काठमाडौं । सञ्चारकर्ममा रहदा होस वा राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै विवादीत पात्र हुन रास्वपाका सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने । उनका कतिपय कृयाकलापले उनि बिवेकका भरमा भन्दा पनि सनकका भरमा चल्छनकी भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ । हुन त अधिनायकबाद लाई प्रशय दिने नाम मात्रैकै सहि कम्युनिष्टहरुको संगतले होला उनि बेला बेला सत्ता उन्मादले निरंकुश बन्न खोजेका देखिन्छन ।

संबिधान प्रदत्त अभिब्यक्ति स्वतन्तताको उपयोग गर्दै राजनीतिक उचाई लिएको बिर्सेर गृहमन्त्री बनेको दुई साता नबित्दै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उनले जारी गरेको निर्देशनका कारण उनि फेरी चौतर्फी आलोचित र बिवादीत बनेका हुन् । यद्यपी सर्बत्र बिरोध भएपछि उनि निर्देशन सच्याउन बाध्य भएका थिए ।
उनले जारी गरेको निर्देशनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई पञ्चायतकालको अञ्चलाधीशलाई जस्तै असंवैधानिक काम गराउन खोजेका भनेर चौतर्फी बिरोध भएको थियो । निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणबारे उल्लेख गर्दै प्रहरी र प्रशासनका एक–एक जना प्रतिनिधि सम्मिलित डेक्स नै स्थापना गरेर छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए जस्को नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस युनियन लगायतका संघ संस्थाले बिरोध गरेका थिए । यस्तो निर्देशनले संविधानप्रदत प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गरेको उनिहरुको ठहर छ । सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने निकाय हुँदाहुँदै गृह प्रशासनबाट यस्तो निर्देशन आउनु आपत्तिजनक भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि निरंकुश व्यवस्थामा जस्तो निर्देशन दिनु रविको चिन्तन र उनको पार्टीको प्रेस अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिको दष्टिकोण केहो भन्ने प्रश्न उठेको छ । केहि समय पहिले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको अभिब्यक्तिलाई लिएर प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बालेनलाई थुन्न खोजेको खुलासा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सार्बजनिक गरेका थिए । अहिले रविको निर्देशन पनि जनताको मुख थुन्नेगरी आएको हो । मिडिया ट्रायल बुझेका र जानेका रविले यो स्टन्टकै रुपमा गर्न खोजेका थिए भने पनि उनको नियतमा खोट देखिएको जानकारहरु बताउछन् । उनि कुनै पनि बेला निरंकुश र अधिनायकबादको बाटोमा हिडन सक्ने भएकाले नागरिक समाज सचेत रहदै प्रतिबादमा उत्रन तयार भएर बस्नु पर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।

रविको उक्त निर्देशनमा प्रदेश सरकारहरुले समेत आपत्ती जनाएका थिए । उनिहरुले संघियताको मर्म तथा प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि समेत धावा बोलिएको भन्दै निर्देशनको अर्थ नभएको र संघको गृह मन्त्रालयको निर्देशन प्रदेशको गृहमन्त्रालयले खारेज गरेको जनाएका थिए । सबत्र बिरोध भएपछि र दवाव बढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सञ्चार माध्यमको निगरानी गराउने निर्णयमा रवि एक दिन पनि टिक्न सकेनन । गृह मन्त्रालय पछि हटन बाध्य हुदै गृहले दोश्रो बिज्ञप्ती जारी गर्दै भन्यो ‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत्र ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ ।