देशमा गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था स्थापना भएपछि आम तहमा नै उपभोग हुन पाउने गरी महत्वपूणर्् पविर्तनहरू भएका विवरण एकपछि अर्का अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन् । गणतन्त्रको दशकमा नागरिरका जीवनसंग सरोकार राख्ने भौतिक सेवा सुविधाजस्ता आवास तथा घरायसी सुविधामा उल्लेख्य फेरबदल आएको देखिएको छ । गएको हप्तामात्रै जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । गणतन्त्रको दशक (२०६८–२०७८) मा देशमा नागरिकले दैनिक उपभोग गर्ने बस्तुमा केकस्ता परिवर्तनहरू भएछन भन्ने चित्रहरू देखिन्छ ।

यद्यपि यी पर्याप्त छैनन । परिवर्तनको त्यस्तो व्यापक रूपान्तरित अवस्था देखाउन अझै धेरै गर्न बाँकी छ । यो व्यवस्थाबाट स्थापित हुनपर्ने जनआकांक्षा जुन रूपले बढिरहेको छ त्यसअनुसार प्रगति भने भएका छैन होला तर गणतन्त्रले देशलाई डुवायो, नागरिकले धेरै नै दुखपाए, अव यो व्यवस्थाको अन्त्य नभए सबैकुरा समाप्त हुनेछ, देशै डुव्ने छ भनी जसरी संगठितरूपमा भनिरहिएको छ त्यसको जवाफ तथ्यांकहरूले नै दिइरहेका छन् । त्यससम्बन्धी एउटा रिपोर्ट यस्तो छ–
राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको कार्यालयले जनगणना २०७८ का विस्तृत प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ । कार्यालयले चैत ४ मा घरपरिवारको विभिन्न आर्थिक आयाम समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
तथ्यांक अनुसार देशका ८९।५ प्रतिशत परिवार पक्की घरमा बस्ने गरेका छन् । त्यस्तै, आठ प्रतिशत अर्धपक्की घरमा बस्ने गरेको देखिएको छ ।

बितेको दशकमा आवासीय भवनमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । जनगणना २०६८ अनुसार देशका घरमध्ये १८ प्रतिशत घरको मात्रै जग सिमेन्ट जडान भएको ढुंगारइँटाले बनेकोमा २०७८ सालमा आइपुग्दा ३० प्रतिशत पुगेको छ ।
घरको छानाको बनोट अनुसार हेर्दा २०७८ सालमा नेपालका करीब ८० प्रतिशत परिवारले प्रयोग घरको छाना जस्तापाताले छाएका अथवा आरसीसी ढलान गरी बनाइएको देखिएको छ । एक दशकअघि घरको छानो जस्तापाता वा आरसीसी ढलान हुने परिवार ५१ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै थिए ।

पछिल्लो एक दशकमा नेपालका घरपरिवारले प्रयोग गर्ने सुविधाका साधनमा पनि व्यापक वृद्धि भएको देखिएको छ । देशका ३।१ प्रतिशत घरपरिवारसँग अहिले चारपांग्रे गाडी छ । एक दशकअघि १।६ प्रतिशत परिवारसँग मात्रै चारपांग्रे गाडी थियो।
त्यस्तै, २७.३ प्रतिशत परिवारसँग मोटरसाइकल वा स्कूटर छ । वि.सं. २०६८ मा देशका ९.५८ प्रतिशत परिवारसँग मात्रै मोटरसाइकल वा स्कूटर थियो। यसले एक दशकमा मोटरसाइकल वा स्कूटर हुने परिवार तेब्बर भएको देखाउँछ ।
अहिले १५ प्रतिशत परिवारमा कम्प्युटर वा ल्यापटप, २३.७ प्रतिशत परिवारमा रेफ्रिजेरेटर, ७२.९४ प्रतिशत परिवारमा स्मार्टफोन, ३७.७२ प्रतिशत परिवारमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ ।

त्यसैगरी, ४।२ प्रतिशत घरपरिवारसँग लुगा धुने मशिन (वाशिङ मशिन रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।
एक दशकको अवधिमा शौचालय, विद्युत्जस्ता सुविधामा पनि व्यापक विस्तार भएको छ । २०६८ सालमा ६१।८ प्रतिशत परिवारले मात्रै शौचालय प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिले यो संख्या विस्तार भएर ९५।५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, एक दशकअघि ६७।३ प्रतिशत परिवारमा मात्रै रहेको बिजुलीको पहुँच २०७८ सालमा ९२।२ प्रतिशत पुगेको छ ।
अहिले ५१ प्रतिशत घरपरिवारले दाउराबाट र ४४।३ प्रतिशत परिवारले ग्यास ९एलपीजी०बाट खानेकुरा पकाउने गरेको देखिएको छ । २०६८ सालमा ६४ प्रतिशत परिवारले दाउराबाट र २१ प्रतिशत परिवारले ग्यासबाट खानेकुरा पकाउने गरेको तथ्यांक थियो।

चारपांग्रे सवारी, मोटरसाइकल, वाशिङ मशिनजस्ता सुविधा भएका परिवार धेरैजसो ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही, चितवनलगायत जिल्लाका भएको तथ्यांकले देखाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका दुईमध्ये एक परिवारसँग मोटरसाइकल वा स्कूटर छ । त्यसैगरी, झापा, सुनसरी, सिरहा, कपिलवस्तु, मोरङ, नवलपुरका तीनमध्ये एक परिवारसँग मोटरसाइकल सुविधा छ । ललितपुर र काठमाडौंका दशमध्ये एक परिवारसँग गाडी छ । परिवार संख्याका आधारमा धेरै गाडी हुने जिल्लामा भक्तपुर, कास्की, चितवन, पाल्पा, झापा, मुस्ताङलगायत छन् ।

उल्लेखित विरणमा मुस्तांङ पनि परिवार संख्याका आधारमा धेरै गाडी हुने जिल्लामा परेको भन्ने जनगणनाको अध्ययनले देखाएको छ । यो जिल्ला विगतमा धेरै लामोसमयसम्म अति दुर्गम मानिन्थ्यो । तर गणन्त्रको दशकमा परिवार संख्याका आधारमा धेरै गाडी हुने जिल्लामा काठमाण्डौ सरह भएछ । यसो हुनुभनेको यस्ता दूर्गम जिल्लामा पनि हरेक आधारभूत सुविधाहरू पुगेका छन् । गणतन्त्रको एकदशकमा नै जीवन रेखालाई नै परिवर्तन गर्ने यी उपलब्धि सामान्य होइनन । यिनलाई कम आंक्न हुदैन । मुस्तांङ जस्तो दूर्गम जिल्ला परिवार संख्याका आधारमा धेरै गाडी हुने जिल्लाहरू ललितपुर र काठमाडौं भक्तपुर, कास्की, चितवन, पाल्पा, झापा लगायतका पुगेको अवस्थालाई परिवर्तनतर्फका सकारात्मक सन्देश मान्नुपर्छ ।

गणतान्त्रिक पद्धतिभित्र प्रकट भैरहेको राजनीति चरित्रले भने निरन्तर जस्तै हुनेगरी निराशा बढाइरहेको मात्रै होइन त्यसको स्रोत नै भने पनि हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो निराशा व्यवस्थाले उत्पादन गरेको नभएर नेतृत्वको चरित्र यसको कारण हुनुपर्छ । राजनीति झनझन पछिल्लो समय झनझन विकृत हुँदै गएको अवस्था छ । एकैजना प्रधानमन्त्रीले १५ महिनाको समय भित्र तेस्रो पटक गठबन्धन फेर्नु भयो । यही गठबन्धनले आफनो तेस्रो साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । यो भनेको सरदरमा हिसाव गरिँदा पाँचमहिनामा एउटा गठबन्धन बन्नु हो । पछिल्लो आमचुनाव पछिको पहिलो गठबन्धन नै स्वाभाविक थिएन । निर्वाचनमा औपचारिक रूपले गठबन्धन गरिएको दल छाडेर त्यसबेला निर्वाचनमा नै प्रतिस्पद्र्धा गरिएको दलसँग मिलेर सरकार बनाइयो । यो काम निर्वाचनमा प्राप्त जनमत विरुद्ध थियो । जे भएपनि सरकार बनिसकेपछि केहीसमय साथमै गएको भए हुने थियो । तर दुइमहिनाकै बीचमा लगत्तै फेरी यो समकिरण फेरियो । त्यसबेला विपक्षामा रहेको दलसंग अर्को गठबन्धन बनाइयो । पहिलेकालाई छाडियो । यति छोटो समयमा फेरी तेस्रो पटक अर्को समिकरण बन्यो । त्यसमा पहिले जो जो हुनुहुन्ुथ्यो, उहाँहरूनै आउनु भयो । यसरी निरन्तर समिकरण बनिरहँदा आम नागरिकलाई यस्तो किन भैरहेको छ भन्ने सामान्य कारणसमेत खुलाइएको पाइएन भन्ने गुनासो छँदैछ ।

आम निर्वाचनमा भने व्यापक उत्साह प्रकट भएका थिए । एकै चरणमा निर्वाचनसम्पन्न हुनु र उल्लेख्य सख्यामा मतदान हुनु गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रति आस्था र विश्वास बढिरहेको अवस्था हो । तर त्यसबाट प्रतिफल दिने सन्दर्भमा उल्लेखित प्रकारका अस्थिरताले समाजमा निराशाका मात्रा बढाउने कारक बनेका हुनुपर्छ । त्यसको महशुस सरकारबाट गर्न थालिएको बुझनसकिन्छ । यो तेस्रो गठबन्धनले आफनो तेस्रोपटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रममा गितका जस्तै निकै राम्रा कुरा लेखिएका छन् । यसलाई न्यूनतम नीतिगत र साझा संकल्प’ नाम दिइएको छ । यसमा आदरणीय नेताहरू नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यसमा हस्ताक्षर कर्ता एउटा दल एकीकृत समाजवादी बाहेक सबै पहिलोपटक ०७९ पुस २५ गते २१ बुँदे साझा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमका हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्थ्यो । अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सहितका पाँच दलको गठबन्धन सरकारले ०७९ चैत २३ गते दोस्रोपटक यस्तै प्रकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको थियो । ०८० चैत ६ गते उही नेतृत्वमा उल्लेखित दलहरूबाट साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा भएको हो ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम राम्रा हुन्छन तर जव वर्षदिनमा नै यस्ता तीनचारवटा कार्यक्रम आउछन भने तिनको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ छ नै । केन्द्रमा एएटा समिकरण बदलिँदा सातैवटा प्रदेश अस्थिर बन्न पुग्छन् । कतिपय अवस्थामा यस्तो समिकरणले पारिवारिक झगडा समेत गराएका उदाहरण कायम भएका छन् । एक वर्षमा तीनवटा गठबन्धन फेरिएको अवस्थामा यो केकालागि थियो भन्ने आमतहमा बुझाइएको अवस्था छैन । यसले जे गरिन्छ केवल सत्ताका लागिमात्र गरिन्छ भन्ने सन्देश आम तहमा जान्छ जसले नागरिकमा निराशा बढाउछ । पछिल्लो समय सत्ता चलाइरहनुभएका दल र नेताहरूले पनि यो कुराको महशुस गर्नुभएको हुनुपर्छ । त्यसै कारण होला जनतामा उव्जिएको निराशा चिर्ने भनेर सत्ता गठबन्धन दलहरूबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखनै भयो । यो भनेको नागरिकमा निराशा बढिरहेको भन्ने नेतृत्व तहबाट अनुभुति हुनु हो । यसमा पहिलो प्रस्ताव नै निराशा चिर्ने भनिएको छ । त्यो संकल्पपत्रको प्रारम्भमा नै भनिएकोे छ –‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै !..संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्यसञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहिनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्न, समाजमा, विशेषतः युवाहरूमा प्रकट नैराश्यता, आक्रोस र नकारात्मक सोंचमा परिवर्तन गरी ..।’

आम निराशाप्रति राज्यसञ्चालन क्रममा उव्जिएका निराशालाई चिर्ने र भरोसा बढाउने कुरा सकारात्मक हुन । तर यो काम केवल घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन । शासन सञ्चालनक्रममा नै यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक हुन्छ । त्यसो गरिए पछिल्लो जनगणनाले देखाएको गणतन्त्रको दशकमा प्राप्त भएका उपलब्धि सकारात्मक सन्देशवाहक हुन सक्तछन् ।