काठमाडौँ । भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौताका सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमीकस क्युरीको माग गरेको छ । भारतसँगको सम्झौता संसदबाट पास गराउनुपर्ने हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि अदालतले अदालतको सहयोगी माग गरेको हो ।
पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायद्वारा दायर रिटमा उक्त सम्झौता संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने होकि होइन र त्यसका लागि संसदको दुई तिहाईबाट पास गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि एमीकस क्युरीको माग गरेको हो । माघ १६ गते मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारसँग एक एक जना एमीकस क्युरीको माग गरेको थियो । माघ २३ को पेसी तोकि एमीकस क्युरीको समेत माग गरेको हो । सर्वोच्चले उक्त रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आएको समयमा गत जनरी ४ मा नेपाल र भारतबिच १० हजार मेगावाटको विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा उत्पादित बिजुली बिक्रीको विषय मात्र समावेश हुनुपर्नेमा विद्युत् व्यापारका लागि संरचना निर्माण, उत्पादन र प्रसारणलाइन समेतको कुरा उल्लेख भएकाले भारतले पानीमा समेत हैकम जमाउन खोजेको आरोप लागेको छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार वा उपयोगको बाँडफाँटसमेतको विषय रहेको भन्दै यसलार्य हाल कायम संसदको दुई तिहाईबाट अनुमोदन हुनुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।