यतिबेला कांग्रेस प्रदेश सम्मेलनमा व्यस्त छ । यी सम्मेलनकै सन्देश बोकेर यसलगत्तै ‘समुदायमा कांग्रेस’ अन्तर्गत देशैभरि एकै पटक सबै वडामा पुग्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । समुदायमा कांग्रेस अहिलेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आयोजना गरेका भन्दा जनाका घरदैलोमा पुग्ने सबैभन्दा उन्नत कार्यक्रम हो । प्रदेश सम्मेलनको प्रमुख सन्देश संगठन र शासनमा सुधार गर भन्ने नै हो । यसमा थप के गर्नुपर्छ भन्ने घरदैलोबाट थप सुझाव आउने छन् । यो सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी प्रस्ताव भएको विषय नै नेपाली कांग्रेसका साधारण सदस्यहरूका भूमिकाको खोजी हो । त्यसमा केन्द्रीय सभापति र महासचिव चुन्ने अधिकार दिनका लागि जस्ता कुरा उठेका छन् यो आफैं संगठन सुधारतर्फ एउटा ठूलो परिवर्तन ल्याउने कारक बन्न सक्तछ । समुदायमा कांग्रेस कार्यक्रम सकिएलगत्तै महासमितिको बैठक बसेर त्यो वडा इकाइ तहबाट आएका सुझावसहितको संगठन सुधारको प्रस्ताव पारित हुनेछ ।
कांग्रेसका कार्यक्रममा यी चरणहरूले दिने सन्देश भनेको कांग्रेसमा सुधारको थालनी नै हो । त्यसै पनि प्रदेश सम्मेलनमा कांगे्रसको संगठनमा जो जस्तो भूमिकामा हुनुहुन्छ संगठन सुधार गर्ने उहाँहरूले नै हो भन्ने मत प्रकट भएका छन् । यसको अर्थ हो तहले आफ्नो ठाउँबाट सुधारको कस्तो अभ्यास भयो र भइरहेको छ भन्ने देखाउन सक्नुपर्छ । त्यो शीर्ष तह अर्थात् केन्द्रीय सभापतिदेखि वडा सभापतिसम्मकै भागमा पर्छ । संगठनमा सुधार नेतृत्व बाहिरबाट हुने कुरा हँुदै होइन । अहिलेसम्म सम्पन्न भएका प्रदेश सम्मेलनमा यिनै कुरा लिपिबद्ध भएका छन् । त्यसलाई आउँदो महासमिति बैठकले आफ्नो गृहकार्य बनाउनु पर्छ ।
कांग्रेसमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । त्यसमध्येको प्रमुख हो वर्ष दिनअघि सम्पन्न आमनिर्वाचनमा अघिल्लो आमनिर्वाचनको तुलनामा गुमेको मत फिर्ता गर्नु । नेपाली कांग्रेस अघिल्लो चुनावभन्दा सिटमा बढी तर मतमा सात प्रतिशत घटेको छ । प्रत्यक्षतर्फ अघिल्लो चुनावमा २३ सिट जितिएको थियो यसपल्ट ५७ । समानुपातिकमा भने ८ सिट घटेको छ । लोकप्रिय मतमा विपक्षी दलले कांग्रेसलाई जितेको छ तर पनि अघिल्लो चुनावको तुलनामा अहिले दोस्रो हैसियतमा रहेको दलले ४३ सिट गुमाएको अवस्थामा छ । तर उसको मत घटेको प्रतिशत भने कांग्रेसको भन्दा कम छ । कांगे्रसको सात प्रतिशत घटेको छ भने एमालेको पाँच । यदि कांग्रेसले आफ्नो प्रतिस्पर्धी एमालेलाई मान्ने हो भने यो पक्षलाई भुल्न हँुदैन । सिटको घटबढभन्दा लोकप्रिय मतको अवस्थाले संगठनको स्थिति बताउँछ । पाँच, सात प्रतिशतमत भनेको निर्वाचनलाई आधारभूत रूपमा प्रभाव पार्ने पक्षबाट हेर्नुपर्छ । विगतमा त्यसका उदाहरणहरू कायम भएका छन् । २०५६ सालको चुनावलाई हेरियो भने पनि पुग्छ । त्यसबेला एमालेबाट फुटेर बनेको मालेले २०५६ सालको त्यो चुुनावमा करिब ६ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । त्यतिखेरको चुनावी विश्लेषणअनुसार यो ६ प्रतिशत मत एमालेमा जोडिएको थियो भने उसको ११० सिटभन्दा बढी हुन्थ्यो । एमालेको ६ प्रतिशत कम हुँदा कांग्रेसले ११० सिटभन्दा बढीको पार्टी भयो । ५–६ प्रतिशत मत बढ्दा या घट्दा सत्तामा पुग्ने या बाहिर रहने परिस्थिति तय हुन्छ । यसरी हुने प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । अनि जनताका बीचमा जाँदै उनका कुरा सुन्दै सर्वाधिक मत बढाउनेतिर ध्यान जान्छ । यो कुरालाई हरेक कांगे्रसीले मनन् गर्नुपर्छ । अहिलेको मूल कार्यदिशा भनेको जनताकहाँ गएर ६ –७ प्रतिशत मत फिर्ता गर्नु त हो नै त्यसमा अझ थपेर ल्याउन सकिएमा आजको जस्तो आफैं सबैभन्दा ठूलो हैसियतमा छौं तर कसै अरूलाई खुसी पारेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । निर्वाचनमा कांगे्रस सबैभन्दा ठूलो हैसियतको दल बन्यो तर सरकार भने अरू कसैलाई दिनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो । गुमेको त्यो सात प्रतिशत मत जोगाउन सकिएको भए कांग्रेसका लागि अवसर अर्को हुन्थ्यो ।
यो चुनावमा गुमेको यो मत फिर्ता ल्याउने समय चार वर्षबाट घट्दै गएको अवस्था छ । यो अवधिमा कांग्रेस संगठन र शासनमा व्यापक रूपले सुधार गर्दैछ भन्ने सन्देश घरघरमा पु¥याउन सकियो भने यो कुरा सम्भव हुन्छ । यथास्थितिबाटै अघि बढियो भने अर्को आठ लाख गुम्ने खतरा आउन सक्तछ । सम्पन्न भएका प्रदेश सम्मेलनमा यसका दृश्यहरू देखाइएका छन् । त्यसलाई नेतृत्वमा रहनुभएका जोकोहीले आत्मसात् गर्नै पर्छ । त्यसमा अर्को विकल्प छँदै छैन । संविधानले जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित गरेपछि दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । यी आमनिर्वाचनले त्यो स्थानीय होस् कि केन्द्रीय नयाँ चित्रहरू निर्माण भएका छन् । यसअघि दुई तिहाइको संख्या पाएको दल दोस्रोमा झरेको छ । पहिले दोस्रोमा रहेको दल सबैभन्दा ठूलो भयो । निर्वाचनभन्दा तीन महिनाअघि खुलेको दल संसद्को चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि लोकप्रिय मत घटेको छ । यी विवरणलाई नेतृत्वले आत्मसात् गर्न हिचकिचाएमा तेस्रो आम निर्वाचनले अर्को चित्र पनि देखाउन सक्तछ । त्यसमा अब्बल हुनका लागि यो ठाउँमा चर्चा गरिएको सुधारका कुरा त्यसकै लागि नै हो । हामीले गरेका राम्रा काम सुधारका सन्देशवाहक भएर घरघर पुगेका खण्डमा लोकतान्त्रिक जनमत कांग्रेसका पक्षमा खुला रूपले नै प्रकट हुन सक्छ । त्यसका लागि संगठन र शासनमा नै जनअपेक्षाको सम्बोधन आवश्यक हुन्छ ।
सरकार अरू कसैको नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा यो ठाउँमा शासनमा सुधारको कुरा किन गरियो भने सरकार जसको भए पनि त्यसको ठूलो सहयोगी कांग्रेस नै हो । कांगे्रसले असहयोग गर्ने बित्तिकै सरकार ढल्छ । कांग्रेस संसद्मा सबैभन्दा ठूलो हैसियतमा रहेको समय वर्ष दिन बढी भएको छ । यो एक वर्षमा संसद्का दुईवटा अधिवेशन सम्पन्न भए । पुसदेखि कात्तिकसम्म त संसद्का बैठक चलिरहे । तर यति लामो समयमा संसद्ले जम्मा एउटा मात्रै कानुन बनाएको भन्ने सन्देश गएको छ । यो गुणदोषको के कति भाग हो त्यो उसले पनि लिनुपर्छ । नेतृत्व अर्काको भए पनि संख्यागत रूपमा कांग्रेसको सहभागिता ठूलो छ तर त्यसले आफ्नो काम देखाउन सकेको जस्तो कम्तीमा माथिको यो विवरणले बताउँदैन । त्यसकारण शासनशैलीमा सुधार गरेर कांगे्रस जनतामा देखिनुपर्छ भनिएको हो । यो एक वर्षको समयमा यो काम चाहिँ कांगे्रसले गर्न लगाएको हो भन्ने पनि उदाहरण बनेको अवस्था छैन । संसद्मा कम्तीमा ठूलो दलको हैसियत त प्रकट गर्न सक्नुपर्छ ।
यता संघीय संसद्ले कानुन नबनाइदिएको भनेर मुख्यमन्त्रीहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ । संघीयताको कार्यान्वयनमा कांग्रेसमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ थिएन । यसकै नेतृत्वमा संविधानको घोषणा, दुईदुईवटा आम निर्वाचन आदि सम्पन्न भएका छन् तर यतिबेला कानुन नभएर काम गर्न नसकिएको भनेर कांग्रेसकै मुख्यमन्त्रीहरू गुनासो गरिहनुभएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रराज पाण्डेले त कानुन नबने आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भनी जनाउ दिइसक्नुभएको छ । उहाँका अनुसार प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अहिले चार–पाँचवटा कानुन नबनाई नहुने अवस्था छ । पहिलो प्रहरी समायोजनकै विषय छ । शान्ति–सुरक्षादेखि सुशासन कायम गर्नसम्म प्रहरीको ठूलो भूमिका हुन्छ । तत्काल प्रहरी समायोजनका लागि नेपाल प्रहरी ऐनको संशोधन हुनुप¥यो । प्रधानमन्त्री आफैं ‘लाठीबिनाको पनि सरकार हुन्छ र’ भन्नुहुन्छ, तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारहरू लाठीबिनाकै छन् । दोस्रो, निजामती ऐन पारित गर्नुप¥यो । कतिपय प्रदेशले निजामती ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनमा जान बाधा–अड्चन देखाइएको छ, संघीय कानुन नआएका कारण कार्यान्वयनमा जान नसक्ने भनिएको छ । कर्मचारी संघीय सरकारले पठाएको हुन्छ । उनीहरूको उत्तरदायित्व प्रदेशप्रतिभन्दा संघीय सरकारप्रति नै हुन्छ । मेरो लागि उहाँहरू दुई दिनका पाहुना, उहाँहरूका लागि म पनि दुई दिनको पाहुनाजस्तो स्थिति छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारको निर्देशन माने पनि हुने, नमाने पनि हुने अवस्था छ । तेस्रो आवश्यक शिक्षा ऐन हो । स्थानीय र प्रदेशमा शिक्षा ऐन नहुँदा समग्र शैक्षिक क्षेत्र नै अन्योलग्रस्त छ । शिक्षकलाई कसले सार्ने, कसले परिचालन गर्ने, माध्यमिक र आधारभूत शिक्षाका लागि कसले गरिदिने हो ? यसले शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल छ । चौथो नभई नहुने जग्गाप्राप्ति सम्बन्धी कानुन पनि छ । सार्वजनिक जग्गालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लिजमा दिन सक्ने गरी प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्राप्तिको अधिकार दिइनुपर्छ । जस्तो, गण्डकी प्रदेशमा सुविधासम्पन्न क्यान्सर अस्पताल बनाउने मन छ । त्यसका लागि केही विदेशी दातृसंस्था र नेपाल व्यवसायीहरू इच्छुक पनि छन् । उनीहरू ‘हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहोस्, अस्पताल चलाउँछौं’ भन्न आएका छन् । हामीले चाहेअनुसार गर्न सकिने अवस्था नै भएन । संघले नै प्रदेशलाई बाँधेर राख्ने काम भएको छ ।’
आउँदा दिन कांग्रेसले संसद्मा यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जसमा कसैले गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ नरहोस् । खासगरी संघीयता चल्नुपर्ने कानुन त नबनाई हुँदै हुँदैन । यसमा कांग्रेस आफैंले पहल गर्नुपर्छ । हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनै लागेको छ । यो अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेशन हो । यसलाई उपयोग गर्नैपर्छ ।