काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी स्रोत बढाउन सरकारले खासगरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजनासहित सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उल्लेख गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहेपनि केही क्षेत्रमा अझै समस्या रहेको भए पनि पछल्लो समय सुधारको दिशामा आगाडि बढेको  बताए ।

“अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान भइसकेको छैन । एक वर्ष अघि शोधनान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून बिन्दुमा झरेको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको, ब्याज दर उद्योगी–व्यवशायीले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्य वृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो । तर, आज म सम्मानित सदनलाई ढुक्कले भन्न सक्छ्, अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भएको छ ।”

हरेक मन्त्रालयहरुसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा दिनहुँ समाधानमुखी छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा यस्ताका कार्यको सकारात्मक प्रभाव देखिने विश्वास व्यक्त गरे । 

‘प्रचण्ड’ले एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी दुवै हुँदा आउनसक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको बताएका छन् । उनले यस्ता दिशामा थप नीतिगत र कानूनी सुधारका कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा प्राप्त स्रोत–साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सिर्जना हुने साथै सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने भएकाले यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न  बैंकिङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको जानकारी दिए ।

उनले उद्योगी–व्यवसायी घरानाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरे ।