विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने संसदको हिउँदे अधिवेशन भोलि सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधिसभाको यो तेस्रो अधिवेशन हो । अघिल्लो अधिवेशनमा जम्माजम्मी एउटा कानुन बनाएको संसद्माथि यसपालि थुप्रै महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, अधिवेशन सुरु हुनु एक दिनअघिसम्म न सरकारसँग कुनै विधेयक तयार छ, न संसद्ले नै कुनै विधेयकमाथि छलफल तय गर्न सकेको छ ।
संघीय संसद्ले समयमै कानुन बनाउन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या छ । कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । १७ वर्षअघि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । संविधानले नै तीन तहका सरकारबीच साझा अधिकार रहने भनेर उल्लेख गरेका विषय पनि कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् । राजस्व संकलन र खर्च, जग्गा प्राप्ति, विद्यालय सुधारलगायत काममा सधैं तीन तहका सरकारबीच किचलो मात्रै देखिने गरेको छ । नयाँ संविधानअनुसार २०७४ सालमै निर्वाचन भएर तीन तहका सरकार बने पनि संविधानअनुसार सरकार चल्न सकेका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण हो, कानुन नै नहुनु ।

अघिल्लो संसद्मै पेस भएको संघीय निजामती ऐन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछि फेरि सदनमा दर्ता भएको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक तयार पारे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर अड्किएको छ । विधेयकमा के कस्ता प्रावधान राखिएको छ भनेर पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा नै पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अड्किएको छ । विधेयकप्रति सरोकारवालाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् भने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका अनुसन्धान र कारबाही तथा सजायका विषयमा विवाद चुलिएको छ । उच्च राजनीतिक तहमा सहमति आवश्यक रहेको भन्दै समितिले विधेयकलाई सदनमा लैजान सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले यो विधेयकलाई सत्ता भागबन्डा र लेनदेनका लागि मोलमोलाई गर्दा द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सदनको पूर्ण बैठकबाट समितिमा पुगेको छ । यसलाई पनि समितिले टुंगो लगाउन सकेको छैन । प्रदेशहरूले सबैभन्दा बढी माग गरेको संघीय प्रहरी ऐन त सरकारले सदनमा दर्तासमेत गरेको छैन ।

हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा सरकारले केही विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सहमति नभए प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने बताए पनि त्यसको सम्भावना अत्यन्त कम देखिएको छ । प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीले संसद्को नेतृत्व र विपक्षी दलका नेतासँग छलफल गरे पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । हो, संसद्ले बनाउनुपर्ने कानुनको सूची निकै लामो छ । अत्यावश्यक भनिएका करिव ८० कानुन बनाउनुपर्नेछ । तर, सरकारले त्यसको एक चौथाइ कानुनका लागि पनि तयारी गरेको छैन । कानुन नबनाइएकोले नै संविधानको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अघिल्लो अधिवेशनजस्तै हिउँदे अधिवेशन पनि बिजनेसविहीन हुने देखेपछि सरकारले केही विधेयकमाथिको छलफलसँगै प्रिबजेट छलफललाई पनि सँगै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले यसअघि नै अध्यादेश जारी गरेर बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सरकारले फागुनभित्रै तय गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । सोही अध्यादेशअनुसार सदनमा प्रिबजेट छलफल गराउने सरकारको योजना छ । यसकारण पनि भन्न सकिन्छ कि सरकारले हिउँदे अधिवेशनलाई पनि बजेट अधिवेशनमा रूपान्तरण गर्न खोजेको छ ।

संसद्को एक दिन बैठक बस्दा १० लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ । एउटा अधिवेशनको खर्च मात्रै करोडौं हुन्छ । तर पनि सरकारले सदन सञ्चालनको उपायदेयता पुष्टि गर्न सकेको छैन । संसद्मा कुनै एक दलको बहुमत नहुनु र कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहहरू हाबी हुँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने वर्तमान संसद्मा देखिइरहेको छ । आवश्यक कानुन निर्माण गरी सुशासन कायम गर्न अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइ भाषणमै सीमित हुने देखिएको छ ।