काठमाडौं । संसदको पूर्वाधार समिति बैठक पुनः सुरु भएको छ । सांसदहरुले भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको ‘डकुमेन्ट’ माग गरेपछि केहीबेर बैठक अवरुद्ध भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौताको डकुमेन्ट सांसद्हरूलाई उपलब्ध गराएको हो ।
ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको उपस्थितमा सुरु भएको बैठकमा सांसदहरुले भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् ब्यापार सम्झौताका विषयमा आफ्ना भनाइहरु राखिरहेका छन् । मन्त्री बस्नेतले यस अघि बिद्युत् प्राधिकरणसँग ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवादमा विकल्प नरहेको बताएका थिए । मन्त्री बस्नेतले बिद्युत् प्राधिकरणसँग दोस्रो विकल्प नै नरहेको बताएका हुन् ।
उनले लेखा समितिले प्राधिकरणको व्यवस्थापक माथि दबाब दिँदै बक्यौताको महसुल उठाउन निर्देशन दिएको स्थिति रहेको समेत बताए । प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकमलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउन पर्ने देखिएको उनको भनाई छ ।
यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउन ६० महिनाको म्याद दिएको छ । प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबको ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरणको यही पुस १६ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने विशेष व्यवस्था गरेको सूचनामा जनाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता छ । बक्यौता नबुझाएका २४ उद्योगको विद्युत् सेवा कटौती गरेको छ ।