१४ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीनवटा गठबन्धन बनाइसक्नु भएको छ ।  यो तीनवटा गठबन्धनपछिको उहाँको यो पहिलो सम्बोधन थियो । यसको अघिल्लो दिन यो मन्त्रिपरिषद्को विस्तार भएको थियो । यो अघिल्लो बिहीवारको कुरा हो । त्यसबारे संसद्मा जानकारी गराउँदै ‘निरन्तरतामा क्रमभंगता’ गरेको भनी जानकारी गराउनु भएको हो । उहाँकै शब्दमा भन्ने हो भने यो आफु बाँचुञ्जेल यस्तो भइनै रहनेछ । 

यसको भोलिपल्ट यो गठबन्धनको प्रमुख सहयोगी दल एमालेले आफ्नो कार्यसम्पादन समितिको बैठकमार्फत अहिले चलिरहेको गठबन्धनबाट ‘व्यवस्थामै खतरा’ आइपरेको कारणले गठबन्धन फेर्नुपरेको भनेर निर्णय गरेको जानकारी गरायो । यो गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री उहाँनै हुनुहुन्थ्यो जो अहिले हुनुहुन्छ र पाँच दलबीचको गठबन्धनमा तीनवटा दल पहिलेको गठबन्धनमा पनि हुनुहुन्थ्यो । दुईवटा दलका बाहेक मन्त्रीहरू पनि पुरानै गठबन्धनबाट केही अपवादबाहेक सबै दोहोरिनु भएको छ । त्यसो भए यो व्यवस्थामा कहाँबाट खतरा आइपरेको थियो र अहिले कसरी ट¥यो भन्ने प्रश्नले भने उत्तर पाएन । 

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको क्रमभंग गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । तर यता भने सरकार गठन र विघटन मात्रै भइरहेको छ । यता क्रमभंग गर्नुपर्ने विषय भने एक प्रकारले चलाएको जस्तो अवस्थामा पनि छैनन् । त्यसकारण यो क्रमभंग त्यो ठाउँमा होस् जहा आमनागरिकले राज्यबाट साधारणभन्दा साधारण सेवा पाउन पनि अत्यन्त दुःखकष्ट व्यहोरिरहनु परेको छ । कतिसम्म भने नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पनि दुई, चारघण्टा लाइनमा नै बस्नु परिरहेको छ । यो आज उत्पादन भएको समस्या होइन । धेरै समय अघिदेखि यस्तै थियो । क्रमभंग गर्ने आफ्नो विशेषता रहेको भनी संसद्लाई नै वताउनुहुने प्रधानमन्त्रीको यो तेस्रो कार्यकाल हो । उहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाको कष्टमय यात्रा यस्तै थियो भने तेस्रो पटकको १४ महिना बित्दाको आजको समयमा पनि त्यो समस्या यथावतै छ । 

प्रत्येक पटक गठबन्धन फेरिँदा सम्वन्धित दलहरूले यो सरकारले के काम गर्छ भनी लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाइने गरिएको पाइन्छ । तर ती कुनै सरकारले ती सम्झौताहरू पालना भएको देखिँदैन । जेलाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तरतामा क्रमभंग गरेको भनी गर्वका साथ भन्नुभयो त्यसमा विगतका सम्झौताहरूमध्ये कार्यान्वयनमा ल्याएर कार्यान्वयन नहुने क्रमलाई भंग गरेको भनी कतै उल्लेख भएको पाइँदैन । उहाँ आफैं प्रधानमन्त्री हुने क्रममा हुनुहुँदा २०७९ पुसमा एमालेलगायतका दलसँग र त्यही वर्षको चैत्रमा कांगे्रस लगायतका दलसँग विभिन्न विषय उल्लेख भएर त्यस्ता सम्झौता भएका थिए । त्यसमा सरकारमा भागबन्डका कुरा त पूरा भए होला तर जनसरोकारका विषय भने अधुरै रहेको अवस्था छ । आज देशले खोजेको निरन्तरतामा क्रमभंग यसमा पनि हो । 

 नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि चार दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले आठबुँदे सहमति गर्दै भागबन्डाका आधारमा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने ८ बँुदे उद्घोष गर्नुभएको छ । ती बुँदा– ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका बीच जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकांक्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सहमत भई निम्नअनुसार निष्कर्षमा पुगेका छौं :

१. राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने । सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने ।, २. रिक्त रहेको राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्ववार र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेद्ववारलाई समर्थन गर्ने ।, ३. सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने । त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने । नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने ।, ४. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने ।, ५. संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने ।, ६. सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने ।, ७. यो सहमति कार्यान्वयनका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सहमतिअनुसार नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने ।, र ८. हामी चार राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न सहमत भएका छौं ।’

उल्लेखित यति लामो सम्झौतामा जनसरोकारका विषयजस्तो जनचाहना अनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकांक्षा पूरा गर्न भनिएको कुरा चाहिँ एउटा बुँदामा, त्यो प्रनि औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र हो जस्तो हुने गरी उल्लेख भएको छ । बाँकी सबै सत्ता बाँडफाँटसँग सम्बन्धित मात्रै छन् । सत्ताको बाँडफाँट जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय होइनन् । जनसरोकारमा आउने सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकांक्षा पूरा गर्ने जस्ता कुरा यता व्यवहारमा भने कहिल्यै पूरा भएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री एकैजना हुनुहुन्छ, तर उहाँको वर्षदिनको कार्यकालमा बिलकुलै विपरीत प्रकारका तीनवटा गठबन्धन बन्छन् । यसमा फेरि सहभागी दलहरूको त्यस्तै सम्झौता हुन्छ । तर जनसरकोकारका विषयमा हुने ती सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । पछिल्ला दिन जनअसन्तोष बढ्दै गएका भन्ने व्यापक चर्चा भइरहेका छन् । यहीबेला गणतान्त्रिक व्यवस्था विरोधी शक्ति पनि हावी भइरहेको अवस्था छ । व्यवस्था जोगाउन भन्दै सर्वदलीय बैठक पनि बसिरहेका स्थिति छ । आफूले हस्ताक्षर गरेका सम्झौताहरू अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो भने सम्भवतः यो अवस्था आउने थिएन । तर दल र नेताका बीच हुने यस्ता सम्झौताहरू केवल सत्ताका लागिमात्र हो भन्ने आमबुझाइ छ । पछिल्लो गठबन्धन हुँदा पहिले चार दलबीच एउटा सम्झौता भयो । यो फागुन २१ को कुरा हो । त्यसको हप्ता दिनपछि, फागुन २९ मा त्यसमाथि संशोधन भयो । तर यस्तो संशोधन भएको दफा पनि सत्ताको लेनदेनमै थियो । यो पनि एउटा क्रमभंग हुनुपर्ने विषयमा पर्छ । 

संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको एक दशक पुग्न लागिसक्यो । यो समयसम्ममा तीन दलका तीन नेताबीच आठ, नौ वटा गठबन्धन भइसकेका छन् । यी सबै गठबन्धनमा यतिबुँदे र उतिबँुदे सम्झौता पनि हुँदै आए तर खासगरी जनताका सेवासुविधाका पक्षमा लेखिएका विषयहरू भने कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएका पाइएको छैन । गणतान्त्रिक संविधानअनुसारको पहिलो महानिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ मत पायो । पछि यो गठबन्धन एकदलमा विलय नै भयो र त्यही अनुसार सरकार पनि बन्यो तर त्यही सरकारले त्यो संसद्लाई आधाउधी समयमा नै काम नलाग्ने ठहर गरेर असंवैधानिक रूपबाट विघटन नै गरिदियो । 

यसले यतिबेला सबै दलका आदरणीय नेताहरूको परिचय सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भन्नेमा परिणत गरिदिएको अवस्था छ । जव नेतृत्वमाथि आशा र भरोसा खण्डित हुन थाल्यो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसअन्तर्गत चल्ने राज्यका लागि ठूलो नोक्सानी हुन्छ । यो दशकभरि आफ्नो दल र आलोपालो गरेर पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । गएको आम निर्वाचनलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने सबै दलको मत अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा घटेको छ । यसको अर्थ हो अहिले सरकार र पार्टीबाट, देश र जनताले सामना गरिरहेका समस्याको समाधान गर्ने ठोस मार्गचित्र देखाउन सकिरहिएको छैन । नत्र यति लामो समय जो नेतृत्वमा रहनुभयो उहाँहरू फेरि दोहोरिँदा देशभरि नै उत्साह कायम हुनुपर्ने हो । त्यस्तो देखिँदैन । त्यसको कारणमा आशा जगाउन सकिएन भन्ने नै हो । त्यसकारण यसमा अब क्रमभंग हुनैपर्छ भनिएको हो । 

समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने सबैको समान उद्देश्य हो । तर त्यसका लागि समयसापेक्ष नीति रणनीतिमा स्पष्टता देखिँदैन भन्ने आरोप छ । विज्ञहरूले विभिन्न मञ्चहरूमा यसरी प्रश्न उठाइरहनु भएको पाइन्छ । जस्तो, समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न समयानुकूल आर्थिक नीति र विकासको उपयुक्त मोडेल के हो ? भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने ठोस नीति के हो  ? गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति के हो ? बेरोजगारी समस्याको कारणले दैनिक हजारौं युवा जनशक्ति विदेश गइरहेको समयमा स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने श्वेतपत्र खोइ ? सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गरी समतामूलक समाज स्थापना गर्ने मार्गचित्र के हो ? तीनै तहका सरकारले सर्वसुलभ रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धतासहितको दस्ताबेज खोइ ? सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजपीडित, किसान, भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान गर्ने सूत्र के हो  ? राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने सामान्य र अनिवार्य दायित्व नागरिकता र पासपोर्ट बनाउँदा नागरिकले पाउँदै आएका झन्झट र समस्याको हालसम्म पनि किन समाधान हुन सकेको छैन ? 

अब कसैले पनि उल्लेखित प्रश्नहरू गर्नु पर्दैन भनेर भनेर सत्ता चलाउने दलहरूबीच सम्झौता नै हुनुपर्छ । दोस्रो आमनिर्वाचनपछि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योपटक आफैंले केही गरेर देखाउने वचन दिनुभएको थियो । तर वर्ष दिनपछि आपूmलाई काम गर्न दिइएन भनेर आरोप लगाउनु भयो । तेस्रो गठबन्धनबाट विश्वासको मत लिँदा उहाँको सम्बोधनले त्यस्तै बुझाउँछ । आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नेतृत्व आफैंले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । अहिलेसम्म कसैलाई दोष देखाएर आफू जोगिन खोज्ने परम्पराजस्तै बनेको छ । अबचाहिँ त्यस्तो निरन्तरतामा क्रमभंग हुनैपर्छ ।