काठमाडौं । नेकपा एमालेबाहेकको नेतृत्व सरकारमा आउँदा असहयोगी बन्दै आएको र अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन खोज्ने मन्त्रीलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्दै आएको आरोप खेप्दै आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी शैक्षिक योग्यतामाथिको प्रश्नमा अदालतले माघमा छिनोफानो गर्ने भएको छ ।
अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै पछिल्लो पटक सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको अदालतले अब अधिकारीविरुद्ध र पक्षका दुईवटा मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ एकैपटक गर्ने भएको हो  ।

अधिकारीविरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्दै निलम्बन गर्ने अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निणर्यविरुद्ध गत वर्ष अधिकारी सर्वाेच्चमा पुगेका थिए । त्यसबखत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अधिकारीले सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ माघ ९ गते गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । त्यसैदिन दिन अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दाबीसहितको रिटको समेत सुनुवाइ गर्ने अदालतको पछिल्लो आदेशमा उल्लेख छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर हुनका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखेको छ । गभर्नर अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । रिट हाल्ने पक्षले यो शैक्षिक योग्यता नभएर तालिम भएको दाबी गरेको छ । अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको व्यक्तिगत तथा शैक्षिक विवरणमा उनले काठमाडौंको मीनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र भारतको एउटा संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)को पढाइ गरेको उल्लेख गरेका छन् । अधिकारीले पेस गरेको विवरणबाट उनले स्नातकोत्तर तहको योग्यता हासिल गरेको देखिँदैन । सीए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर उत्तीर्ण सरह मान्यता हुने दाबी गर्दै उनले गभर्नर पदमा २४ चैत, २०७६ मा नियुक्ति लिएका थिए । अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विवाद यसअघि पनि उठेको थियो । लगानी बोर्डको उपाध्यक्षमा अधिकारीलाई छनोट गर्दा अर्का प्रतिस्पर्धी राधेश पन्तले रिट दायर गरेका थिए ।