काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले खेलकुद क्षेत्रका लागि बजेट वृद्धि गर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री लिम्बूले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा सरकारको कुल बजेटमध्ये कम्तीमा एक प्रतिशत खेलकुदमा छट्ट्याउने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताएका हुन् ।
नयाँ बजेटको सिलिङ तोक्ने काम माघ मसान्तभित्र हुने र फागुनमा सिद्धान्त साथै प्राथमिकताहरू पेस हुने भएकाले सबै मन्त्रालयले नयाँ बजेटका लागि आफ्नो कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा औपचारिक–अनौपचारिक छलफल अघि बढाइरहेका बेला मन्त्रीको यस्तो आश्वासन आएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको (०.१६) प्रतिशत बजेट मात्र पाएको भन्दै अब बनाइने नयाँ बजेटमा कम्तीमा कुल बजेटको एक प्रतिशत पु¥याउन पहल गर्ने मन्त्री लिम्बूले बताए । ‘नयाँ बजेटका बारेमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौं’ मन्त्री लिम्बूले भने । उनले अहिले कम्तीमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट समग्र बजेटको एक प्रतिशत बनाउनका लागि पहल गरेको बताउँदै त्यस विषयमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल पनि भइरहेको बताए ।
कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट युवा तथा खेलकुदमा आउने विश्वासका साथ आफू अहिले राखेपका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेको भनाइ मन्त्री लिम्बूको छ । उनले भने, ‘अहिले योजनाका बारेमा पनि छलफल गरेका छौं, कुल बजेटको एक प्रतिशत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । त्यसैअनुसार हामीले कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरेका हौं ।’
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एकदमै थोरै बजेट पाएको मन्त्रालयले युवा र खेलकुदतर्फ विनियोजन गर्दा ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै भएको थियो ।

खेलकुदले नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाएकाले अब सरकारले यतातर्फ ध्यान दिने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको मन्त्री लिम्बूले बताए ।
अहिले सरकारले खेलकुद संरचनाहरूलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा थप गरेकाले बजेट बढाउनै पर्ने बाध्यता जस्तै पनि रहेको छ । केही महिनाअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर, भरतपुर र मूलपानीको क्रिकेट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समेटेको थियो । यसैगरी खेल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने नीति अनुरूप यसपटक पनि सातवटै प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू बनाउने र अधुरा योजनाहरूलाई क्रमागत रूपमा सम्पन्न गर्न र खेलाडीहरूलाई बिमालगायतका सुविधाहरू थप विस्तार गर्ने पनि तयारीमा रहेको बताए ।

उनले कर्णाली प्रदेशमा २०८१ साल मंसिर २ गतेबाट सुरु हुने घोषणा गरिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि १ अर्ब ५० करोडको बजेट माग आएको बताउँदै त्यसका लागि सरकार तयार रहेको पनि बताए ।
जसरी पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता समयमै गर्नुपर्ने कुरामा आफू पनि अडिग रहेको बताउँदै पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुग्न लागेकाले समयमै काम हुनेमा विश्वस्त रहेको मन्त्री लिम्बूले बताए ।
सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न पहिलाको मिति परिवर्तन गरी फागुन १५ गतेलाई नयाँ मिति ताकेकोे छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने दिनका रूपमा फागुन १५ गतेको मिति तोकिएसँगै अब बजेटको नयाँ तालिकाअनुसार माघ १५ गतेभित्र स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमान गर्नेछ । त्यसैले मन्त्रालयहरू आगामी वर्षको मन्त्रालयगत नीति कार्यक्रमको तयारीमा जुट्न थालेका छन् ।