काठमाडौं । प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहेका छन् । ६ वर्षको कार्यकाल भए पनि हरेक २–२ वर्षमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन्छ । यसपटक १९ जना निर्वाचित सदस्यहरूको कार्यकाल सकिए पनि माघ ११ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । यसैगरी राष्ट्रपतिबाट ३ जना मनोनीत गर्ने प्रावधानअनुसार यस पटक एक जनाको मात्रै कार्यकाल सकिन लागेकाले सरकारको सिफारिसमा एक जना महिला नियुक्त गर्ने छन् । पुसको २२ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

आयोगका अनुसार माघ ११ गतेको चुनावका लागि कुल २ हजार ४७ जना मतदाताको नामावली स्वीकृत गरिएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुने प्रावधान रहेकाले प्रदेशसभा सदस्य ५४९ जना छन् । यसैगरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ हजार ४९८ जना मतदाता रहेका छन् । स्वीकृत नामावलीमा प्रदेशसभा सदस्यतर्फको कुल मतदाता ५५० मध्ये निधन भएका प्रदेशसभा सदस्य १ जनाको नाम हटाएर ५४९ जना कायम गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि सत्तारुढ गठबन्धन एकै ठाउँमा देखिएको छ भने एमालेले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था आएको छ । यस्तोमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्ने निश्चितजस्तै भएकाले राजनीतिक दलहरूले पुराना र पटकपटक अवसर पाएका विगतका चुनावमा पराजित भएकालाई नै उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेका छन् । अहिलेसम्म केहीको नाम सार्वजनिक रूपमा चर्चामा रहे पनि पार्टीले अन्तिम रूप भने कसैले पनि दिएका छैनन् । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभामा प्रवेश चाहने नेताहरूमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, उपमहासचिवद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र मातृकाप्रसाद यादव तथा सचिव चक्रपाणि खनाल देखिएका छन् । उनीहरू प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका पराजित उम्मेदवार हुन् । विगतमा पराजित भएका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभामा लगेकाले यसको नजिरलाई टेक्दै अहिले माओवादीका हरुवा नेताहरूले पनि लबिङ तीव्र बनाएका छन् ।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसबाट पनि पटकपटक अवसर पाएका बूढा नेताहरू नै जानका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेसभित्र पटकपटक अवसर पाएका भन्दा पनि नयाँलाई मौका दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । अहिले कृष्ण सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, डिला संग्रौला, मीनबहादुर विश्वकर्मा, आनन्द ढुंगानालगायतका नेताहरू राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्नका लागि पहल गरे पनि उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि मात्रै लाग्ने एक नेताले देशान्तरलाई बताए । ‘जान चाहनु स्वाभाविक होला, तर विगतदेखि नै अवसर पाएकालाई पठाउँदा पार्टीलाई नै क्षति हुने भएकाले यसतर्फ गम्भीर भएर उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने ।
राष्ट्रियसभामा गएर अध्यक्ष बन्ने लक्ष्य लिएका कृष्ण सिटौलालाई भने झापा जिल्ला कार्यसमितिले सर्बसम्मतरूपमा उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको छ ।

सत्तारूढ दलहरूको भागबन्डामा भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसले ७ वा ८, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एसले २ वा ३, जसपाले १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि एक सिट पाउने मोटामोटी खाका छ । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसद ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुन लागेका छन् । उनीहरू बिदा हुनुअगाडि नै माघ ११ गते राष्ट्रियसभामा खाली हुने सिटका लागि निर्वाचन गर्न लागिएको हो । २० सदस्यमध्ये एक मनोनीतबाहेकका १९ सिटमा सबैभन्दा बढी बागमतीबाट ४, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट ३÷३, कोशी, मधेस र लुम्बिनीबाट २÷२ सिटका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
यसरी निर्वाचित हुने पदमा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्यतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभामा एमालेका ९ सांसद बाहिरिँदै छन् ।