद्दा र विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ भने संसद्को नेतृत्वको पनि ‘मिलिभगत’ देखिएको छ । यसले संसदीय व्यवस्थाकै अवमूल्यन भएको पुष्टि हुन्छ ।
फागुन २१ मा नया“ सत्ता गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डले बहुमत पु¥याउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने मन्त्रिपरिषद्मा छन् । उनको दलका अन्य तीन जना पनि मन्त्री बनेका छन् । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिने गरी (कनफिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले बारम्बार उनीमाथि छानबिनको माग गरिरहेको छ । सदनको कामकारबाही अवरुद्ध नगरी कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनको माग राख्ने र सदन चल्न दिन थालेको एक महिना बितिसक्दा पनि न सरकारले सुनेको छ न संसद्ले नै ।
गोर्खा मिडिया प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक हु“दा जीबी राईस“गको सहकार्यमा लामिछानेले पनि सहकारीको बचत अपचलन गरेको विषयमा विभिन्न जिल्लामा परेका उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पोखरामा त उनीविरुद्ध उजुरीसमेत परेको छ । सदस्य नै नभएको सहकारी संस्थाबाट बिनाधितो करोडौं रुपैया“ ऋण लिएको र त्यही ऋणका आधारमा लामिछानेले ग्यालेक्सी टीभी छाड्दा सेयरबापतको रकम लिएको प्रमाण यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई नै प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको नाममा मन्त्री बनाउनु विधि, पद्धति र कानुनविपरीत भएको भन्दै कांग्रेसले अनुसन्धानको माग गरेको हो ।
लामिछाने आफैंले राजीनामा दिनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । तर, उनले राजीनामा नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले हटाउनु दोस्रो उपाय हो । त्यो पनि नभए संसदीय छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्रीका बारेमा छानबिन गरौं भन्ने कांग्रेसको माग हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने यी कुनै पनि उपायमा सहमत भएका छैनन् । बरु उल्टै लामिछाने निर्दोष रहेको फैसला सुनाउन व्यस्त छन् । सार्वजनिक रूपमा नै प्रधानमन्त्रीले लामिछानेलाई सफाइ दिइरहेका छन् र यसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि साथ दिएका छन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो कांग्रेस । ठूलो दल भएर पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । ठूलो दललाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु सामान्य कुरा होइन । त्यही कारणले पनि एमाले माओवादी गठबन्धनले सहकारी ठगी जस्तो गम्भीर आरोप लागेका लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी गराउनु परेको हो । सत्ता जोगाउने नाममा सरकार र संसद्ले जे गरिरहेको छ, सोही कारण संसद्को कामकारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भने संसदीय पद्धतिकै पनि अवमूल्यन भइरहेको छ । कांग्रेसले राख्दै आएको संसदीय छानबिन समिति गठनको माग संसदीय मर्यादाभित्रकै विषय हो । संसदीय समितिमा सबै दलका सांसद हुन्छन् । त्यसमाथि पनि सरकारमा सहभागी दलहरूको बहुमत रहेकाले उनीहरूकै सदस्य बढी हुन्छन् । तर, सत्तारूढ दलहरू किन यो मागमा सहमत हुन सकेका छैनन् ? यसको सीधा अर्थ छ, लामिछानेमा कही“ न कही“ खोट छ, छानबिन भयो भने देखिन सक्छ, उनी कारबाहीमा पर्न सक्छन् र फलस्वरूप यो गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्छ ।
संसद्मा एक महिनादेखि निरन्तर एउटै आवाज उठिरह“दा स्वयं लामिछानेले पनि संसदीय पद्धतिको सम्मान गर्दै छानबिन गरौं भन्न सक्नुपर्ने हो । छानबिनबाट नै आफू निर्दोष रहेको देखाउन सक्नुपर्ने हो । तर, उनी यसका लागि तयार छैनन् । किन त ? जवाफ गाह्रो छैन । उनी आफैंले पनि आफूमा कमजोरी देखेका हुन सक्छन् । त्यसैले छानबिनको कुरा आउनासाथ प्रतिपक्षी दललाई अनावश्यक आरोप लगाउन व्यस्त छन् ।
यतिमात्रै होइन, संसद्को नेतृत्वले पनि यसमा विशेष रुलिङ गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्षी दलको सहयोगबिना सदन चल्न सक्दैन । त्यसैले पनि उसले उठाएका मुद्दा र विषयको सम्बोधन हुनुपर्छ र त्यसका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ भनेर सभामुखले अहिलेसम्म भन्न सकेका छैनन् । किन त ? यसको पनि जवाफ सजिलो छ, उनलाई पनि एमाले माओवादी गठबन्धनको सरकार जोगाई दिनुपर्नेछ । संसद्को नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वको स्वार्थ मिल्दा अहिले संसद्कै उपहास भइरहेको छ ।