कांग्रेसको यो बाह्रौं महासमितिको प्रारम्भ नै कांग्रेसले नेतृत्व गरेको देशकै र संसारभरिकै जनक्रान्तिसँग तुलना भएको दिन ७ फागुनबाट भयो । २००७ को त्यो फागुन ७ र यो महासमिति सुरु भएको २०८० फागुन ७ कोे समय अन्तर भने ७३ वर्षको छ । तर राजनीतिक मुद्दा भने मिल्दाजुल्दा नै छन् । त्यस बेलाको त्यो क्रान्तिको उद्देश्य गणतान्त्रिक पद्धति स्थापना गर्नु थियो भने यो फागुन ७ को संकल्प पनि गणतान्त्रिक पद्धतिको संरक्षण गर्नु रहेको छ । त्यसकारण पनि त्यो फागुन (२००७) ७ देखि यो (२०८०) फागुन ७ सम्मको चर्चा सान्दर्भिक ठानिएको होे ।

त्यो फागुन ७ लोकतान्त्रिक इतिहास निर्माणको प्रारम्भ बिन्दु थियो । १०४ वर्षसम्म समाजमा गहिरो जरो गाडिसकेको जहाँनियाँ राणाशासनविरुद्ध विद्रोह गर्नु र त्यसलाई फाल्ने घोषणा गर्नु सामान्य कुरा थिएन । कांग्रेसको स्थापना पनि त्यसकै लागि भएको थियो । एउटा क्रान्तिले कुनै पनि देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा कतिसम्म प्रभाव पार्न सक्छ, त्यस्तो जनक्रान्तिले आमनागरिकलाई कति स्वतन्त्र बनाउँछ र ऊ कति उन्मुक्त हुन पाउँछ भन्ने त्यो ७ फागुन एउटा उदाहरण पनि हो । 

जहानियाँ राणाशासन अन्त्य गर्दै जन क्रांन्तिको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसलाई साक्षी राखेर राजाबाट– ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले’ भनेर घोषणा भएको थियो । जनताको शासन जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमार्फत नै हुने भन्ने कुरा त्यो बेलाको सन्दर्भमा सामान्य थिएन । तर राणा गएपछि राजा आए, उनले पनि त्यही रूप लिए । त्यसपछि कांग्रेसले निरन्तर संघर्ष गरिहेर ६४ वर्ष ५ महिना २६ दिनपछि, संविधानसभामार्फत २०७२ असोज ३ गते गणतान्त्रिक संविधान घोषणा गरायो । यस दिन बल्ल राजाको त्यो घोषणाअनुसार जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरेर सोअनुसार शासनपद्धति सुरु भयो । 

यो महासमितिका हामी सबैले घर फर्किएर आफंै सम्झनु र अरूलाई पनि सम्झाउनुपर्ने कुरा हो, त्यो फागुन ७ आफंै फुत्त आएको होइन । इतिहासमा लेखिएको हिजो आज पनि दोहोरिरहेको विवरणको एउटा अंश– नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालको जनक्रान्तिमा होमिएका जनमुक्ति सेनालाई युद्ध मोर्चामा सही सूचना र सञ्चार गर्न विराटनगरस्थित रघुपति जुटमिलबाट तारिणीप्रसाद कोइरालाले मंसिर २८ गते बिहान ८ बजे पहिलोचोटि उद्घोष गर्दै भन्नुभयो ‘यो प्रजातन्त्र रेडियो हो । हामी मुक्ति संग्रामको कुनै अज्ञात मोर्चाबाट बोलिरहेका छौँ ।’ यो सम्बोधनले नै क्रान्ति सफल बनाएको हो । 

राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०६१ माघ १९ मा लोकतन्त्र खोसिँदा सबैभन्दा पहिले सञ्चारमाध्यम र त्यसमा पनि रेडियोमाथि प्रहार भएको थियो । राणशासनविरुद्ध रोडियो खोल्नु र त्यसको प्रयोग गर्नु भनेको चानचुने कुरा थिएन, होइन । यसले आफ्नो जन्मभूमिलाई दासताको जञ्जिरबाट स्वतन्त्र तुल्याउन नेपाली कांग्रेसले गरेको त्यो क्रान्ति कति हिम्मतयुक्त थिए भन्ने बुझाउँछ । ‘मकैको खेती’ लेखेबापत चन्द्रशमशेरबाट त्यसका लेखक सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी मारिनुभएका विवरणहरू यो दिनका पृष्ठभूमि हुनुपर्छ । सहिदहरू धर्मभक्त, शुक्रराज, गंगालाल र दशरथ चन्दका फाँसी दिइएका घटना पनि यसै भित्रका हुन । यो क्रान्तिमा राणातर्फका १ हजार ६ सय र जनमुक्ति सेनातर्फका ९ सय मारिएका त्यसबखतका विभिन्न स्रोतहरूमा उल्लेख भएका पाइन्छ ।

यो दिनले के दियो भनेर आज पनि यसरी उल्लेख हुने गरेका छन्– सारा नेपालीलाई स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान दियो । अन्यायको विरुद्ध बोल्न र विरोध गर्न पाउने अधिकार दियो । संगठन गर्न पाउने हक दियो । महिला र पुरुष दुवैलाई पढ्न, लेख्न र देशभरि जतासुकै आवतजावत गर्न पाउने अधिकार दियो । स्वदेशको साँध सिमाना पार गरेर विदेश जान पाउने स्वतन्त्रता दियो । यति मात्र होइन, आफैँद्वारा आफ्नै मतले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू चुन्न पाउने अधिकार दियो । अर्थात् महिला र पुरुष दुवैले भोट हाल्ने अधिकार पाए । वैयक्तित स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । हजारौँ स्कुल, पाठशालाहरू खुले । अहिले भएका लाखौँ स्कुल र पाठशालाहरूमध्ये धेरैको जग त्यसैबेला खडा भएको हो । २००७ सालले नेपालीहरूलाई स्वतन्त्रता त दियो नै, सँगै मानवीय चेत र जागरण पनि दियो । 

कांग्रेस सभापति महामानव बीपी कोइरालाले त्यो विद्रोहको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । माथि उल्लेख भएको रेडियो सन्देशलाई आधार मान्ने हो भने देशव्यापी फैलिएको त्यो क्रान्ति विधिवत् प्रारम्भ भएको केवल दुई महिनामा त्यो जहानियाँ शासन फालियो ।

 त्यो दिनको स्मरण गर्दै त्यसको सात दशकपछि, २०८० सालको फागुन ७ देखि सुरु भएको यो महासमितिको उद्घाटन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यो अन्तरिम संविधान २००७ देखि संविधानसभाले बनाएको यो संघीय गणतान्त्रिक संविधान २०७२ को घोषणा गर्ने काम कांगे्रसकै नेतृत्वमा भएको ऐतिहासिक अवस्थाको स्मरण गराउनुभयो । उहाँकै शब्दमा– ‘अन्तरिम संविधानदेखि वर्तमान संविधान निर्माण र संविधानको कार्यान्वयनको कार्यमा नेतृत्व प्रदान गरेका सबै काम कांग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिकाका उदाहरण हुन्, । कांग्रेसले देशमा लोकतन्त्र स्थापना, पुनस्र्थापना र संरक्षणका लागि लामो संघर्ष गरेको इतिहास सबैमा विदितै छ । हाम्रो इतिहास लोकतन्त्रका लागि जनताको हक अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि त्याग तपस्या र बलिदानका गाथाले भरिपूर्ण छ । मुलुकमा जहिले पनि संकट उत्पन्न भएका बेला कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा समाधान दिएको छ । हाम्रो पार्टी देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । देशका सबै गाउँबस्ती सबै वर्ग समुदायमा बलियो संगठन छ । गत निर्वाचनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी जननिर्वाचित प्रतिनिधि हाम्रा छन्, कांग्रेस नेपाली जनताको सबैभन्दा बढी आशा, भरोसा र विश्वास गरेको पार्टी हो । जनताको यो विश्वासलाई खण्डित हुन दिनु हुँदैन । कांग्रेसका साथीहरूले उच्च मनोबल र आत्मविश्वासको साथ राष्ट्रसेवामा समर्पित हुनुपर्दछ । हामीले शिर झुकाउनुपर्ने, मन सानो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

२००७ को अन्तरिम शासन विधान २००७ पहिलो लोकतान्त्रिक संविधान हो जो राजाबाट घोषणा भए पनि त्यसको राजनीतिक शक्तिको स्रोत र पृष्ठभूमि कांग्रेस नै थियो । पब्लिक सर्भिस कमिसनका नाममा गठित मस्यौदा आयोगको प्रतिवेदन २००७ चैत्र १७ गते मन्त्रिमण्डलले पास गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझाएकोमा २००७ चैत्र २९ गते अन्तरिम शासन विधान २००७ राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भई नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाको थालनी भएको हो । ७ भाग ७४ धारा र ४ अनुसूची रहेको उक्त विधानमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकारसभा थियो भने मौलिक हकको पनि संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको थियो । 

यो अन्तरिम संविधान जारी भएको केही समयपछि नै राजा राणामा रूपान्तरित हुन खोजेपछि कांग्रेस फेरि स्वतन्त्रताका लागि संघर्षमै उत्रन प¥यो । २००७ सालअघि अर्थात् यो दिन ल्याउने क्रान्तिको समयदेखि गणतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्ने २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसबाटै भयो । त्योमात्रै होइन नेपालमा स्वतन्त्रताका लागि जुनजुन समय जेजस्ता आन्दोलनहरू भए त्यसको नेतृत्वकर्ता पनि कांग्रेस नै हो । २००७ साल अघिदेखि २०६० सालसम्म निरन्तर आन्दोलनरत र त्यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल नेपाली कांग्रेसमात्रै हो भन्ने इतिहासमा नै लेखिएको छ । त्यसैकारण अन्तरिम संविधानदेखि वर्तमान संविधान निर्माण र संविधानको कार्यान्वयनको कार्यमा नेतृत्व प्रदान गरेका सबै काम कांग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिकाका उदाहरण हुन् भनेर सभापतिले यो महासमितिमा स्मरण गराउनु भएको हुनुपर्छ । 

कांग्रेसले नेतृत्व नगरेको भए यो गणतान्त्रिक संविधान निर्माणमै कति अलमल हुने थियो भन्ने त्यसबेलाका दृश्यहरूले देखाउँछन् । संविधानसभाको पहिलो कार्यकालको चार वर्षमा कांग्रेस इतरबाट चार जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर संविधान आएन । दोस्रो सभामा कांग्रेसको नेतृत्व आयो र त्यसको डेढ वर्षमा नै संविधानको घोषणा भयो । कांग्रेसले गरेको संघर्षका चर्चा गर्दा यी विवरण सधैं अग्रस्थानमा आउँछन् । 

मुलुक संघीयतासहितको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा देशले कांग्रेसकै भूमिका खोजेको थियो । त्यसमा कांग्रेस सफल भयो । यो गणतान्त्रिक संविधानको प्रस्तावनामै ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन कांग्रेसका स्थापनाकालीन मूल राजनीतिक सिद्धान्त हुन् । गणतान्त्रिक संविधानअनुसार तीन तहका दुईवटा आवधिक निर्वाचन भइसकेका छन । यी दुवै निर्वाचन कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएका हुन् । 

इतिहासको अभिलेखमा रहेका कांग्रेसको संघर्षयात्रा वताउने यी अभिलेखहरू कांग्रेसका अमूल्य सम्पत्ति हुन् जो सधैं र सबैका लागि स्मरणीय हुुनुपर्छ ।