काठमाडौं । कल्पनाभन्दा बाहिर ‘कौडीको भाउ’मा एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता बाहिरिएपछि अहिले सरकार, सरकारी निकाय, संसदीय समिति अदालत र बजारसमेत तातेको अवस्था छ । संयोग नै मान्नुपर्छ दोस्रो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एनसेलको कर विवाद उत्कर्षमा थियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुँदा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण उत्कर्षमा छ ।
तत्कालीन समयमा प्रचण्डले एनसेलको कर मिनाहाको लागि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरामार्फत करछलीमा साथ जोडबल गरेका थिए । अहिले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा सचिव फणीन्द्र गौतम, बाबुराम भण्डारी, रितेशकुमार शाक्य र आईक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिमार्फत प्रयास गर्दैछन् । यो समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ भनेर पत्याउने आधार छैन । किनकि शर्मा उनै व्यक्ति हुन् जस्ले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रमुख हँुदा पनि कर फस्र्याेट आयोगमा हुँदा पनि एनसेलले तिर्नुपर्ने कर छुट दिलाउन प्रवक्ता जसरी नै लविङ गरेका थिए भने महालेखा परीक्षक हुँदा त महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनबाट एनसेलको फाइल नै गायब पारिदिएका थिए । यो प्रकरणमा स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ भने उच्च अदालत पाटनले एनसेलको सेयर बिक्री यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी अनेकौं मुद्दा परेका छन् ।

यता यो प्रकरणमा तात्नुपर्ने मुख्य नियामक निकाय सञ्चार मन्त्रालयदेखि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, लगानी बोर्ड, ठूला करदाता कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत तालुकदार निकायको तुलनामा संसदीय समितिको सक्रियता उदेकलाग्दो छ । समितिहरूको व्यस्तता ह्वात्तै बढेको छ । भिन्नभिन्न संसदीय समितिमा एनसेल प्रकरणको प्रवेशलाई आशंकाको दृष्टिले पनि हेरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालय कार्यक्षेत्रमा पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यसबारेमा यो खबर तयार पार्दासम्म कुनै कदम नचालेकाले बेखबर जस्तै छ । त्यसैगरी क्षेत्राधिकार भित्र पर्न सक्ने, अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन न्यायजस्ता सरोकारवाला समितिको धारणा पनि आएको छैन । अहिले जुनजुन समितिमा यो प्रकरणले प्रवेश पाएको छ त्यहाँ कतै संसदीय समितिहरूमार्फत एनसेललाई चोख्याएर खाने दाउँ त हैन भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणी हुन थालेको छ ।

एनसेल खरिदबिक्रीको विषय बाहिर आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले लेखा समितिले छलफल गरेको थियो । लेखापछि अर्थ समिति हुँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि यो प्रकरणमा छलफल गर्दै निर्देशन जारी गरेको छ । संसदीय समितिका आआफ्नै क्षेत्राधिकार होलान् तर यहाँ त के देखिँदैछ भने कस्ले यस्को चर्को कुरा ग¥यो कति चर्चा बटुल्यो भने जसरी प्रस्तुत हँुदैछन् समितिहरू । अझ आफूले खान लागेको भाग अर्काले खाइदिन लागेको जसरी एउटा समितिको सभापतिले अर्को समितिमा भएको एनसेल प्रकरणको छलफललाई क्षेत्राधिकार मिचेको भनेर तल्लो तहमा उत्रेर तथानाम गर्नुले पनि चोख्याएर खाने दाउँ त हैन भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । एनसेलको सबै स्वामित्व खरिद गरेका भनिएका सतिशलाल आचार्य यस्ता व्यक्ति हुन् जस्ले नेपालका ठूला भनिने सबै नेतालाई सिंगापुरमा ज्वाइँ सम्मान दिने गरेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिमै सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । संसदीय समितिहरू पनि आचार्यबाट ज्वाइँ सम्मान खोज्ने होडबाजीमा लागेका त हैनन् भन्ने आशंका रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।