केही समययता देशमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षहरूमा जनमत बुभ्mने क्रम बढिरहेका छन् । यो राम्रो पनि हो । आवधिक निर्वाचन पाँच वर्षमा मात्रै हुन्छ । त्यसबीचको समयमा यस्तै मत सर्वेक्षणहरूले विद्यमान अवस्थामा जनबुझाइ कस्तो छ, खासगरी यो कार्यकालमा सरकारका काम कुरा कस्ता रहे, नेतृत्वले आशा जगाइरहनु भएकोे छ कि निराशा बाँडिरहनु भएकोे छ भन्ने देखाउँछन् । यदि यो जनमत सकारात्मक देखिएन भने त्यसलाई सच्याउन तयार हुनुपर्छ । यी सर्वेक्षणमा प्रकट भएका जनमतलाई आधार मान्ने हो भने नेतृत्वबाट जे भइरहेको छ त्यसले समग्र राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाइरहेको देखिन्छ । यसको कारण राजनीति बढी सत्ता केन्द्रित भएको अवस्था पनि हुनुपर्छ । पछिल्लो समयको सत्ता परिवर्तन त्यसको एउटा उदाहरण हुन सक्तछ । कुनै कारण नै नभै र रातारात जसरी सत्ताको स्वरूप फेरियो त्यो कुनै नयाँ र समाजमा आमूल परिवर्तन गर्ने तर्फको थिएन । कुनै एउटा दललाई सत्ताबाट निकाल्न र कुनै अर्कोलाई सत्तामा ल्याउन विद्यमान सरकारको नेतृत्वदेखि समग्र विपक्ष लागिपर्नुभयो । त्यसका लागि विद्यमान अवस्थामा व्यापक परिवर्तन गर्ने भनी खुलेका र त्यही वाचाले जनसमर्थन पनि जुटाउनुभएका दलसमेत सत्ताको यस्तो खेलमा नै सरिक भएर रमाउनु भएको देखियो । 

जुन बेला वर्षको तीन पटक हुनेगरी सत्ताको हेरफेर चलिरहेको थियो त्यसबेला यता जनताको धेरै ठूलो संख्या आन्दोलित थियो । एउटै विषय र सरकारले समाधान गर्ने भनी पटकपटक सम्झौता गरेका कुरा पनि लागू नभएको भनेर यस्तो आन्दोलन भएको हो । सम्भवतः यसै कारण पनि समाजको तल्लोस्तरसम्म नै राजनीतिक वितृष्णा बढेको हुनुपर्छ । सरकार एउटै छ, जनताका समस्या पनि उनै छन, त्यसको समाधान गर्छु भनेर पटकपटक सम्झौता पनि गरिन्छ, तर ती कार्यान्वयन हुँदैनन् र फेरि दोस्रो, तेस्रो पटक तिनै नागरिक सडकमा आइरहनुपरेको छ भने यसलाई स्वाभाविक मान्न हँुदैन । 

अहिलेको सत्ता गठबन्धन फेरिएको ठीक एक महिनाअघि, ‘शिलापत्र अनलाइन’ले गरेको एउटा जनमत सर्वेक्षण प्रकाशित भएकोे थियो । त्यसमा जनस्तरको व्यापक असन्तुष्टि प्रकट भएको देखिन्छ र त्यसको कारण विकृत राजनीति पनि एउटा भएको भनिएको छ । तर यो असन्तुष्टि जनअपेक्षाअनुसार अवस्थामा व्यापक परिवर्तनका लागि बाटो पनि होला । विज्ञहरूका बुझाइ त्यस्तै छन् । यस्तो सर्वेक्षण सन्दर्भमा भनिएको छ– ‘असन्तुष्ट हुनु नागरिकको चरित्र नै हो, पूर्ण सन्तुष्ट भए परिवर्तनको बाटो रोकिन्छ ।’ डर के हो भने समाजमा यस्तो असन्तुष्टि धेरै बढेर आयो भने त्यो निराशामा परिणत हुन सक्तछ । त्यही सर्वेक्षणले अहिलेको असन्तुष्टि र निराशाको मुख्य कारण विकृत राजनीति, अस्थिर एवं कमजोर सरकार र रोजगारीको अभाव ठम्याएको छ । अनि, स्थिर र इमानदार सरकारले मात्र अहिलेको स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने ५३ प्रतिशत उत्तरदाताको मत रहेको पाइयो । प्रतिनिधित्वका रूपमा हेर्ने हो भने यो प्रतिशत पूरै आधाभन्दा बढी जनसंख्याको असन्तुष्टि मान्नुपर्छ । यसमा राजनीतिक पद्धतिप्रति विरोध गरिएको छैन । श्रेष्ठ नेतृत्वबाट जे गरिरहिएको छ त्यसलाई नागरिकका तर्फबाट सच्याउन सुझाव दिइएको पनि मान्न सकिन्छ ।  

यही बेला यता भने प्रधानमन्त्रीले कुनै राष्ट्रियकरण नभै आफ्नै नेतृत्वमा चल्ने गरी गठबन्धन नै फेर्नुभयो । त्यसको कारण भने नेतृत्वको आफ्नो अलिकति समय बढाउनु थियो । त्यसका लागि गठबन्धन नै फेर्नुभयो । जसले उहाँकै करिब एक वर्षको कार्यकालमा तीन पटक यस्तो भयो । यसले आम जनमानसमा पहिले किन अर्को दलसँग, पछि फेरि किन त्यो दल छाडेर अर्काेसँग मिलियो र त्यहाँ फेरि राष्ट्रिय हितका लागि कुनै बिघ्नबाधा परको नदेखाई अर्को दल, अर्थात् पहिलो जोसँग अलग भइएको थियो त्यहीसँग मिल्न गइयो भन्ने प्रश्न त उठ्ने भयो नै । यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु भएको छैन । तर यस्तो गठबन्धन हेरफेरको औचित्यको माग त्यो ठाउँबाट भइरहेको छ जो यतिबेला धेरै पीडित हुनुहुन्छ सडकमा टांगिएको पालमा बास र सडक किनारमा पकाएको भोजन लिएर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ । यस्तो बेला छिटोछिटो सत्ता परिवर्तनको राजनीतिले आफूलाई बेवास्ता गरेको वा दुःख दिएको भन्ने उहाँहरूको बुझाइ स्वाभाविक हुनुपर्छ । 

यो पटकको सत्ता परिवर्तन वा नयाँ गठबन्धन बन्दैगर्दाको माघ, फागुन महिना समाजको अत्यन्त तल्लो तहका नागरिकहरू राज्यसँग न्यायको खोजी गर्दै आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूका माग कुनै नयाँ थिएनन् । एक वर्षअघि, अहिलेकै प्रधानमन्त्री रहनु भएको बेला यस्तै प्रकारको आन्दोलन हुँदा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन होस् भन्ने थिए र छन् । यसको अर्थ हो यो तहका नागरिकसँग गरेको सम्झौता राज्यले एक वर्षसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएन । यस्तो माग राखेर देशभरि चलिरहेको यस्तो आन्दोलन प्रधानमन्त्रीको पहलमा भएको गठबन्धन फेरबदलका कारण ओझेलमा प¥यो । यतिबेला यो वा त्यो कारणले देशमा करिब कुल जनसंख्याको एक तिहाइ सडकमा झरेको भनी विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । पहिले राजनीतिक आन्दोलन हुन्थ्यो । अहिले यो सामाजिक तहमा परिणत भएको छ । पूर्व सीमादेखि पश्चिम सीमाका किसानहरू संयुक्त रूपले पैदलमार्च गर्दै केन्द्रीय राजधानी आइपुगेको पनि धेरैदिन बितिसकेको छ । तर सरकारले उहाहरूको मागको कुनै सम्बोधन गरिरहेको देखिएन । आन्दोलनरत पक्ष र विषय भने पुरानै हुन् । 

 त्यसमा आन्दोलनकारी र आन्दोलनको स्वरूप पनि एउटै रहेको छ । जस्तो

क) मिटरब्याज ऋण पीडितहरू न्यायको आस गर्दै दोस्रोपटक काठमाडौंमा जम्मा हुनुभएको छ ।

ख) रुसी सेनामा भर्ती हुन पुग्नु भएका आफ्ना श्रीमान् र आफन्तजनको अवस्था पत्ता लगाइदिन गुहार मागिरहनु भएका तिनका परिवारजन पनि काठमाडौंमै हुनुहुन्छ ।

ग) आफूले बेचेको दूधको पैसा माग्दै सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाइरहनु भएका दुग्ध किसान पनि संगठित आन्दोलनमा नै छन् ।

घ) संक्रमणकालीन न्याय पूरा नभएको अवस्थामा यससम्बन्धी विधेयक संसद्मै अड्किएको छ र द्वन्द्वपीडितले न्यायको खोजी थालेको लामो समय पछि पनि आन्दोलन नै गर्नु परेको अवस्था छ ।

ङ) सहकारी पीडितहरू पनि आफ्नो डुबेको रकम फिर्ता गराउन सडकमा ओर्लिनु भएको छ ।

च) काठमाडौंका सडक व्यापारीहरू जसले न्याय खोज्दै र गुजाराका उपाय खोसिएका दृष्टिविहीनहरू सडकमा नै आउनु भएको छ ।

यस्ता विवरणहरूको लामै बन्छ, जसमा आमजनता र उहाँहरूले दैनिक जीवनमा भोगिरहनु भएका दुःख कष्टका चित्र देखिन्छन् । यसको समाधान गर्ने निकाय बालुवाटार भने सधंै गठबन्धन परिवर्तन, सत्ता निरन्तरतामात्रै सोचिरहेको अवस्थाले कम्तीमा सडकमा उत्रिएको यो तहका नागरिकमा वितृष्णा बढाउछ ।

उल्लेखित विवरणहरू यो सर्वेक्षणमा यसरी जोडिन आउँछ । सर्वेक्षणको निष्कर्षमा भनिएको छ ‘पछिल्लो समय विदेश जानेको लहरप्रति चिन्ता दर्शाउँदै सर्वेक्षणमा केही प्रश्न सोधिएका थिए । उत्तरदाताले सुशासन र स्वदेशमै गरिखाने वातावरण बनाए युवा पलायन रोक्न सकिने जवाफ दिएका छन् । असन्तुष्टिको मुख्य कारण भन्दै ५३ दशमलव २ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘विकृत राजनीति’ लाई समाजमा असन्तुष्टि बढ्नुको कारण मानेको पाइयो । दोस्रो, समाजमा असन्तुष्टि बढ्नुको दोस्रो ठूलो कारण नागरिकले गरिबी र बेरोजगारीलाई मानेको पाइयो । त्यस्तै, अवसर वितरणमा नातावाद र कृपावादका कारण असन्तुष्टि बढेको भन्ने मत १२ दशमलव ६ प्रतिशत छ । ९ दशमलव ५ प्रतिशत उत्तरदाताले कमजोर सरकार भएका कारण समाजमा असन्तुष्टि बढेको उत्तर दिएका छन् । यसको कारण भनी धेरैजनाले भ्रष्टाचार, अव्यवस्थापन, कर्मचारीतन्त्रको मनलाग्दी, राजनीतिक पक्षधरतावाद, नातावादजस्ता कारणले नै समाजमा असन्तुष्टि चुल्याएको बताएका छन् ।’ 

यो सर्वेक्षण गएको माघ महिनाको हो । त्यसको एक, डेढ हप्तापछि नै फेरि त्यही भयो अर्थात् नागरिकमा जे जुन कुराले वितृष्णा बढाएको हो बताइएको छ त्यही काम थप भयो । प्रधानमन्त्रीले यो पटक गठबन्धन परिवर्तन गर्दा उहाँको पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको चौधौं महिना चलिरहेको थियो । गठबन्धन फेरिन यो बेलासम्म कुनै कारण थिएन । न प्रधानमन्त्री माथि अविश्वासको प्रस्ताव आउनु वा प्रधानमन्त्री आफैंले विश्वासको मत माग्नु भएको र नपाउनु भएको अवस्था पनि होइन । यी सबै चरणमा सत्ताका सहयोगी दलले नै संसद्मा असहयोग गर्नु आदि आदिमध्ये कुनै कारण हुनुपर्ने मानिन्छ । यो पटक त्यस्तो केही देखिएको थिएन । तर पनि गठबन्धन परिवर्तन भयो । यसले माथि उल्लेख भए जस्तो राजनीतिक वितृष्णा बढाउने कि घटाउने काम गरेको होला भन्ने आफैं अनुमान गराउँछ । 

गणतान्त्रिक संविधानअनुसार दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको बितेको वर्ष दिनमा नै प्रधानकन्त्री हुनका लागि र प्रधानमन्त्रीबाटै तीनवटा भए । पुस १० को एउटा गठबन्धनलाई तीन महिना पनि चलाउन सकिएन । त्यो गठबन्धननै गलत थियो भनेर अर्को गठबन्धन भयो । फागुन २१ को यो गठबन्धनमा फेरि पहिले बेठीक भनिएको गठबन्धन नै ठीक रहेको भनेर निष्कर्ष वा प्रष्टीकरण आयो । दल तिनै हुन, नेतृत्वमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ । त्यसो भए यति छिट्टै ठीक र बेठीक भन्ने आधार के हो ? आमतहमा जव यस्तो प्रश्न उठ्छ अनि  उल्लेखित प्रकारको उत्तर आउँछ ।