काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको छ । बैठकमा सांसदहरुले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा मुलुकको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा आकांक्षाको पहिचान, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सिद्धान्त र प्राथमिकताको तादम्यतालगायतका विषय उठाएका छन् ।
सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बदलिन्छ कि बदलिँदैन भनेर स्पष्ट नभएको बताए । ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद जगतबहादुर पार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा मुलुकको आर्थिक, भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिकीय, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अवस्थाको गम्भीर विश्लेषण गरेर तयार पारिनुपर्ने धारणा राखे । विश्वव्यापी रुपमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकासलाई पनि आत्मसाथ गर्न सक्नेगरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै, अहिलेको आवश्यकता विश्लेषण नगरीकनै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ल्याइएको पनि उनले आरोप लगाए ।

सांसद युवराज शर्माले आयवृद्धि र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए । न्यून राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चमा न्यूनता, लगानीमा कमी र बढ्दो सार्वजनिक ऋण, घट्दो बजार मागलगायतका समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । विनियोजनको सिद्धान्त र प्राथमिकता सकारात्मक रहेको र यसैका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

सांसद भगवती न्यौपानेले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई नयाँ सरकारले परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने बताइन । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयलाई राखिएकोमा मुलुकले रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मल प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद डा बेदुराम भुसालले अध्यादेशमार्फत् आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर बजेट तालिका संशोधन भई कार्यान्वयन आएकोमा त्यसको मर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

ऐन संशोधनपछि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै ल्याइएको र त्यसमाथि पर्याप्त छलफल हुने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसो हुन नसकेको उनले स्विकार गरे । त्यस्तै, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको विद्यमान आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सक्छ वा सक्दैन भनेर हेरिनुपर्ने बताए ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निकै राम्रो भएपनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ वा दिँदैन भन्ने अस्पष्ट रहेको बताए । सांसद तुलसाकुमारी दहालले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटबीच तादम्यता हुनसक्नुपर्ने बताइन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुरुप नै बजेट आउनुपर्ने बताइन् । जलविद्युत्लाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड बनाउने भनिएकोमा त्यो सरकारात्मक रहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक फागुन २९ गते बिहान ११ः०९ मा बस्नेछ ।