हरेक वर्षझैं यो वर्ष पनि साउन ६ गते जननायक बीपी कोइरालाको स्मरण गरियो । कोइरालाले स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा बीपीको सम्झना नगरे पनि जनस्तरबाट उहाँको योगदान, सिद्धान्तको यसपटक पनि राम्रैसँग चर्चा भयो । बीपीलाई अरूबेला स्मरण गरे पनि नगरे पनि वर्षको तीन पटक भने कर्मकाण्डी तवरले नै भए पनि सम्झने गरिन्छ– साउन ६ गते (स्मृति दिवस), भदौ २४ (जन्मजयन्ती) र पुस १६ (राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस) । बीपीलाई स्मरण गरे पनि नगरे पनि उहाँ यस्तो राजनेता हुनुहुन्थ्यो जसले ६० वर्षअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद मुलुकका लागि अहिले पनि सञ्जीवनी साबित भइरहेको छ । नेपाललाई त्यही मार्गमा डोर्‍याउनुपर्ने खाँचो छ । बीपीले आफ्नो जीवनकालभरि मुलुकलाई यही मार्गमा हिँडाउने प्रयत्न गर्नुभयो । यसका लागि उहाँले गरेका संघर्ष नेपाली समकालीन इतिहासमा अतुलनीय छ । त्यसपछि उक्त जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा छाडेर उहाँ २०३९ साल साउन ६ गते यस धर्तीबाट बिदा हुनुभयो ।
बीपीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा अझै पनि पूरा भइसकेको छैन । उहाँले ६० वर्षअघि परिकल्पना गरेको संविधानसभाबाट जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानको सपना बल्ल पूरा भएको छ । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले २०७२ सालमा पूरा गरेर बिदा हुनुभयो । सुशील कोइरालाले बीपी कोइरालाले नै प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद अंगीकार गरेको संविधान निर्माणको नेतृत्व लिनुभयो । अब यतिबेला उक्त संविधानलाई अक्षरश: पालना गरेर लोकतन्त्रलाई दिगो रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बाँकी छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिलाई अंगीकार गरेको संविधान त बनेको छ तर त्यसविरुद्ध यतिबेला चौतर्फी षड्यन्त्रहरूको क्रम भने रोकिएका छैनन् । २०७४ माघसम्ममा यसको पूर्ण कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसपछि लोकतन्त्रकै भविष्यमा अन्योलनमा पर्ने हो कि भन्न डर पैदा भएको छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । र, चुनौतीलाई पार लगाउने अभिभारा पनि बीपी कोइरालाले नै स्थापना गरेको दल नेपाली कांग्रेसको काँधमा छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने केही समय अगाडिसम्म नेपाली कांग्रेसलाई धकेलेर किनारामा पुर्‍याइएको कारणले पनि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । तर समयक्रमले कांग्रेसलाई पुन: सत्तामा पुर्‍याएको छ । त्यसैले यो सरकार परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव संविधानको कार्यान्वयनमा पनि पर्नु आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका रहने भएकाले उसले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा, क्षमता र कौशल संविधानका लोकतान्त्रिक र समाजवादी विशेषताहरूको संस्थागत विकास गर्न केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यसका लागि अन्य दलहरूको पनि सहमति र सहयोग लिएर आफ्नो संकल्पलाई साकार पार्न अलमल गर्नुहुन्न ।

ढिलै भएपनि स्थानीय चुनावमार्फत संविधान कार्यान्वयनले गति समातेको छ । दुई चरणमा गरेर ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन् । अब असोज २ गते २ नम्बर प्रदेशमा समेत निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानीय चुनावको चरण समाप्त हुनेछन् । त्यसपछि प्रदेशसभा र संघीय संसद्को चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि अहिलेदेखि तयारी अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । अन्यथा माघ ७ गतेभित्र ती दुवै चुनाव सम्पन्न गराउन सकिँदैन । सरकारले केही दिन अघिमात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगलाई साउन २१ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ । त्यसैले सरकारले अब बाँकी अन्य तयारी पनि सँगसँगै अगाडि बढाएर तोकिएकै समयमा दुवै चुनाव सम्पन्न गराउन सक्नु पर्दछ । त्यसपछि बल्ल जनताले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुनेछ र बीपीको सपनासमेत पूरा हुनेछ । किनभने संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सपना बीपीले ६० वर्ष अघि ने देख्नुभएको थियो ।