काठमाडौँ । एकै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जित्ने सम्भावना कम भएका नेताहरुले दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट उमेद्वारी दिने ब्यवस्था हट्ने भएको छ ।

विगतमा एक वा सोभन्दा बढी क्षेत्रमा एकैपटक एक व्यक्तिले उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था भएकोमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४’ ले त्यस्तो प्रावधान हटाएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन सो विधेयकको दफा १४ मा ‘दोहोरो हुन नपाउने’ व्यवस्था गरेको हो । सो दफामा भनिएको छ, ‘पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा एक व्यक्तिले एक पटकमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र उम्मेदवारी दिन सक्नेछ ।’ एक भन्दा बढी क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले रद्द गर्नेछ ।

विभिन्न पार्टीका शीर्षनेताले एक क्षेत्रबाट पराजित भएमा अर्काे क्षेत्रबाट भए पनि विजयी हुन सक्ने ठानेर विगतमा दोहोरो उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

अबदेखि प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फका उम्मेदवारले समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्द सूचीमा समावेश हुन पाउने छैन । समानुपातिकतर्फ एक उम्मेदवार एकभन्दा अन्य दलका तर्फबाट बन्दसूचीमा समावेश पनि नपाउने भएका छन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन मनोनयन दर्ता गर्ने मितिसम्ममा र समानुपातिक प्रणालीतर्फ बन्द सूची पेश गर्ने मितिसम्ममा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानबमोजिम वर्तमान संसद्को कार्यकाल आगामी माघ ७ गतेसम्म भएकाले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गराउन सरकारले यो विधेयक पेश गरेको हो ।

विधेयकको दफा ७२ मा दुवै प्रणालीमा हुने उम्मेदवारले निर्वाचनमा दलले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले तोकी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकमा निर्वाचनमा मतदाताले चाहेमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो व्यवस्था पहिलो पटक हुन लागेको हो । दफा ७६ मा भनिएको छ, ‘मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार वा दलप्रति समर्थन छैन भनी मतदान गर्न सक्नेछ ।

विधेयकमा मतगणना पूरा हुनुअघि मतपत्र नोक्सान वा मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भएमा सम्बन्धित आयोगले मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गरी पुनः मतदान गराउने उल्लेख छ ।

संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको २७५ सङ्ख्याका लागि १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुनेछ । सरकारले संविधानबमोजिम नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोगसमेत गठन गरिसकेको छ । सो आयोगले कार्यारम्भ भएको मितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ ।

संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा रुपान्तरित हालको संसद् ६०१ सदस्यीय छ । संविधानसभाको निर्वाचनअघिको प्रतिनिधिसभामा २०५ सदस्यीय थियो ।