पुस महिना भन्नासाथ देशले दुई कुराबाट सम्झना राख्छ । पहिलो, ‘पुस १’ र दोस्रो, ‘पुस १६’ । पुस १ त्यस्तो दिन हो जो राजा आफैँले घोषणा गरेको संविधानविरुद्ध आफंैबाट कू गरियो । त्यो संविधानमा राजालाई प्रतिनिधिसभा त विघटन गर्ने अधिकार थियो तर राजाबाट नै दिइएको संविधानमा नै व्यवस्था नभएको संसदीय पद्धति नै विघटनमा प¥यो । पुस १६ यस्तो दिन हो जो त्यही कूबाट अपदस्थ गरिनुभएका जननायक बीपीले तिनै राजासँंग मेलमिलापको प्रस्ताव ल्याउनु भयो । आजभन्दा ४८ वर्षअघिको त्यो पुस १ लाई कतिपयले राजाबाटै गणतन्त्रको वृक्षरोपण गरिएको मान्नु भएको छ । पुस १६ को मेलमिलाप त राष्ट्रिय दिवसमै परिणत भैसकेको छ । यही मेलमिलाप दिवसबाट नेपाली कांग्रेसले यही दिनदेखि ‘समुदायमा कांग्रेस’ भन्ने एक प्रकारले घरदैलो कार्यक्रम सुरु गर्दैछ ।

मेलमिलाप दिवसको मूल सन्देश लोकतन्त्रवादीहरू कति सहिष्णु हुन्छन् भन्ने नै हो । कांग्रेसले चलाएको अभियान ‘समुदायमा कांग्रेस’ मार्फत यो सन्देश घरघर पुग्ने भएको छ । त्यसकारण यो एउटा लोभलाग्दो अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्छ । यसलाई कम आँक्न र राजनीतिक घेराबाट मात्र हेरेर पुग्दैन । देशमा ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा छन् । वडा भनेको राज्यको सबैभन्दा तल्लो तह हो जहाँ नागरिकहरूको बसाइ हुन्छ । कांग्रेसको प्रवेश यहीँबाट हँुदैछ । त्यो पनि कुनै एक वा दुईवटा कार्यक्रम र एक वा दुइवटा दिनका लागि मात्र होइन, पूरै महिना दिन कार्यकर्ताहरू गाउँगाउँ र घरघरमा हुनुहुनेछ । त्यसकारण पनि यो कार्यक्रमले नागरिक र कांग्रेसबीच दोहोरो संवाद गराउने अवसर मानिएको हो ।

कार्यक्रम जननायक बीपी कोइरालाले ल्याउनु भएको मेलमिलाप दिवसबाट सुरु हँुदैछ जो आफैं पनि एउटा सन्देश हो । कांग्रेसले हालै जारी गरेको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञप्तिमा केन्द्रीय समितिको निर्णयबारे भनिएको छ– (५) पुस १६ गतेदेखि माघ १६ गतेसम्म वडा तहसम्म पार्टी प्रतिनिधि परिचालन गरी ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान सञ्चालन गर्ने । सो अभियानका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट ७७ वटै जिल्लामा प्रतिनिधि खटाउने ।
कांग्रेस घरघरमा पुग्ने र जनगुनासो बटुल्ने, दोहोरो संवाद चलाउने र त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई आफ्नो नीति बनाउने यो कार्यक्रमको कांग्रसकै तल्लो तहसम्मकै कार्यकर्ताले हार्दिक स्वागत गर्नुभएको अवस्था प्रकट भएको छ । गएको हप्ता पार्टीको बागमती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीहरूले जसरी यसप्रति उत्साह व्यक्त गर्नुभयो त्यो आफैंले कांग्रेसका देशैभरिका कार्यकर्ताहरूको प्रतिनिनिधत्व गर्छ । बागमती प्रदेश प्रशिक्षण विभागले आयोजना गरेको तीनदिने प्रशिक्षणमा बागमती प्रदेशका ६६ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रशिक्षणमा भाग लिनुभएको थियो । त्यहीबेला केन्द्रीय कार्यालयले उक्त कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो ।

यसमा सहभागी सबैले यो कार्यक्रममार्फत कांगे्रसलाई प्रभावकारी रूपले घरदैलोमा पु¥याउन अवसर भएको बताउनुभयो । यसरी घरदैलोमा जाँदा आफ्नाभन्दा नागरिकका कुरा बढी सुनौ, कार्यक्रम त्यसरी नै तर्जुमा हुनुपर्छ र प्राप्त भएका सुझावलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूका भनाइ थिए । बागमती प्रदेशका ६६ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्राप्त भएका यो तहका र अब ती क्षेत्रमा प्रशिक्षण दिनुपर्नेहरूले दिनुभएका सुझावलाई देशभरिकै प्रतिनिधित्व मान्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले गरेका राम्रा, नराम्रा जस्ता भए पनि कामहरूको भार बोक्ने तह यही हो । यही कार्यक्रमलाई लिएर वडावडा र घरघरसम्म पुग्ने पनि उहाँहरू नै हो । यो यात्राको कार्यक्रम बनाउँदा उहाँहरूका सुझावलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने हुन्छ ।

राजाले आफूबाट घोषणा भएका संविधानहरू माथि आफैंबाट कू गरिएका घटना निश्चय नै सामान्य होइनन । त्यस्तो कू दुईपटक भएपछि देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसमध्ये पुस १ को कदम चाल्ने राजासँग राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आफ्नो घाँटी जोडिएको भन्दै बीपीले मेलमिलापको प्रस्ताव ल्याउनु भयो । लोकतन्त्र सबैका कति सहिष्णु हुन्छ भन्ने यो एउटा कुरालाई मात्रै उदाहरण लिए पनि हुन्छ । पुस १ को कदम कस्तो हो र थियो भन्ने बारे जननायक बीपीले अदालतमा दिनुभएको बयानले थप प्रस्ट पार्छन् । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि उहाँ लामो जेल र प्रवासमा रहनु भयो । त्यसबेला दुई तिहाइको संसद् भंगमात्रै होइन तत्कालीन संविधानले अवलम्बन गरेको संसदीय पद्धति नै समाप्त गरियो । यो काम केवल आफ्नो हातमा सत्ता लिन तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ रचाउनु भएको थियो । राजाको यस कदमले संसद्को विघटन, संसदीय पद्धतिको समाप्तिमात्र होइन जननिर्वाचित सभालाई विघटन गर्न पाउने भन्ने स्वयम् राजाको विशिष्ट अधिकारको पनि विघटन गरेको थियो ।

त्यसपछि बीपी २०१७ साल पुस १ देखि २०२५ कात्तिक १४ सम्म पञ्चायती थुनामा आठ वर्ष विताउनु¥यो । तर यति लामो जेल के कारणले भयो भन्ने कतै खुलाइएन । लोकतन्त्रले नागरिलाई के दिन्छ भन्ने आजका दिनको थुनाको अवस्थासँग त्यो बेलाको तुलना गरिए आफैं प्रष्ट हुन्छ । आज कुनै व्यक्तिलाई कुनै अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नसमेत अदालतको आदेश चाहिन्छ र त्यो आदेशबाट पक्राउ गरिएका व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पनि त्यस्तै अर्को आदेश आवश्यक पर्छ ।
कुनै दोष नदेखाइएको अर्थात् बिनाकारणको आठ वर्षको जेलबासपछि प्रवासमा जानुभएका कोइराला २०३३ पुस १६ मा नेपाल आउनु भएको हो । त्यसैबेलादेखि पुस १६ मेलमिलाप दिवसका रूपमा स्थापित भयो । यो कुरा पुसबाटै प्रारम्भ हुन गैरहेको समुदायमा कांग्रेस कार्यक्रममार्फत घरघरमा पुग्न आवश्यक छ । यसले नागरिकलाई थप जानकारी राख्न मद्दत गर्छ । त्यही सन्दर्भमा पुस १ को कदम कस्तो हो भन्ने बारे बीपीको बयान उल्लेख हुन आवश्यक ठानिएको हो ।

स्वदेश फिर्ती भएपछि विशेष अदालत सिंहदरबारमा हाजिरी गराएर अञ्चल न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठलाई बयान दिँदा उहाँले गल्ती प्रधानमन्त्रीको थियो भने ऊ थुनिने हो, हजारौं निर्दोष नागरिक होइन भन्नु भएको थियो । २०३४ वैशाख १९ गते दिएको अदालती बयानमा उहाँको बयानको अंश यस्तो थियो –
‘न्याय सिद्धान्तको आधारमा म यस न्यायालयसमक्ष यो निवेदन गर्न चाहन्छु– पुस १ गते २०१७ को घटना अनुचित मात्रै होइन, असंवैधानिक र गैरकानुनी थियो । प्रधानमन्त्रीले कुनै असंवैधानिक वा गैरकानुनी काम गरेको थियो रे भने पनि दण्डको भागी त त्यो प्रधानमन्त्री पो त हुन्थ्यो । या जो जो त्यसमा मतियार थिए, ती ती हुन्थे । तर, त्यस दिन त कसैलाई पनि वाद नगरेर यावत् राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि कारबाही भयो । नेपालको इतिहासमा जनताको सम्मानलाई समाप्त पार्ने या नागरिकहरूको तेजोबध गर्ने त्यत्रो ठूलो पैमानमा यस्तो कार्य पहिले कहिल्यै भएको थिएन धार्मिक, कानुनी, संविधान र व्यवहार कतैबाट दिएको कुरा खोस्न मिल्दैन । श्री ५ बडामहाराजले २०१५ सालको संविधान जनतालाई बक्सेको भए तापनि, जनताले त्यसलाई शिरोधार्य ग¥यो । त्यस दिन फेरि राजा र प्रजाको साझाको प्रयास प्रारम्भ भएको थियो । यस न्यायालयको अगाडि म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु । यो प्रश्न न्याय सिद्धान्तसम्बन्धी प्रश्न हो । के राजाले दिइबक्सेको कुरा एकोहोरो स्वेच्छाले मौसूफबाट फर्काउन सकिबक्सन्छ ? धार्मिक दृृष्टिले हे¥यौं भने पनि दानमा दिइसकेको वस्तुलाई दाताले एकोहोरो स्वेच्छाले पुनः हस्तगत गर्न सक्दैन । कानुनी दृष्टिले हेर्दा पनि दिइसकेको दान फर्काएर लिन पाइँदैन । संवैधानिक दृष्टिबाट त झन् यो सम्भव छैन । नत्र भने बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयाले म्यागनाकार्टालाई वापस लिइसक्ने भइन् । व्यावहारिक दृष्टिबाट पनि दिएको कुरा खोस्ने अधिकारको सिद्धान्तलाई कुतै स्तरमा पनि स्वीकार गरेको खण्डमा घोर अनिश्चितता र अव्यवस्थाले गर्दा व्यवहार सर्वथा असम्भव भएर जान्छ ।’ (लिपि बुक्सको प्रकाशनबाट ) ।

जव आफैंले दिएको कुरा आफैंबाट खोसिन्छ भने त्यसलाई कुन पनि प्रकारले उचित मान्न मिल्दैन । देशमा संसदीय पद्धति दिइयो र त्यसमा जनताको ठूलो सहभागिता जनिएपछि कुनै कारण नबताइकन दुइतिहाइ जनताको मतलाई विघटन गरियो । त्यसपछि देशको यति ठूलो जनसंख्याले आफ्नो नेता मानेका व्यक्तिलाई कुनै कारण नदेखाई आठआठ वर्ष थुनामा राखियो । यसलाई धेरैले राजाले रोपेको गणतन्त्रको बिरुवा मान्नु भएको हुनुपर्छ । मेलमिलाप दिवसमा सुरु भएको कार्यक्रममा कम्तीमा यति कुरा त घरघरमा पुग्नै पर्छ । बीपीलगायतका नेताहरूलाई यति लामो समय थुनामा राखेको कारण त्यसपछि राजाका ३० वर्षे प्रत्यक्ष शासनमा समेत कतै बताइएको थिएन ।