काठमाण्डौ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोग परनिर्भर बन्दै गएको छ । सामान्य सामग्री पनि आयोगले दाताको सहयोगमै जुटाइरहेको छ । आयोगबाट प्राप्त विवरणअनुसार ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दातृ निकायकै सहयोग धेरै देखिएको छ ।
युएनडिपीसँग ल्यापटप, प्रिन्टरजस्ता सामान्य सामग्री माग गरिएको छ भने आइएफइएसजस्ता निकायले तालिम–गोष्ठीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । युएसएड, आइएफइएसलगायतका दातृ निकाय र आइएनजिओले त प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा समेत सहयोग गरेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
उनीहरूकै सहयोगमा आयोगले मल्ल होटेलमा ऐनको मस्यौदामाथि दलका प्रतिनिधिसँग दुई दिन छलफल गरेको थियो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले ऐनको मस्यौदा गर्दा विदेशीको स्वार्थ रहने स्वीकार गरे । निर्वाचन आयोगसँग जोडिएका विभिन्न ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विगतमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले सहयोग गरेको उप्रेतीले बताए ।
निर्वाचन आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयमा दुई–दुईवटा गाडी छन् । हरेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा एउटा–एउटा गाडी छन् । ०६४ र ०७० को निर्वाचनमा सहयोग जुटाइएका गाडी ती कार्यालयमा पठाइएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको भनाइ छ । अहिले पनि आयोगले भारतसँग गाडी सहयोग मागिरहेको छ । भारतले टाटाको डबल क्याबिन पिकअप भ्यान दिने गरेको छ । ती गाडी ०७० सालमा सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पुर्याएको उप्रेतीले बताए ।
‘०७० सालमा सबै क्षेत्रीय र जिल्ला निर्वाचन कार्यायमा गाडी पुर्याएको थियो, तर, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले सबै जिल्लामा गाडी नपुगेकाले यसपटक मागिएको दाबी गरे । ‘पहिला सबै जिल्लामा गाडी पुगेका थिएनन्, अहिले गाडी पुग्ने जिल्लामा गाडी पुर्याएको छ,’ उनले भने । सरकारले ०७० को संविधानसभा निर्वाचनका लागि भनेर ७४८ वटा गाडी भारतसँग मागेको थियो, त्यसमध्ये ४८ वटा निर्वाचन आयोगले प्रयोग गरेको थियो । ०७० र ०७४ मा गरी करिब एक सय गाडी भारतबाट सहयोग मागिएका छन् ।
भारतबाट १८ करोड ६१ लाख ९४ हजार आठ सय रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री मागिएको छ । आयोगले मागेको विवरणअनुसारको सवारीसाधन भारतले उपलब्ध गराएको थियो । चीन सरकारसँग १३ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री मागिएको थियो । मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने ती सामग्री चीनसँग आयोगले ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि मागेको थियो ।
युएनडिपीले निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने भन्दै निर्वाचन सहयोग परियोजना (इएसपी) नै सञ्चालन गरेको छ । त्यही परियोजनाअनुसार ०६४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आठ करोड ३१ लाख रुपैयाँबराबरका ल्यापटपदेखि कम्प्युटर प्रिन्टरसम्म मागिएको छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न दातृ निकाय र आइएनजिओको बजेट सञ्चालनका लागि एनसिएसी परियोजना तयार गरी दुई अर्ब १८ करोड १५ लाख २५ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । शान्ति कोषमार्फत निर्वाचन आयोगलाई दिन चार अर्ब ७५ करोड ६४ लाख ९३ हजार २१० सम्झौता भए पनि दुई अर्ब १८ करोड १५ लाख २९७ रुपैयाँ मात्रै पाएको थियो । आयोगबाट प्राप्त जानकारीअनुसार यो परियोजनामार्फत निर्वाचनमा तीन अर्ब ६ करोड ३० लाख ४१ हजार सात सय ३६ रुपैयाँ ३२ पैसा खर्च भएको थियो । सो रकममध्ये कर्मचारी सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ९६ करोड ५३ लाख १३ हजार चार सय ७३ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम उपकरणमा तीन करोड ९४ लाख ५८ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जापानले १४ करोड १० लाख ५२ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री सहायता गरेको थियो । जापानले मतपेटिका बन्द गर्ने चार प्रकारका सुरक्षण सिल, दुई प्रकारका मतपेटिका टाँस्ने स्टिकर र छेकाबार दुई प्रकार गरी आठ प्रकारका सामग्री सहयोग गरेको थियो ।
चीनले निर्वाचनका लागि आवश्यक ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये चीनले ४१ प्रकारका सामग्री दिएको थियो । आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार २२ करोड पाँच लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरका ती सामग्रीमा जेलपेन रातो र कालो, मार्कर पेन, क्लिप पिन, स्ट्यापलर मेसिन, मेसिनको पिन, पन्चिङ मेसिन, कैँची, स्केल, क्याल्कुलेटर, स्ट्याम्प प्याड, स्ट्याम्प प्याडको मसी, ग्लुस्टिक, टेबुल घडी, म्याटप्याडलगायतका सामग्री सहयोग गरेको थियो ।
भारतले ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा महिन्द्रा डबल क्याब पिकअप ४० वटा, महिन्द्रा स्कार्पियो जीप पाँचवटा, टाटा मिनीट्रक तीनवटा गरी ४८ वटा सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो । ती सवारीसाधन निर्वाचन अवधिमा प्रयोग गर्न भनेर मागिएका थिए ।
युएनडिपी स् दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा युएनडिपीले प्राविधिक परामर्श, क्षमता विकास तथा तालिम, मतदाता शिक्षा, मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकलगायतका काममा करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्चिएको देखिन्छ । युएनडिपीले पूर्वाधार र भौतिक सामग्री उपलब्ध गराउने क्षेत्रमा भने सहायता गरेको देखिँदैन ।
आइएफइएस स् प्रशिक्षण, लजिस्टिकलगायका केही सहयोगमा आइएफइएसले करिब १२ करोड रुपैयाँबराबरको सहयोग गरेको निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकमा देखिन्छ ।
इन्टरनेसनल आइडिया ‘इलेक्ट्रोरल रिक्स म्यानेजम्यान्ट टुल्स’ स्थापना र सञ्चालनका लागि इन्टरनेसनल आइडियाले ४३ लाख ७८ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ र क्षमता विकासका लागि ५४ लाख ९६ हजार एक सय ४० रुपैयाँ गरी जम्मा ९८ लाख ७४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यसले के परिणाम दियो ? त्यसमा भने परिणाम आयोगमा देखिएको छैन ।
एसिया फाउन्डेसन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अवधिमा विभिन्न देशबाट निम्ता गरेका पाहुनाका लागि पनि आइएनजिओसँग खर्च मागेको देखिन्छ । एसिया फाउन्डेसनले नेपाल आएका पाहुनाको यातायात र होटेल व्यवस्थापनका लागि ५८ हजार नौ सय ११ अमेरिकी डलर अर्थात् ५८ लाख ९१ हजार एक सय रुपैयाँ खर्च मागेको थियो ।
संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनका लागि आधा दर्जन आइएनजिओको सहयोग देखिन्छ । आयोगले लिएको सहयोगअनुसार अमेरिकी सहयोग नियोग, आइएफइएस, डिफिड, डानिडा, जाइका, कोइका, डेनिस दूतावास र अमेरिकी सरकारबाट सहयोग लिइएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी सूचना संकलनको काम गर्ने यो केन्द्रले एकीकृत सूचना राख्थ्यो । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विदेशीको सहयोगविना नै यो केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो ।
०६४ को संंविधानसभा निर्वाचनमा हेभी प्रिन्टर, मल्टी फंसन प्रिन्टर, सर्भर, नोकिया मोबाइल सेट, विभिन्न मोडलका सवारीसाधनलगायतका सामग्री मागिएको थियो । थोरै रकममा पनि खरिद गर्न सकिने डिजिटल क्यामेरा, भिडियो क्यामरा, विभिन्न किसिमका जेनेरेटर, सोलार सिस्टम, सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री, प्लास्टिक मतपेटिका, मतपेटिकामा लगाउने सुरक्षण सिल पनि दातासँग मागिएको थियो । निर्वाचन सामग्री करिब १९ करोडबराबरको रहेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी सामग्री भने चीन, भारत, डिफिड, युएसएड, अस्टे«लियन सरकार, जाइका, कोइका, डेनिस दूतावास, डेनिस सहयोग नियोगबाट लिइएको हो । त्यतिवेला भारतबाट आठ सय विद्युतीय भोटिङ मेसिन मागेर ल्याइएको थियो ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भारतबाट १८ करोड ६१ लाख ९४ हजार आठ सय रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री सहयोग मागिएको छ । भारतले कार(पिकअप ३७ वटा, बस(माइक्रोबस २ वटा, मोटरसाइकल(स्कुटर ३७ वटा उपलब्ध गराएको थियो ।
चीनसँग १३ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री मागिएको छ । स्केल, क्यालकुलेटर, ग्लुस्टिकदेखि स्ट्याम्प प्याडसम्मका मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने यस्तै सामग्री आयोगले ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि चीनसँग सहयोग मागेको थियो ।
युएनडिपी स् युएनडिपीले आयोगलाई सहयोग गर्ने भन्दै निर्वाचन सहयोग परियोजना (इएसपी) नै सञ्चालन गरेको छ । उसले ही परियोजनाअन्तर्गत ८ करोड ३१ लाखबराबरको ल्यापटप, टोनर कार्टिज र कम्प्युटर सहयोग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया