केही पहिले कलेजमा विद्यार्थी कम हुन थालेका भन्ने एउटा जानकारी आएको थियो । त्यसमा यो पटकको शैक्षिक सत्रमा इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि प्रवेश गर्ने विद्यार्थीको सख्या २५ प्रतिशतले घटेको देखियो । प्रत्येक वर्ष हजारौंको सख्याले प्रतिस्पर्धा गर्ने यो विषयमा यो पटक उल्लेखित संख्याका भर्ना सिट खाली रहे । कतिसम्म भने छात्रवृत्तिका कोटासमेत खाली रहे । यसले यी विद्यार्थी कता हराए भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन चिकित्साशास्त्र पछिको उच्च प्रतिस्पर्धा हुने विषयमा पथ्र्यो । यसैमा विद्यार्थी संख्या कम देखिनु सामान्य कुरा होइन । 

यसकै सेरोफेरोमा यो चलिरहेको वर्षको ६ महिना अर्थात् साउनदेखि पुससम्म करिब चार लाखको संख्याले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रमस्वीकृति लिनु भएका विवरण आए । श्रम विभागले नै यो तथ्यांक बाहिर ल्याएको हो । यसले यो एक वर्षमा मात्रै श्रमका लागि विदेश जानेहरूको संख्या दश लाखको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गर्न लगाउछ । दशंैतिहारजस्ता चाडपर्वमा विदेश जाने होइन, आउनेहरूकोे संख्या बढी हुनुपर्ने हो । यी चाडपर्व सांस्कृतिक र परम्परागतरूपले पनि पारिवारिक मिलनको अवसर मानिन्छन् । यस्तो समयमा त युवाहरूको यति ठूलो संख्या बाहिरियो भने सामान्य समयमा बाहिर जानेहरूको सख्या झनै बढ्नेछ । यो वर्षको बाँकी समय त्यस्तो चाडपर्वको होइन । चाडपर्वका बेलामा विदेश जानेहरूको यो संख्याले हाम्रो सामाजिक संस्कार, ढाँचा र सोचाइमै परिवर्तन आइरहेको जस्तो देखाउँछ । यसले जाने व्यक्ति र अनुमति दिने परिवारमा पनि बाहिर जानैपर्ने वाध्यता रहेको भन्ने बुझाइले प्राथमिकता पाएको जस्तो देखाउछ । 

सुरुमै भनिएको जस्तो कलेजमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको अवस्था पनि सामान्य होइन । पहिलेपहिले उच्च शिक्षाका लागि विदेश रोजाइमा पर्दथे । अहिले त सामान्य विद्यालय तहबाटै यस्तो सोच बन्न थालेको देखिन्छ । सरकारी विवरणअनुसार पनि १२ कक्षा सकिनासाथ थप अध्ययनका लागि विदेश जान स्वीकृित माग्नेहरूको संख्या प्रत्येक वर्ष बढि नै रहेको छ । यता प्रत्येक पछिल्ला वर्ष यो तहका विद्यार्थीको संख्या बढ्ने र उता भर्ना संख्या भने प्रत्येक अघिल्लो वर्षको तुलनामा चौथाइकै संख्यामा घटने क्रम बढ्नु सामान्य र सहज कुरा होइन । रोजगारीमा जानेहरूले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुहुन्छ । तर पठनपाठनका लागि जाँदा राज्यले त्यही खर्च दिनुपर्छ । 

विदेशमा युवाहरूको जीवन गुमिरहेका घटना दिनहुँ प्रकट भइरहेका छन् । संसारका अरु देशमा युद्ध हुन्छ जीवन भने नेपाली युवाको गइरहेको छ । युद्ध चलिरहेको देशमा, त्यसमा पनि त्यहाँको सेनामै भर्ती हुन जानु भनेको जानाजान नै आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पार्नु हो । गएको दुई वर्षदेखि रुस–युक्रेन युद्ध चलिरहेको छ । यस्तोबेला ती देशको सेनामा भर्ती हुन जानु आफंैमा गलत हो । तर यी देशमा पनि ठूलो संख्याका युवाहरू यहाँका सेनामै भर्ती हुन गएको देखियो । तीमध्ये कतिपयले ज्यान गुमाइसकेका छन् । समाचार विवरणमा आएअनुसार मासिक तीन लाखको सेरोफेरोमा हुनेगरी आकर्षक तलव र केही समयपछि परिवारसहित स्थायी बसोवासको व्यवस्था हुने भन्ने आश्वासनले उनीहरूलाई लोभ्यायो । यो आकर्षणले ज्याननै बाजीमा पारेको त बुझाउ छ नै साथै समाजको तल्लो भागका युवाहरूको मनस्थिति अरू देशमा गएर स्थापित हुने भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको भन्ने पनि देखाउछ । युवा जनशक्ति देश छाडेर अन्यत्र नै स्थापित हुन खोज्नु, त्यसो भयो भने आफू र सन्ततिहरूको जीविकालगायतका कुरामा सुरक्षित महसुस गरिनु राज्यका लागि धेरै नै गम्भीर र त्यत्तिकै ठूलो चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । 

ज्यानको बाजी राखेर अर्काको देशको युद्धभूमिमा होमिएकाहरूको पारिवारिक अवस्था कस्तो छ भन्ने हेरियो भने चित्र झनै दुःखद देखिनेछ । पछिल्लो समय ज्यान गुमाएका एक युवाको परिवारबारे प्रकाशित समाचारको एउटा अंश – ‘रसुवा नौकुण्ड गाउँपालिका– ५ की ६० वर्षकी पवित्रा तामाङको पनि युद्धले सबैथोक खोस्यो । २० वर्षअघि नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा उनले श्रीमान् गुमाइन्, अहिले रुस युक्रेन युद्धमा छोरा । ०६० सालमा परिवारलाई भेट्न घर आएका बेला चैत २६ गते माओवादी लडाकुहरूले घरमै आएर खुकुरी प्रहार गरी ज्यान लिए । अनाहकमा श्रीमान् मारिएपछि पवित्राका दुःखका दिन सुरु भए । ‘श्रीमान्को सहारा खोसिएपछि साना बालबच्चा च्यापेर बसें’ आफ्नो विगत सम्झँदै उनले भनिन्, ‘त्यसपछि मेरो जीवन पहिलेजस्तो रहेन । मेरा दिन र रात रोएरै बिते । कान्छा छोरा थिए, ३७ वर्षका सुन्दर मोक्तान । पहिले नेपाली सेनामा भर्ना भए । १० वर्षभन्दा बढी जागिर गरे । त्यसपछि सेनाको जागिर छाडेर वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गए । फर्किएर केही समय घरमा बसे र क्रोएसिया जान्छु भनेर आमालाई आफ्नो बालबच्चाको पनि जिम्मा लगाएर गएका उनी त क्रोएसिया होइन, रुस पुगेका थिए । ‘माओवादी युद्धमा बल्लतल्ल जोगाएको छोरा फेरि युद्ध लड्न गएछ । रुसी सेनामा भर्ना भएपछि छोरा सुन्दरसँग उनको जम्माजम्मी दुई पटक कुरा भयो । घर फर्कन भन्दै पटकपटक सम्झाइरहन्थिइन् । यहाँ आएपछि फर्कन मिल्दैन आमा, छोराछोरी हेरिदिनुहोला भन्थ्यो’, पुस १३ गते भने विदेशमा रहेका माइला छोराले भाइ सुन्दरको मृत्यु भएको खबर पठाए । छोराको मृत्यु भएको अपुष्ट खबर आएपछि पवित्रा अत्तालिँदै रसुवाबाट काठमाडौं हान्निइन् । रुसी दूतावासमा पुगिन्, छोरा फर्काइदेऊ भनेर रोइकराई गरिन् । ‘मेरो छोरा कहाँ छ भनेर दूतावासमा पुगेर झगडा नै गरेँ’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले अस्पतालमा छ, उपचार भइरा’छ भनेर मलाई ढाटिरहें ।’ श्रीमान्को मृत्युको खबर सुनेर पातली थिङ हप्तादिन अघिमात्र ओमानबाट नेपाल आइपुगेकी छन् । उनी श्रीमान्का साथी कुमार तामाङले रुसबाट पठाएको शवको फोटो, अनि दुई साना बच्चा हेर्दाै एक तमास टोलाइरहन्छिन् (अनलाइन खबर) ।

खासगरी युद्धरत यी दुई देश रुस र युक्रेनका सेनामा भर्ती भएकाहरू राज्यका सूचनाभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण यो जोखिम पनि उहाँहरूको आफ्नै थियोे । मानव तस्करी भएर त्यता पठाइँदा जस्ता प्रलोभनहरू दिइयो र प्रभावमा पारियो त्यसमा भने राज्य बेलैमा सचेत हुन सकेन । अर्कोतर्फ राज्यले पनि यी देशमा जान रोक्नुभन्दा युद्ध चलेका लामो समयसम्म पनि फुक्का नै राखेको देखिन्छ । यी देशबीचमा दुई वर्षअघिदेखि युद्ध सुरु भएको हो । युद्ध चलिरहेका देशमा केही पनि नजाऊन् भन्नेमा सरकारले सतर्कता अपनाउनुपर्ने तर त्यस्तो गरिएन । गएको पुसको मसान्तसम्म नै सरकारले यी देशका लागि पनि श्रम स्वीकृति दिइनै रहेको थियो । माघदेखि भने रोकिएको छ । सरकार आफैंले त्यस्तो स्वीकृति दिइरहेकै अवस्थाले दलाली गर्नेहरूलाई सजिलो भएको हुनुपर्छ । आफ्ना नागरिकको सुरक्षित जीवनप्रति राज्य हुनुपर्ने जति मात्रामा सचेत नभएको हो कि भन्ने यी पक्षहरूले शंका गराउँछन् । युद्ध चलिरहेका बेला ती देशले आफ्ना नागरिकलाई सकेसम्म जोगाउन कतिसम्म गरिरहेका छन् भन्ने त्यहाँबाट जेनतेन फर्किएर आएकाहरूले सुनाएका अनुभवहरूले त्यो कुरा बताउँछन् । खासगरी युद्धरत र अझ खतरायुक्त ठाउँ र क्षेत्र उनका सेना कहिल्यै अग्रपंक्तिमा हँुदैन थिए । यो युद्ध मैदानको अग्रपंक्तिमा नेपाली र अरू देशका रहने गरेका थिए । फर्किएकाहरूले सुनाउनु भएका विवरण अनुसार मैदानमा उतारिएकाहरू खासगरी नेपालीहरू जीवित रहन र फर्किएर आउन असम्भव जस्तै हुन्छ । 

झन्झन् पछिल्ला दिन वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भनेर ठगिएका घटना पनि बढिरहेका छन् । गएको हप्तामात्रै युरोपका देशमा पठाइदिने भनेर विभिन्न व्यक्तिबाट लिइएको रकमको अंक आधा अर्बमा हिसाब गरिएको थियो । रोजगार विभागका अनुसार ठगिएको भनेर कार्यालयमा परेका उजुरीमा उल्लेख भएका रकमको अक ४५ करोडको हाराहारीमा रहेको भनेर महानिर्देशक आफैंले जानकारी दिनुभएको थियो । ठगी पनि कस्ता भने एउटै व्यक्तिबाट विदेश पठाइदिने भन्दै १० करोडसम्मको रकमको थैलो भैटियो । यो गएको पुस मध्यतिरको कुरा हो । वैदेशिक रोजगारीमा लगिदिने भन्दै एकै व्यक्तिले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको भन्ने विवरण समाचारमा आए । एकै व्यक्तिबाट दुरुपयोग हुन लागेको हजार थान राहदानीसमेत बरामद भएको भनेर प्रहरी प्रवक्ताले नै बताए । अवैध मार्गबाट युद्धमा जस्तै जिउ ज्यानलाई नै बाजीमा राखेर अवैध मार्गबाट अमेरिका युरोपका भूमिमा जान लालायितहरूको संख्या पनि झन्झन् बढी नै रहेको अवस्था छ । त्यसका लागि आधा करोड र त्योभन्दा बढी नै खर्च गर्न पनि तयार रहनुभएका देखियो । केही पहिले पश्चिमको एउटा जिल्ला रुकुम पूरै युवाविहीन भएको र त्यसमा एउटै घरका दाजुले बाटोमा ज्यान गुमाउँदा गुमाउँदै पनि फेरि भाइ त्यही बाटा हुँदै विदेश लागेका भन्ने विवरणहरू समाचारमा आएका थिए । 

सरकारी निकायका तथ्यांकअनुसार पनि सरदरमा हरेक दिन दुई तीन हजारसम्मको संख्या बिदेसिने गरेको छ । यता विदेश जानु भएकाहरू फर्कने क्रम साह्रै न्यून छ । रोजगारीका लागि विदेश जाने र सकभर उतै बस्न खोज्नेको संख्या पनि झन्झन् बढ्दैछ । राज्यले युवाहरूलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । विदेश गएकाहरूले आफ्नो नेपालको नागरिकतासमेत त्यागेका छन् । हालै सार्वजनिक जानकारीमा आएको तथ्यांकअनुसार गएको चार वर्षमा मात्रै दुई लाख नेपालीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागे । 

युवाहरू रोजगारीका लागि यस्ता खतरापूर्ण ठाउँमा जानसमेत तयार हुनुहुन्छ भने सामान्य अवस्थाका देशहरूमा जानबाट रोक्ने अवस्था हुँदैन । विदेशगमनको यो लर्कोलाई रोक्ने एउटै उपाय हो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित जीवनका लागि विश्वास दिलाउनु । त्यसो हुन सकेको छैन । आमनिर्वाचनताका सबै दलले आगामी पाँच वर्षमा पाँचदेखि बीस लाखसम्मलाई रोजगारी दिने भनेर लेखिँदै आइने गरिएको छ । घोषणामा त्यस्तो लेखिएको पहिलो आम निर्वाचनको पाँचवर्षे कार्यकालमा भनिएअनुसार त भएन नै त्यसको सानो अंशले पनि स्वदेशमा नै रोजगारी पाइएको भन्ने सन्देश जान पाएन । अहिलेसम्म विदेश यस्तो लर्कोलाई रोक्ने ठोस कार्यक्रम प्रस्ताव भएको पाइँदैन । अब यो पक्षमा गम्भीरता साथ सोच्नेबेला खस्कँदै गएको छ । राज्य सञ्चालकहरूको ध्यान जाओस् ।