काठमाडौं । आफूलाई खाँटी राजावादी भन्ने पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पञ्चायतीकालमा मात्र हैन २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको सरकार, दोस्रो जनआन्दोलनपछिको गणतान्त्रिक सरकार र नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको परिवर्तित शासन व्यवस्थाको सरकारमा समेत सामेल भएर सत्ताको तर मारिसकेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा भएको कुरा विपरीत राप्रपाले व्यवस्था परिवर्तन गरेर राजसंस्था स्थापनाको पश्चगामी नारा लगाउँदै आएको छ ।

राजसंस्था र पूर्वराजा देखाएर राजनीतिको रोटी सेक्दै आएको राप्रपा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीचको बाक्लो भेटघाटपछि ज्ञानेन्द्र आफूहरूबाट टाढा जान सक्ने ठानेर अहिले  व्यवस्था परिवर्तनको नारासहित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । राप्रपाको यो आन्दोलनको घोषणालाई धेरैले बेमौसमी बाजा र नौटंकीको संज्ञा दिएका छन् । 

राप्रपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत बुधबार ४० बुँदे मागपत्र पेस  गरेको थियो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको मागपत्रमा राजनीति, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, धर्म परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय रहेका छन् । राप्रपाले माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । उसले चैतमा जनप्रदर्शन गर्ने जनाएको छ । जनताहरू दलका नेतासँग रुष्ट भएको सत्य हो तर व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा करिब ६ प्रतिशत जनाधार भएको राप्रपाले जनआन्दोलन गर्ने र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उद्घोष गर्नुलाई हुटिट्याउले आकाश थाम्नु जस्तै भएको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भएको छ । 

मागपत्रमा राप्रपाले वर्तमान संविधानबाट नेपालको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, एकता, सामाजिक सौहाद्र्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता, नेपालको विशिष्ट धर्म, संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना, सुसंस्कृत राजनीतिको प्रवद्र्धन तथा देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नरहेको विगतदेखिको धारणा सही साबित भएको जनाएको छ । 

राप्रपाले राखेको ४० बुँदे मागपत्रमा सरकारी कर्मचारी तथा पेसागत दलीय भ्रातृ संगठनहरूको खारेजी हुनुपर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा दलीय भागबन्डा नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार हुनुपर्ने, २०४६ सालपछि उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी तथा परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान हुनुपर्ने, ललिता निवास, वाइडबडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ठूलो सुनकाण्डलगायतको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीलगायतको माग गरेको छ ।