काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार बिहान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पुगेर खनालले राजीनामा बुझाएका हुन् ।
उनि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस), टेरामक्सलगायतका प्रणाली खरिदमा अनियमिततामा मुछिएका छन् । खनाल ९ साउन २०७६मा प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका थिए ।
एमाले नेता एवम् पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा निकट खनालको कार्यकालमा अवैध मोबाइलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)को ठेक्का अनियमितता प्रकरणमा जोडिएको खबर छरपष्ट भएपछि प्राधिकरणले केही दिन पहिले बचाउ गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर एमडीएस प्रणाली खरिदको टेन्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनोटलगायतका काममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेकोे छानबिनले प्रशस्त अनियमितता भेटाएको र यसमा प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालसहित वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संलग्नता पाइएको थियो ।

परामर्शदाता छनोटदेखि सञ्चालनमा आउने निश्चित नहँुदै विदेशमा तालिमका लागि पठाएकाहरूको अस्वाभाविक खर्च भुक्तानी, काम नहुँदै डलर भुक्तानीलगायतका जोड्दा अर्बौंको अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छानबिनले एमडीएमएस टेन्डर प्रक्रियामा किर्ते कागजातमार्फत अनियमितता नै भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । टेन्डरमा हस्ताक्षर किर्ते गर्ने काममा प्राधिकरणका प्राविधिक उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र प्रत्यक्ष संलग्न भएको अध्यक्ष खनाल जोडिएको पाइएको छ ।
प्राधिकरणले एमडीएमएस खरिदका क्रममा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि सञ्चार मन्त्रालयले प्राविधिक सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । चार सदस्यीय समितिले अध्ययनका क्रममा पूर्वसचिव प्रधानको हस्ताक्षर किर्ते गरेको फेला पारेको हो । प्रधानसँग यसबारे अख्तियारले समेत सोधपुछ गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस सेवा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदातासँग झन्डै ७८ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । त्यो रकम अहिले झन्डै ९० करोड पुगिसके पनि एमडीएमएस पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २०७९ भदौ २० गतेदेखि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा अए पनि एमडीएमएस पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । यसबारे भएको ढिलासुस्ती र अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यता योभन्दा ठूलो पैमानाको घोटाला विवादमा छ टेरामक्स अर्थात् टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम खरिद प्रक्रिया । प्राधिकारणका निर्देशक खनालले टेरामक्स खरिदका लागि ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई जानकारी गराएका थिए । टेरामक्स प्रकरणकै कारण प्राधिकारणका लेखा अधिकृतले राजीनामा दिइसकेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको छ भने कानुन नबनाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेपछि यो प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा प्राधिकरणका उपल्लो तहका सबै कर्मचारी र पदाधिकारी तानिएका छन् ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजस्वको सही विवरण पत्ता लगाउन भन्दै टेरामक्स प्रविधि खरिद गरी लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । टेरामक्स प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार सचिव र हालका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसमेत मुछिएका छन् । यसमा पूर्व सञ्चारमन्त्रीत्रय गोकुल बाँस्कोटा, मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समेत तानिएका छन् ।