काठमाडौ । एमाले नेता एवम् पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा निकट नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका वर्तमान निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल दूरसञ्चार प्रविधिको ठेक्का र जडानका नाममा टेरामक्स र एमडीएमएसलगायतका मार्फत अर्बौंको अनियमिततामा मुछिएका छन् ।

अवैध मोबाइलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)को ठेक्का अनियमितता प्रकरणमा जोडिएको खबर छरपष्ट भएपछि प्राधिकरणले केही दिन पहिले बचाउ गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत समाचारहरू तथ्यहीन, भ्रामक र चरित्र हनन् गर्ने समाचार भन्दै खण्डन गरेका थिए ।
तर एमडीएस प्रणाली खरिदको टेन्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनोटलगायतका काममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेकोे छानबिनले प्रशस्त अनियमितता भेटाएको र यसमा प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालसहित वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संलग्नता पाइएको जनाएको छ ।

परामर्शदाता छनोटदेखि सञ्चालनमा आउने निश्चित नहँुदै विदेशमा तालिमका लागि पठाएकाहरूको अस्वाभाविक खर्च भुक्तानी, काम नहुँदै डलर भुक्तानीलगायतका जोड्दा अर्बौंको अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्वसचिव तथा विज्ञ सुरेश प्रधानको हस्ताक्षर किर्तेबारेको प्रष्टीकरण दिइए पनि अन्य दर्जनौं सबालमा प्राधिकरण मौन रहेको छ । यता एमडीएमएस टेन्डर प्रक्रियामा आफू विज्ञको रूपमा संलग्न नभएको र कुनै राय प्रतिक्रिया पनि नदिएको प्रधानले सञ्चार माध्यमलाई बताई सकेकाले प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्ति नै विरोधाभाषपूर्ण छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छानबिनले एमडीएमएस टेन्डर प्रक्रियामा किर्ते कागजातमार्फत अनियमितता नै भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । टेन्डरमा हस्ताक्षर किर्ते गर्ने काममा प्राधिकरणका प्राविधिक उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र प्रत्यक्ष संलग्न भएको अध्यक्ष खनाल जोडिएको पाइएको छ ।

प्राधिकरणले एमडीएमएस खरिदका क्रममा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि सञ्चार मन्त्रालयले प्राविधिक सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । चार सदस्यीय समितिले अध्ययनका क्रममा पूर्वसचिव प्रधानको हस्ताक्षर किर्ते गरेको फेला पारेको हो । प्रधानसँग यसबारे अख्तियारले समेत सोधपुछ गरेको थियो । यसैबीच, यो प्रकरणमा अर्बौंको अनियमितता देखिएपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाललाई कारबाही गर्न सञ्चार मन्त्रीलाई दबाब बढेको जनाइएको छ । खनाललाई मन्त्रालयमा तान्ने वा हटाएर थप कारबाहीको प्रक्रियामा लाने भन्नेबारे मन्त्री रेखा शर्मा परामर्शमा रहेको मन्त्रालय सूत्रले देशान्तरलाई बताएको छ । अनियमितताबारे लिखित जवाफ दिन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दुई साताअघि निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस सेवा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदातासँग झन्डै ७८ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । त्यो रकम अहिले झन्डै ९० करोड पुगिसके पनि एमडीएमएस पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २०७९ भदौ २० गतेदेखि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा अए पनि एमडीएमएस पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । यसबारे भएको ढिलासुस्ती र अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यता योभन्दा ठूलो पैमानको घोटाला विवादमा छ टेरामक्स अर्थात् टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम खरिद प्रक्रिया । प्राधिकारणका निर्देशक खनालले टेरामक्स खरिदका लागि ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई जानकारी गराएका थिए । टेरामक्स प्रकरणकै कारण प्राधिकारणका लेखा अधिकृतले राजीनामा दिइसकेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको छ भने कानुन नबनाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेपछि यो प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा प्राधिकरणका उपल्लो तहका सबै कर्मचारी र पदाधिकारी तानिएका छन् ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजस्वको सही विवरण पत्ता लगाउन भन्दै टेरामक्स प्रविधि खरिद गरी लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । टेरामक्स प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार सचिव र हालका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसमेत मुछिएका छन् । यसमा पूर्व सञ्चारमन्त्रीत्रय गोकुल बाँस्कोटा, मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समेत तानिएका छन् ।