काठमाडौं । चुनावअघि कांग्रेससँग चुनावपछि एमालेसँग गठबन्धन गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछि फेरि पुरानै कांग्रेसँगको सहकार्यमा आएर सरकारको नेतृत्व गरेको पनि एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । २०७९ पुस १० मा सत्तामा पुगेका प्रचण्डले एक वर्षका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने संकेत गरेका थिए । पुस १० गतेअघि नै सरकारको ‘गेयर’ बढाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने बताएका उनलाई सत्तारूढ सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण रोकिएको थियो ।

पहिला राष्ट्रियसभाको चुनावको कारण रोकेको कांग्रेसले त्यसपछि महासमितिको कारण देखाएर प्रचण्डलाई केही समय कुर्न भनेको थियो । कांग्रेसको महासमितिको बैठक पनि सम्पन्न भइसकेकाले अब प्रचण्ड सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरिरहेको माओवादी निकट सूत्रले देशान्तरलाई जानकारी दिएको छ । सूत्रका अनुसार अहिले मन्त्रीहरूका कारण नै सरकार आलोचित भएको र उनीहरूले काम गर्न नसकेको रिपोर्ट कार्ड पनि रहेकाले मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेर सरकारको गतिलाई बढाउने तयारी गरेका हुन् । 

यस विषयमा प्रचण्डले पार्टीमा आन्तरिक छलफललाई अघि बढाइसकेको र अहिलेकालाई परिवर्तन गरेर नयाँलाई स्थान दिने तयारीमा छन् । पछिल्लो समय सत्तारूढ गठबन्धनकै एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका प्रकाश ज्वालालाई बालकुमारी घटनाका कारण हटाउन दबाब बढी रहेको छ । कोरिया भाषा परीक्षा प्रकरणमा भएको प्रदर्शनमा मन्त्री ज्वालाको गाडी जलाएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा २ जना युवाको मृत्यु भएको थियो । 

सोही प्रकरण छानबिन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा मन्त्रीलाई दोषी देखाएपछि प्रचण्ड पनि दबाबमा परेका छन् । एकीकृत समाजवादीले पनि ज्वालाको विषयमा प्रचण्डले निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ । यसैगरी समाजवादीकै कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालको कामबाट पार्टी पनि सन्तुष्ट नरहेको भन्दै उनलाई पनि फिर्ता बोलाएर नयाँ सेट नै पठाउने गरी पार्टीले तयारी गरिरहेको एक नेताले देशान्तरलाई जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसले अहिले सेट परिवर्तन गर्ने पक्षमा नरहेको जनाउ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइसकेको छ ।

कांग्रेसले महासमितिको बैठक भर्खर सकिएको र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा एक, दुई दिनमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेसले केहीलाई यथावत् राखेर केहीलाई फिर्ता बोलाउने गरी तयारी गरेको सभापति निकटले बताउने गरेका छन् । 

यस्तै, गठबन्धनमा रहेर पनि प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका खेल्दै आएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने तयारी पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिएको जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा सरोज यादवले विश्वासको मत लिँदा एमालेको कित्तामा उभिएको थियो । त्यसबाट पनि असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनमतलाई बाहिर राखेर बरु एकीकृत समाजवादीलाई थप मन्त्रालय दिने गरी अघि बढेको बुझिएको छ । उता, जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट शिक्षामन्त्री भएका अशोक राईको कार्यशैलीप्रति उनकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ । राईलाई फिर्ता बोलाएर यादव आफैं उपप्रधानसहित सरकारमा जाने तयारी गरेका छन् । 

माओवादीमा पनि कसलाई राख्ने या नराख्ने भन्दा पनि सबैलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने कुरा उठेको छ । कांग्रेसले माओवादीबाट गृहमन्त्री भएका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउन भनिरहँदा प्रचण्ड एक जनालाई मात्रै चलाउने पक्षमा भने नरहेको बुझिएको छ ।