काठमाडौं । सोझा, साझा र गरिबीमा रहेका युवाहरूको प्रमुख रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसिया रोजगारी एक व्यक्तिका कारण गुम्ने खतरामा पुगेको छ । मलेसियाका राजदूत रहेका डिल्ली पौडेलले आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने नाउँमा ‘सिन्डिकेट’ खडा गरेपछि नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरू अहिले झस्किएका छन् । पौडेलले प्रभाव र दबाबमा पारेर मलेसियामा ‘फरेक वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ मार्फत नेपाली कामदारको अनलाइन प्रणालीबाट तथ्यांक राख्नेसम्बन्धी सम्झौता गुपचुप रूपमा दसैं अगाडि भएको खुलासा भएको छ । यो सम्झौताबारे बिहीबार थाहा पाएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् ।

उक्त सम्झौतामा मलेसियाका तर्फबाट एफडब्लूएमसीका प्रबन्ध निर्देशक सिलन र नेपालका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेको बताइए पनि सम्झौताको डकुमेन्ट गोप्य राखिएको छ । सम्झौताको बारेमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कुनै जानकारी नै नभएको महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले देशान्तरलाई बताए । यो सम्झौताले मलेसिया रोजगारीमा समस्या पर्ने भन्दै आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिए । अहिलेको सम्झौताले एउटा कम्पनीको सिन्डिकेट हुने भएकाले यसले समग्र नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा पनि असर पुग्ने उनको भनाइ छ ।

तर, सरकारी निकायले भने यो सम्झौता पछि रोजगारदाताबाट कामदारको डिमान्ड प्रमाणीकरणको काम एफडब्लूएमसीले नगर्ने दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले अनलाइन सिस्टमबाट नेपाली कामदारहरू कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन्, बिमालगायतका कुराहरू मात्रै मोनिटरिङ हुने बताएका छन् ।
पछिल्लो समय विवादित राजदूत पौडेललाई फिर्ता बोलाउनुको साटो उल्टै उनको कम्पनीलाई पोस्ने गरी सम्झौता हुनु दुर्भाग्य रहेको संघका महासचिव भुर्तेलले बताए । यदि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएमा उक्त कम्पनीले नेपालका व्ययसायीलाई डिमान्ड बेच्ने र यसले सिन्डिकेटलाई फाइदा पुग्ने भएकाले व्यवसायीहरूले तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने पनि बताए । उनले भने ‘हामी अब हाम्रा कुरा सुनाउन कतै जाँदैनौं, एकदुई दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ब्यवसाय छाड्नुपर्ने कारणबारे बताएर तालाचाबी नै सरकारलाई बुझाउँछौं ।’

राजदूत पौडेल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निकट व्यक्ति हुन् । चेक बाउन्सलगायतका मुद्दा खेपेका उनलाई सरकारले राजदूताबाट फिर्ता बोलाउनुको साटो उल्टै उनको कम्पनीलाई पोस्ने सम्झौता गर्नुलाई वैदेशिक रोजगारबारे जानकारहरूले रेमिट्यान्सको बलियो स्रोतको रूपमा रहेको यस क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने खेलको रूपमा बुझेको बताएका छन् ।