काठमाडौं । चर्को विवादपछि अघिल्लो बैठकले तय गरेको कार्यतालिका उल्लंघन गरी सरकारको एकवर्षे कार्यमूल्यांकन, राष्ट्रियसभा उम्मेदवारी, महासमिति बैठकका एजेन्डालगायतका विषयहरूमा निर्णय गर्न बसेको भनिएको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको वैठक कुनै पनि निर्णय नगरी सम्पन्न हुने सम्भावना छ । मुख्य विषय राष्ट्रियसभा उम्मेदवार तय गर्ने जिम्मा संसदीय बोर्डलाई दि“दै महामन्त्री गगन थापाको एकमहिने ‘समुदायमा कांग्रेस अभियान’, सहमहामन्त्री जीवन परियारको भूकम्पपीडितलाई कांग्रेसले पु¥याएको सहयोगलगायतका प्रस्ताव पारित गरी कर्मकाण्डी रूपमा सम्पन्न भएको एक पदाधिकारीले देशान्तरलाई बताए । राष्ट्रियसभा उम्मेदवारको मापदण्ड तय गर्ने विषयमा धेरै सदस्यले माग गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिइच्छाको कारण निर्णय हुन नसकेको बैठकमा सहभागी संस्थापन पक्षकै एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार पहिले कुनै पनि अवसर नपाएकालाई दिनुपर्ने अधिकांश सदस्यको मत हु“दाहु“दै पनि अन्ततः सभापति देउवाले चाहेका उनका र उनले रुचाएका व्यक्तिहरू नै पर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको एक पदाधिकारीको दाबी छ ।

पछिल्लो समय जनतामा निराशा बढिरहेका बेला सरकारको समीक्षा गर्नका लागि बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा मन्त्रीहरूले आफ्नो दाबी पेस गरे पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले भने त्यसलाई सहजरूपमा लिएका छैनन् । पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूलाई फेर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै काम गर्न नसक्ने कोहीलाई पनि पद ओगटेर बस्न नदिने बताएका थिए । प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि कांग्रेसको बैठकमा प्रधानमन्त्री नै फेर्ने बेला आएकोसम्मका अभिव्यक्ति आए पनि यसबारेमा भने कुनै पनि निर्णय भएको छैन । मन्त्री फेर्ने विषयमा प्रचण्डले पटकपटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरे पनि देउवाले आसन्न राष्ट्रियसभाको चुनावको बहाना देखाउँदै त्यसलाई आलटाल गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेसले मन्त्री फेर्ने कि राख्ने अधिकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा निहित रहेको भनेर जवाफ दिने गरे पनि भित्रभित्रै आफू निकटलाई हटाउन कुनै पनि हालतमा देउवा तयार नरहेको उनी निकट सूत्रले देशान्तरलाई बताएको छ ।
यसैगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले राष्ट्रियसभा उम्मेदवार छनोट गर्नका लागि शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अहिले चर्चामा रहेका नामका विषयमा भने व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टीबाट पटकपटक अवसर पाएकाहरूलाई पुनः राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार नबनाउन केन्द्रीय सदस्यहरूले आवाज उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र अवसर नपाएका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू रहेकाले न्यायोचित वितरणको सिद्धान्तअनुसार उम्मेदवार चयन गर्नुपर्नेमा आफूहरूले जोड दिएको केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले देशान्तरलाई जानकारी दिए । विधानमै कतिपटक अवसर पाएकालाई नदिने भन्ने नलेखेकाले न्यायोचित रूपमा नयाँलाई अवसर दिनुपर्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा रहेको पनि महरको भनाइ छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक सहित २० जनाको कार्यकाल फागुनमा सकिने भएकाले अहिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले १० सिटमा दाबी गरेको छ । कांग्रेसका ४ जना सदस्यको कार्यकाल सकिने भएकाले उक्त चारसहित एमालेले जितेका ९ र राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनसहित ६ सिटमा कांग्रेसको दाबी छ ।

उम्मेदवार सिफारिसका लागि कांग्रेसले प्रदेश कार्यसमितिलाई आग्रह गर्दा अहिले चार सयभन्दा बढीको सिफारिस आइपुगेको छ । अझ राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पनि कार्यकाल सकिन लागेकाले कांग्रेसले यसअघि चुनाव हारेका, समानुपातिकको सूचीमा बसेकाहरूलाई नै उम्मेदवार बनाउन खोजेको चर्चा चल्दा संस्थापन इतर पक्षले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । अहिलेको अवस्थामा संसदीय बोर्डमा छलफल गराउँदा संस्थापन पक्षकै बहुमत भएकाले इतरपक्षले भनेका कुराहरू लागू हुन सक्ने अवस्था भने छैन