काठमाण्डौ । चरम राजश्व छल्दै आएको युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल) आगामी असोज पछि बन्द हुने भएको छ । युटिएलले नेपालमा सेवा सुरु गरेदखिको राजश्न तिर्न बाँकि रहेको र सो राजश्व तिर्न नसक्ने भएपछि यसको लाईसेन्स असोजमा खारेज हुँदैछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करफस्यौट आयोगका तत्कालिन सदस्य सचिव चुडामणी शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएपछि भारतीय लगानीमा सन्चालित युटिएलको पनि राजश्व नतिरेको बिबरण बाहिर आएको हो । त्यती मात्र होईन युटिएलको राजश्व सम्बन्धीको प्रकरणले राजश्व उठाउन खडा गरिएका निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले कस्तो भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन भन्ने कुराको उदारण समेत बनेको छ युटिएल ।

 
प्राप्त जानकारी अनुसार अहिले पक्राउ परेका तत्कालिन करफस्यौट आयोगका सदस्य सचिव चुडामणी शर्मा र फरार रहेका लब्धध्वज महतले झण्डै १८ करोड राजश्व तिर्नु पर्नेमा ५ करोडमा झरेका थिए । त्यति बेला करफस्यौट आयोगले यूटीएललाई ११ करोड ९२ लाख ३९ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ छुट दिएका थिएको थियो ।

यो कम्पनीले २०७१ असारसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बापत उक्त रकम छुट दिएर जम्मा ५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्ने सुविधा दिएको थियो । युटिएललाई सक्षम बनाउने भन्दै नेपाल दुरसन्चार प्रधिकरण र सन्चार मन्त्रालयको मिले मत्तोमा वायरलेस टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्दै सरकारले नेपाल टेलिकमको सीडीएमएलाई दिएको फ्रिक्वेन्सी समेत यो कम्पनिको नाउमा सारी दिएको थियो । सिडिएमए नेपाल टेलिकमले सन्चालनमा ल्याएको भएपनि अहिले ठप्प छ ।

 
दशकअघि नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको भारतीय लगानीको यो कम्पनिले असोज भित्र अगाडीको झण्डै १८ करोड बाहेक असोज भित्रमा थप १३ अर्ब राजस्व तिर्न सकेन भने नेपाल सरकारले भारतीय लगानीको यो कम्पनीलाई काँध थाप्न सक्ने अवस्था छैन ।

 
यूटीएलको ८० प्रतिशत लगानी भारतीयको हो । यो कम्पनीमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशतको समान सेयर र नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ । तर, यी कुनैपनि लगानी कर्ताहरु राजश्व तिर्न तयार छैनन् ।

 
यो कम्पनीलाई उच्च राजनीतिक तहबाटै विभिन्न समयमा सरकारले सेवा र सुविधा दिइरहेको छ । सरकारले जति सेवा दिए पनि यसले कामै गर्न नचाहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले बताउछन ।

यूटीएल रणनीतिक उद्देश्यका लागि मात्रै नेपाल आएको हो । यसले सेवा विस्तार गरेर होइन, लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी ओगटेर मात्रै लाभ खोजिरहेको र यसबाट ठूलो भ्रष्टाचार भईरहेको उनको भनाई ।

 
कँडेलले यो कम्पनीले आर्थिक लाभ नभए पनि वर्षौंदेखि उपस्थित भएर नेपालको सूचना लिन मात्रै बसिरहेको र यसको नाफा भारतीय कम्पनीको भएकाले उतै देखाउने र घाटा मात्रै नेपालमा देखाउने रणनीति भएको बताए ।
तर, बिडम्बना के छ भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने जिम्मा चैत दोस्रो साता यूटीएललाई नै दिएको छ । हालका प्रधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले यूटीएललाई ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएर अप्टिकल फाइवर बिच्छ्याउने जिम्मा दिएका हुन ।
यूटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी शुल्कबापत वार्षिक २० करोड रुपैयाँ बुझाउँदै आएको भए पनि असार मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने यो शुल्क पनि तिरेको छैन । चौथो किस्तासम्म नियमित शुल्क तिरेको यूटीएलले पाँचौं किस्ता तिर्ने समय भने गुजारेको छ ।
यो कम्पनीले नेपाल टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने अन्तर आबद्धतातर्फको साढे २७ करोड रुपैयाँ शुल्कसमेत बुझाएको छैन । टेलिकमले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि यूटीएलले अन्तर आबद्धता शुल्क तिर्न अटेर गरिरहेको छ । पत्राचार गर्दा पनि एक वर्षदेखि यूटीएलले कुनै रेस्पोन्स गर्न छाडेको टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।

 
यूटीएल सञ्चालनको १५ वर्ष पुगिसकेको भए पनि बर्सेनि घाटामै व्यापार गरिरहेको छ । यो कम्पनीले वार्षिक ७३ करोड रुपैयाँ घाटा सहँदै आएको छ । कम्पनी घाटाकै कारण यसले दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र लिए पनि अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनको कुनै सुनिश्चित आधार तय गर्न सकेको छैन ।
यूटीएललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले नौ सय र १८ सय मेगाहर्जमा सेवा सञ्चालन गर्न दुईवटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यसलाई नौ सयमा पाँच मेगाहर्ज र १८ सयमा १२ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यही फ्रिक्वेन्सीमा यो कम्पनीले फोरजी सेवाको अनुमति मागेको छ । थप फ्रिक्वेन्सी माग गरे पनि प्राधिकरणले यसको सन्तोषजनक सेवा नभएको उल्लेख गर्दै अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन ।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र र सर्तअनुसार काम नगरे कुनै पनि बेला यसको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता माग्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ । यूटीएलको सेवाग्राहीको संख्या तथ्यांकमा पाँच लाख २६ हजार देखिए पनि सक्रिय प्रयोगकर्ता हजारमा मात्रै समित रहेको प्राधिकरणका कर्मचारहिरु बताउछन ।