काठमाडौं । केहि समय पहिले नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा रहेका ‘एम. अधिकारी, खोटाङ’ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एकै ब्यक्ति भएकोले गभर्नर पदमा रहन अयोग्य रहेको चर्चा र बिवाद भएको थियो ।
माओवादीका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकोबेला एम अधिकारी र गभर्नर अधिकारी एकै ब्यक्ति भएकोले योग्यतामाथि प्रश्न उठाउदै हटाउनु पर्ने भन्दै माओवादीले यो बिषयलाई लिएर प्रदर्शन समेत गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीले भने एम अधिकारी आफू नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच पछिल्लो पटक उनको शैक्षिक योग्यतामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ । अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्बोच्चमा दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि कारण देखाउ आदेश दिएको छ । जसका कारण गर्भनर अधिकारी माथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

गभर्नर अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । रिट हाल्ने पक्षले यो शैक्षिक योग्यता नभएर तालिम भएको दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर हुनका लागि स्नातकोत्तर उत्तिर्ण हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखेको छ । अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको व्यक्तिगत तथा शैक्षिक विवरणमा उनले काठमाडौंको मिनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको र भारतको एउटा संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)को पढाइ गरेको उल्लेख गरेका छन् । अधिकारीले पेस गरेको विवरणबाट उनले स्नातकोत्तर तहको योग्यता हासिल गरेको देखिदैन ।
सिए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर उत्र्तिण सरह मान्यता हुने दाबी गर्दै उनले गभर्नर पदमा २४ चैत, ०७६ मा नियुक्ती लिएका थिए । तर नेपाल सरकारले सिए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर तहको मान्यता दिने बिषयमा कुनै निर्णय नगरेको त्रिभुवन विश्वविद्यलय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

अधिवक्ता अधिवक्ताहरु दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारीले गभर्नर हुन अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले विपक्षीलाई निवेदनले मागगरे अनुसारको आदेश किन दिन नपर्ने भन्नेबारे लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । रिटमा भने अधिकारी अयोग्य भएको भन्दै उनलाई निलम्बनको अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विवाद यस अघि पनि उठेको थियो । लगानी बोर्डको उपाध्यक्षमा अधिकारीलाई छनौट गर्दा अर्का प्रतिष्पर्धी राधेश पन्तले रिट दायर गरेका थिए । २०७६ चैतमा अधिकारीले लगानी बोर्डबाट राजीनामा दिएका थिए भने २०७७ मा उनले राजीनामा दिइसकेकाले मागदावीको औचित्य सकिएको भन्दै अदालतले बिचाराधिन रहेको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।