काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जाँदाजाँदै एउटा कम्पनीको बुक बिल्डिङ प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति जारी गरेका छन् । पुस २० गते कार्यकाल सकिएर बिदा भएका हमालले रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाउँदा बिदामा बसेको भनेर पन्छिएका हमालले आफूले रुचाएको कम्पनीलाई भने अनुमति दिन भ्याएका छन् ।
गत हप्ता लेखा समितिले बोलाउँदा बिदामा बसेको बहाना बनाउँदै हमाल अनुपस्थित भएका थिए । परम्पराअनुसार नै बिदामा बसेको भनेर लेखा समितिलाई ढाँटेको पुष्टि भएको छ । बिदामा बसेको मान्छे अन्तिम दिन नियमित कार्यालय गएर हमालले आफूले रुचाएको ‘प्रिपेड प्रतिबद्धता जनाएको कम्पनीको सेयर निष्कासन अनुमति दिए ।

पवन गोल्यानको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई हमालले बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति दिएका हुन् । कुनै पनि कार्यालयको जिम्मेवारीको अन्तिम समयमा बिदामा बसेपछि फेरि फर्किएर आएर निर्णय गर्नु नियमसंगत कुरा होइन । २१ महिनाको कार्यकालमा चरम अनियमितता गरेका हमालले जाँदाजाँदै अर्को घोटाला गरेको रूपमा बुझिएको छ । ‘स्वाभाविक र सामान्य प्रक्रियाबाट अनुमति दिन मिल्ने भए कि बिदामा बस्नुभन्दा पहिले नै दिन्थे, हैन भने पछि अर्काे आउने अध्यक्षले दिन्थ्यो होला, यस्तो हतार किन र केका लागि ?’ बोर्ड सम्बद्ध स्रोतले देशान्तरलाई भनेको छ ।

यसअघि सीटी होटलको सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा गोल्यानले नै हमाल पैसा नभई फाइल नै अघि नबढाउने मनस्थितिमा रहेको भन्दै आलोचना गर्दै हिँडेका थिए । उनै हमालले गोल्यानका दुई कम्पनीलाई अनुमति दिएका छन् ।
तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ प्रकरणमा मुछिएपछि उनको बाँकी कार्यकाल हमालले सम्हालेका थिए । हमाललाई २०७८ फागुन ५ मा सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । हमाललाई अध्यक्ष नियुक्त गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । हमाल आएदेखि लगानीकर्तालाई मारमा पार्ने र व्यवसायीलाई पोस्नेगरी निर्णय गराएका थिए ।
चरम घाटामा रहेका कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति दिएर हमालले ‘लुट्ने लाइसेन्स’ नै जारी गरेका थिए । आफूलाई नियुक्त गर्ने समूहका हरेक कम्पनीलाई हमालले साथ दिएका थिए । हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर निष्कासनका लागि विनियमावली नै जारी गरेका हमालले अन्य कयौं घाटामा रहेका कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गरेका थिए ।
आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर कमिसनको खेलमा लागेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागमा मुद्दा दर्ता भएको छ । हमालले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले पनि प्रश्न उठाएका छन् । हमालले आफ्नो तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरी कमिसनको चलखेलमा लागेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।

हमाल नियुक्त हुनेवित्तिकै शंकर ग्रुपको छद्म लगानी रहेको इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीलाई अनुमति दिएका थिए । यसअघिका बोर्ड अध्यक्षहरूले अनुमति दिन नचाहेको इन्फोमेरिक्सलाई हमालले कमिसनकै आधारमा सञ्चालन अनुमति दिएका थिए । यस्तै, कसिमनमा नै लागेर उनले जथाभावी स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स पनि दिएका थिए ।
अब को होला बोर्डको अध्यक्ष ?

हमालको समय सकिएसँगै नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको दौडधुप सुरु भइसकेको छ । बोर्डको अध्यक्ष हुनका लागि व्यक्तिगत आकांक्षा राख्नेहरू धेरै भए पनि मुख्यगरी शक्तिकेन्द्रको चासो धेरै देखिएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्चको लाइसेन्स दिने काम संघारमा पुगेकाले पनि बोर्ड अध्यक्षमा धेरैको चासो देखिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा धितोपत्र बोर्डकै पूर्वकर्मचारी निरज गिरी इच्छुक देखिएका छन् । त्यस्तै यसअघि पनि प्रतिस्पर्धामा रहेका कृष्णप्रसाद पोखरेल, गोपाल भट्ट लविङमा लागेका छन् । त्यस्तै चिरञ्जीवी चापागार्इं पनि अध्यक्ष हुने लविङमा रहेका छन् ।

अध्यक्षका लागि यो पटक विशाल समूह, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र शंकर समूह, दीपक भट्टबीच स्वार्थको टकराव देखिने भएको छ । यी दुवै समूह नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिने होडमा भएका कारणले गर्दा आफ्नै पोल्टामा अध्यक्ष पार्न चाहन्छन् । विशाल समूहको टिम प्रधानमन्त्री दाहालसँग निकट छ । भट्टको समूह भने दाहालसँगै कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि निकट रहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले भने बोर्डको अध्यक्ष सकेसम्म उच्च व्यावसायिक हुनुपर्ने र पुँजी बजारको विकासमा योगदान गर्नसक्ने क्षमतावान् हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्वार्थ समूहको दबाब र सिफारिसभन्दा पनि प्रणालीका लागि आवश्यक मान्छे नियुक्त हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
बोर्ड अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुँजीबजार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आएकामध्ये तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । उक्त समितिमा अर्थसचिव र धितोपत्र क्षेत्र हेर्ने विशेषज्ञसमेत रहने व्यवस्था रहेको छ ।

समितिले सिफारिस गर्ने तीननाममध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।