काठमाडौं । नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था कहालिलाग्दो नै छ । बर्सेनि १५ लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउने गर्छन् । तर, नेपालको आर्थिक स्थिति विकास निर्माण, उद्योग, कलकारखानाको क्षमता त्यो संख्यामा रोजगारी दिन सक्ने खालको छैन । नेपालीको मुख्य पेसा कृषि भए पनि पर्याप्त मात्रामा सिँचाइको सुविधा नहुनु र समयमै बिउ, मल नपाउँदा पनि धेरैले कृषि पेसालाई मुख्य पेसा बनाउन छाडिसकेका छन् ।

गाउँघरमा युवाविहीन अवस्था बन्दै गएको छ । यस्तोमा नेपालीहरूको मुख्य गन्तव्य नै वैदेशिक रोजगारी हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि गल्फकन्ट्रीमा सर्वाधिक जाने गरेका छन् भने पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया जानेको संख्या लगातार बढ्दो छ । सरकारले नै दक्षिण कोरिया पठाउने गरेकाले नठगिने भएकाले लेखपढ गरेर कम्तीमा एसईई उत्तीर्ण युवाहरू भाषा परीक्षा दिएर जाने गरेका छन् । जानलाई लागत कम, कमाइ र बचत राम्रो हुने भएकाले पछिल्लो समय कोरिया र जापानमा जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दो छ ।कोरिया जानका लागि ईपीएस कोरिया शाखाले बर्सेनि परीक्षा लिँदै आएको छ । यस पटक पनि लाखौंले कोरिया भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाले सन् २०२३ को लागि पानीजहाज निर्माण क्षेत्र (सिप बिल्डिङ) मा कोरिया लैजाने नेपाली श्रमिक छनोट गर्न आवेदन मागेको थियो । ३५ हजार ४ सय १८ जनाले आवेदन दिएका थिए । १ असोजदेखि सञ्चालन भएको भाषा परीक्षामा ३ हजार ९ सय ८९ जना मात्रै उत्तीर्ण भए । अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरू कोरियाकै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि हुने भाषा परीक्षाको पर्खाइमा थिए । ईपीएस कोरिया शाखाले १९ मंसिरमा सूचना निकालेर उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पुस २ देखि ६ गतेसम्म आवेदन माग्यो । तर आवेदकहरूको योग्यतामा २०२३ मा भाषा परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने सर्त पनि समावेश भयो । यसले सिप बिल्डिङका लागि भाषा परीक्षा दिएर नाम ननिस्किएकाहरूले उत्पादनमूलक तर्फको परीक्षामा आवेदन दिन नपाउने भए ।

ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार कोरियाली भाषा पढेका ३१ हजार युवालाई परीक्षामा वञ्चित गर्न खोजिएको गुनासो गर्न हरेक दिनजसो युवाहरू पुग्ने गरेका थिए । पटक–पटक फारम भर्ने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरे पनि ईपीएस कोरिया शाखाले मानेको थिएन । त्यसपछि पानीजहाज निर्माण क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल भएका सुरज पाठकसहित १८ जना रिट लिएर उच्च अदालत पाटन गए । ५ पुसमा न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले १८ जना रिट निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । उनीहरूलाई फारम भर्न रोक नलगाउन र आवेदन फारम भर्न दिन आदेश जारी गरेको थियो ।

यससँगै पानीजहाज निर्माण क्षेत्रको भाषा परीक्षामा नाम ननिस्किएका सबैले उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ पनि परीक्षा फारम भर्न पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर तोकिएको अवधिमा कसैले पाएनन् । ईपीएस कोरिया शाखाले पूर्वनिर्धारित समय २ देखि ६ पुसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि १ लाख ४३ हजार युवाको आवेदन लियो । पुस ५ गतेको रिटअनुसार ईपीएस कोरियाले बिहीबार रिट निवेदन लिएर गएका १८ जनालाई मात्र शुक्रबार १० बजेदेखि ३ बजेसम्म फारम भर्न सूचना जारी गरेको थियो । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउन बिहीबार नै करिब २–३ सय युवा ईपीएस कोरिया शाखाको कार्यालयमा पुगेका थिए ।
शुक्रबार थप भीड हुने पूर्वानुमानअनुसार प्रहरी परिचालन भएको थियो ।

प्रहरीले चक्रपथको सडकबाट कार्यालयतर्फ जान नै रोकेपछि युवाहरू आक्रोशित भए । भीड बढ्दै गएपछि उनीहरू संगठित रूपमै आन्दोलित भए । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट दुई युवा मारिएका छन् । घटनामा परेर सुजन रावत र वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको छ । आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि कोरिया जाने सपना बोकाका दुई जनाको मृत्यु भएपछि अघिल्लो दिन १८ जनालाई मात्र फाराम भर्न दिनू भन्ने आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनले सबैलाई फाराम भर्न दिनू भन्ने आदेश दिएको छ । शुक्रबारको साटो १८ जनालाई फाराम भर्न दिने आदेश गर्दा सबैलाई खुला गरेको भए आन्दोलन नै हुने थिएन र ती दुई युवाको पनि निधन हुने थिएन । पछिल्लो यो घटनाले ‘पीडितलाई ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने मान्यतालाई थप पुष्ट्याईँ गरेको छ । यसैबीच, शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृतक दुई जनाका परिवारलाई १०–१० लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।