वाकपटुताको उपमाको रूपमा चिनिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको पर्सि मंगलबार एक वर्ष पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन यसपटक ‘म राम्रो बाहेक नराम्रो काम केही गर्दिनँ’ भन्ने उद्घोष गरेका उनले एक वर्षमा जनताको लागि राम्रो भनेर दरिने कुनै एक काम गरेको जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन्, सुशासन र समृद्धिको चर्को वक्तव्यबाजीबीच सुरु भएको उनको सरकारको कार्यकाल अब एक वर्ष बाँकी छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही चर्चित काण्डहरूको उठान भए पनि अन्ततः फासफुस हुने दिशातर्फ अग्रसर हुँदैछ । प्रधानमन्त्री स्वयम् सरकारको कामबाट आफू सन्तुष्ट नभएको भन्दै मन्त्रीहरूको टाउकोमा दोष पन्छाउँदै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर चोखिने दाउँमा रहेका छन् । एक वर्ष पुगेकै दिन वामपन्थी साहित्यमा अति नै प्रयोग गरिने ‘नयाँ उछाल’ र ‘क्रमभंगता’ जस्ता शब्दका साथ जनताको नाउँमा सम्बोधन गर्ने र ‘नयाँ गियर’मा सरकारको स्पिड बढाउने आश्वासनको पुलिन्दा फेरि बाँड्दै अगाडि बढ्ने सोचमा रहेका उनलाई सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा तत्कालका लागि अवरोध गर्दा भने सबै दोष मन्त्रीहरूलाई थुपार्न नपाउने भएका छन् । तर, प्रचण्डले ढिलोचाँडो पूर्ण वा आंशिक रूपमा मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठन गर्ने निश्चित छ । भाषण र पुनर्गठनभन्दा जनताको पक्षमा काम गरेमात्र उनले भन्ने गरेको सुशासन र समृद्धिको नाराले मूर्तरूप लिनेतर्फ भने उनको र सत्ता गठबन्धनका कुनै शीर्ष नेताको ध्यान पुगेको देखिँदैन । गठबन्धन टिकाउने र भागबन्डामा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नेमै सबैको मिलिभगत देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने आफूले काम गर्न चाहेको तर आफ्ना मन्त्री र सचिवहरूले आफूले भने जसरी काम नगरिदिएको भन्दै अरूप्रति नै दोषारोपण गरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । आर्थिक संकटबाट मुक्ति, राजनीतिक स्थिरता, पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता, सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका आश्वासन बाँड्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै विषयमा ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेनन्, बरु सबै क्षेत्रमा सरकार कमजोर बन्दै गयो, पूर्वाधार र विकास निर्माणका काममा सरकार अघिल्लो सरकारभन्दा कमजोर सावित भयो । 

जब भयो राति… तब … भन्ने नेपाल उखान झै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा केही दिन यता प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि अरूलाई दोष लगाउँदै एक वर्षको समीक्षासहित केही दिनभित्रै नयाँ घोषणा गर्ने बताउन थालेका छन् । एक वर्षसम्म गठबन्धन मिलाउन र राजनीतिक जोडघटाउमै समय बिताएका दाहालले नागरिक स्तरमा असन्तुष्टि चुलिएपछि फेरि थामथुम पार्न आश्वासनको पोको फिँजाउन थालेका छन् । 

प्रधानमन्त्री आफैंले बनाएको प्रणालीअनुसार उनको मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यको कार्यसम्पादन प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन । अधिकांश मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवहरूको कार्यसम्पादन त ३०, ३५ प्रतिशतको आसपासमा छ । कुनै पनि मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभइरहेको अवस्थामा जनता र विपक्षीको मुखमा बुझो लगाउन छिट्टै ठूलो परिवर्तनको रटान दाहालले लगाउन थालेका छन् । 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढे पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा बैंकमा पैसा थुप्रिरहेको छ भने भइरहेको रोजगारी पनि कटौती हुँदा देशका मुख्य सहरका व्यापारिक केन्द्रमा व्यापार घटेको छ, ४० प्रतिशतभन्दा बढी सटर बन्द छन् । मुद्रास्फीति बढ्दा महँगी अकासिएको छ । पूर्वाधार निर्माण ठप्प छ भने काम सकिइसकेका आयोजनामा पनि सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलित छन् । सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, सेवा लिन लाइनमा बस्नै नपर्ने र कोही पनि नागरिक रोग र भोकले मर्नु नपर्ने बताउँदै आएका दाहालको यो एकवर्षे कार्यकालमा नागरिकले आधारभूत आवश्यकतामा समेत सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्नैै पाएनन् । 

सुशासनका विषयमा पनि सरकार आलोचित बनिरहेको छ । सुन तस्करी, ललिता निवास, भुटानी शरणार्थीका फाइल खोले पनि आफ्नालाई जोगाएको आरोप दाहालमाथि लागिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरणले दाहालको अनुहारमा कालो धब्बा लागेको छ । एनसेल खरिद गरेको भनिएका सतिशलाल आचार्यसँग दाहालको सम्बन्ध र उनकै छोरी गंगाको क्रियाकलापलाई लिएर बाहिरमात्रै होइन, उनकै दल माओवादी केन्द्रमा पनि दाहाल आलोचित छन् । 

संसद्मा तेस्रो दल भए पनि गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, पर्यटन, सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारको नेतृत्व लिन सफल दाहाल उनकै पार्टीका मन्त्रीहरूको कारण पनि आलोचित छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको बारेमा गठबन्धनभित्रै आलोचना भइरहेको छ भने पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती सुरुदेखि नै विवादित छन् । पशुपतिनाथ, वायु सेवा निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा हिन्दु धर्मका बारेमा किराँतीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । 

माओवादीबाट मात्रै होइन, गठबन्धनका अन्य दलहरूबाट मन्त्री भएकाहरूको काम पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीलगायत कुनै पनि दलका मन्त्री भाषणमै सीमित छन् । कतिपय मन्त्रीहरूले कमाउधन्दा चलाएको भन्दै विभिन्न प्रकरण सार्वजनिक हुन थालेका छन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू मातहतका सबै मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरे पनि गठबन्धनकै कारण सफल भएका छैनन् । खासगरी नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको योजनामा बाधक बनेको टिप्पणी गरिएको छ । देउवाले कम्तीमा राष्ट्रियसभाको चुनावअघि मन्त्री नफेर्ने रणनीति बनाएको उनी निकटस्थहरूले बताउने गरेका छन् । विशेषगरी सबैभन्दा आलोचित अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङलगायतलाई हटाउन देउवा तयार नहुँदा प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा परेका हुन् । 

दाहाल, देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच यो संसद्को पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री पदमा कार्यकाल भागबन्डा भएको छ । सहमतिअनुसार दाहाल अझ एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने त्यसपछिको एक वर्ष नेपाल र बाँकी दुई वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने यसअघि नै तय भइसकेको छ ।