काठमाडौं । नयाँ सत्तागठबन्धनका नाइकेहरु ओली र प्रचण्डले संसदमा सबभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसको माग अनुसार उच्चस्तरीय छानविन आयोगवा संसदीय समिति बन्न नदिने उद्घोष गरेसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत ठगीमा मुछिएको निवेदन पीडितहरुले प्रधानमन्त्रीले सुनुवाई गरेनन् भनेर संसदको राज्य सञ्चालनमा निर्देशन दिन सक्ने शक्तिशाली ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’का सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएका छन् । सरकार ‘रविको ठगी’ प्रकरणमा उदासिन र भाग्दै हिँडेपछि पीडितहरु संसदीय समितिमा पुग्न बाध्य भएको बताइएको छ ।

बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ताका लागि पहल गरिदिन सभापति खतिवडासँग माग गरेका हुन् । पीडितहरुले १९ जनालाई किटानी जाहेरी दिएको भए पनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेको सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ३० औं करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिए पनि यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरु मौन बनेको बताएका थिए ।
सभापति खतिवडाले पीडित बचतकर्ताको निवदेनप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसबारे छलफल हुने आश्वासन दिएको संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए । गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित केही व्यक्ति र संस्थाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट करिब १९ हजार मानिसको १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पैसा अपचलनमा गरेको भन्दै उनीहरूमाथि उजुरी परेको हो ।
रकम फिर्ता नपाएपछि कानुनी प्रक्रियामा गएको आठ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गीतेन्द्रबाबु राई (जिबि राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै पीडितहरूले राईलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा तीसौं करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिए पनि यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यावहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरू मौन बनेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन ।

पीडितहरूले १९ जनालाई किटानी जाहेरी दिएको भएपनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेका बताए । त्यस्तै, २०८० साल माघ २२ गते पुरक जाहेरीमार्फत हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि पनि उजुरी गरिएको भएपनि छानविन नभएको गुनासो छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने पीडित संघर्ष समितिले राज्य व्यवस्था समितिमा निवेदन दिएको थाहा पाएपछि निकै तनावमा परेको थाहा भएको छ । लामिछानेले सभापति रामहरि खतिवडासँग निवेदन अगाडि नबढाईदिन आग्रह गरेको बुझिएको छ । पीडितहरु संसद सचिवालय प्रवेश गरेको थाहा पाएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले निवेदन राज्य व्यवस्था समितिले नबुझिदिए हुन्थ्यो भनेर निकै प्रयास गरेको संसद् सचिवालय स्रोतले बताएको छ।
रविको बिषयलाई उठाएर नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा उनीमाथि छानविनको माग गर्दै विरोध गरिरहेको छ । उता, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ताले लामिाछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिइसकेका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितमध्येका एक किरण श्रेष्ठले पीडितको न्यायको लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गर्नुपर्ने कामका बारेमा निवेदन बुझाएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले निवेदनमा सुशासन समितिले सहकारी समस्याका बारेमा बोल्नुपर्यो । सहकारीका समस्या र सहकारी पीडितका पीडा समेत यही राज्यभित्रकै पीडा भएका कारणले सबैले बुझ्नुपर्छ, व्यवस्थीत गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’
जीबी राईलाई पक्राउ गरेर निश्पक्ष छानबिन नहुञ्जेलसम्म गृहमन्त्री लामिछानेको नाम सहकारी ठगीमा जोडिरहने उनको भनाइ छ ।