केदार भट्टराई

काठमाण्डौं । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले गएको फाल्गुन पहिलो साता काठमाण्डौमा दुई छिमेकी देशका पदबिहिन कुटनितिज्ञहरुसंग एउटा अति गोप्य छलफल चलायो । नेपालका पत्रकारहरुमा कसैले नगन्ने तर नेपालका दुई छिमेकीले अरु पत्रकारलाई भन्दा बढि बिश्वास गर्ने एक जना पत्रकारको मुख्य भुमिकामा सो छलफल तयारी भएको थियो ।

तर, उनि त्यसमा सहभागि थिएनन् । एमालेको त्यो गाोप्य छलफलमा रिमका अध्यक्ष बब अवाक्ऐ र सिआईएका कुनैपनि प्रतिनिधि र उनिहरुको सुचानाका रुपमा काम गर्ने कुनैपनि प्रतिनिधि समेत उपस्थित थिएन । तर, रअ र चिनको इन्टेलिजेन्स ब्युरोका एक–एक प्रतिनिधि उपस्थित थिए । रीम भनेको कम्युनीष्ट प्रार्टिहरुको खुबिया एजेन्सी हो । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा सिआइएको काउन्टरका रुपमा बिश्व भरिनै यसले काम गर्दै आएको छ ।

बिश्वमै कम्युनिष्ट आन्दोलन र बिभाजनमा रीमको प्रतिनिधित्व रहन्छ । नेकपा एमालेको हकमा पार्टी बिभाजन गराउनुमा रिमको ठूलै हात थियो । तत्कालिन एमालेका माहासचिब मदन भण्डारीले एमालेलाई बहुदलिय जनबादमा लगेपछि रुष्ट भएको रीमकै कारण एमाले फुटेको हो ।

पछि भारतमा भएको दक्षिण एसियाली सम्मेलनमा रिमबाट के कुरा चित्त बुझेन र बामदेब गौतमले पछि पार्टी एकिकरणको प्रस्ताब राखेर र एमाले एकिकरण भएको हो । एमाले एकिकरण भएपछि रीमको अहिले एमालेमा सिआईएको जस्तो भूमिका छैन । रीमको माओबादी केन्द्रसंग पनि सम्बन्ध घट्दै गएको छ । ०५२ सालको डा बाबुराम भट्टराईले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबाहादुर देउवालाई बुझाएको ५२ बु“दे माग पत्रपनि रीकमकै डिजाईन हो ।

तर, दशबर्षे जनयुदमा गरेको लगानी माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदीय प्रतिस्पर्धामा रुपान्तरण गरेपछि अहिलेको माओबादी सस्थापन पक्षसंग रीम सन्तुष्ट छैन । पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचमा रीमको एजेण्डा माओबादीले लागुगर्न सकेन । दशबर्षको जनयुद्ध पछि देशको प्रधानमन्त्री भएका र संबिधान जारी गर्ने बिषयमा महत्वपुण भूमिका निभएका डा. बाबुराम भट्टराईले नया“शत्ति पार्टी खोल्नु उनको रहर होईन बाध्यता हो ।

मोहन बैद्य किरणलाई एकिकृत नेकपा माओबादीको अध्यक्ष भएर सिंगो पार्टी चलाउन रहर नभएको होईन र नेता नेत्रबिक्रम चन्दलाई एकिकृत नेकपा माओबादीको कमान्डिङ ब्युरो समाल्ने र जर्नादन जस्तै मन्त्री भएर राम्रो काम गर्ने सोच नभएको होईन । तर, रीमको छाया“ परेका कम्युनिष्टहरु नेपालमा मात्र हैन बिश्वमै आत्मानिर्णमा चलेका छैनन ।

मोहन बैद्य किरण,डा. बाबराम भट्टराई र नेत्रबिक्रम चन्द जस्ता नेताहरुले राजनिति,राजनितिको भबिश्य र देशको परिस्थिति नबुझेको भनेर ब्याख्यागर्नु गलत हुन्छ । रीमको प्रभाब साना कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा पनि छ । राष्ट्रिय जनमोर्चामा आबद्ध एक जना मित्रसंग मेरो लामो समय अघि देखि उठ्बस छ । उनी रीमको राम्रो ब्याख्या गर्छन र धेरै किताब लेखेका छन । उनका धेरै लेखहरु नेपालका राष्ट्रिय दैनिकहरुमा छापिएका छन ।

तर, यी बिषहरुमा एमालेको गोप्य छलफल केन्द्रित थिएन । एमालेको गोप्य छलफल केन्द्रित थियो इण्डो चाईना । अर्थात बर्तमान सत्तारुद दलहरुलाई चाईना बिरोधी कसरी बनाउन सकिन्छ र संघिय लोकतानित्रक गणतन्त्रलाइ हिन्दु राज्य सहितको संघियता रहित नेपाल बनाउने ।

अहिले सत्तापक्षिय दलहरुले एमालेलाई जसरी हेरी रहेका छन र जुनरुपमा मुल्यांकन गरिरहेका छन त्यो भन्दा फरक रणनिति छ एमाले को । अहिले एमालेले लागुगर्न खोजेको रणनिति राष्ट्र असफल बनोस बन्ने चिन्तामा आधारित छैन । कसरी सत्तापक्षलाइ देश बिदेशमा असफल बनाउने र आफु स्थापित हुने भन्ने एमालेको रणनिति हो ।
किनभने विश्वमा प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र संसदीय अभ्यासमा कमजोर प्रतिपक्ष भएका मुलुकहरू जहा“ पनि असफल भएका छन् । नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले दलीय हैसियतमा कमजोर छैन र उसले देशका लागि सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई जसरी पनि बाध्य बनाउन सक्छ । एक पटक असफल भएर पनि जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई सर्वस्वीर्काय बनाएर लागू गराउनु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो । तर, अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूलाई राजनीतिक बखेडामा महाभरतका सकुनीभन्दा माथि ठान्दै राष्ट्रमाथि त्यही व्यवहार देखाइरहेका छन् ।

विपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेजस्तो राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड जमाएको पार्टीका अध्यक्ष ओलीले महाभारत किन जन्मियो र शकुनी किन मारिए भन्ने कुरासंग सम्बन्ध राखेका छैनन् । ओलीले नबुझेको बिषय हाईन कि दलीय सहमति भएन भने नेपालमा पछिल्लो पटक जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन र संविधान कार्यान्वयन गराउने बिषयमा सबेदलको सहमतिको आवस्यकता पर्छ ।

विपक्षी दलका नेता ओलीले मधेश बिभाजनको राजनिति नगरेको भए वैशाख ३१ गते नै एकैचरणमा स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न हुने थियो । सुरुमा जसरी मधेशबीरुद्ध बोलेर निर्वाचन भाडे आहिले तेस्रो चरणको निर्वाचन राजपालाई सहमतिमा ल्याउने ललिपप देखाउदै भाड्ने प्रपन्च गरीरहेका छन ।

राजपा पनि मख्ख भएर एमालेको सहमतिमा संबिधान संशोधनको पर्खाईमा बसेको छ । तर, एमाले कुनैपनि हालतमा मधेशका मुद्धा सम्बोधन गुने गरी संबिधान संशोधन गर्ने पक्षमा छैन र हुदैन पनि । यसका पछाडी धेरै कारणहरु छन । एमालेको कुटनितिक चाल अरु दलहरुले पहिचानगर्न सकेका भए दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असार १४ मै सकिने पनि थियो । तर, डिजाईन एमालेको हु“दाहु“दै पनि साक्षिमा कांग्रेस र माओबादी केन्द्र नै मुछिए ।

अहिले पनि बिपक्षीदल एमाले समयमै तीनै तहको निर्वाच्न सम्पन्न गराउने भन्दा पनि संबिधानसभाको समय बढाउने खेलमा लागेको छ । एमालेले संबिधानसभाको समय बढाउन फालेको अस्त्रमा अन्तत सभापति देउवाले कांग्रेसको मुल एजेण्डा भन्दै सत्तासांझेदार माओबादी सामु पालीदिए ।

२४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस न पहिलेको एजेण्डा थियो न अहिलेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनका बिषयमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षीदलको बखेडा उस्तैछ ।

समयमै आयोग गठन भएमा स्थानीयतह संघको क्षेत्र निर्धारण हुन्छ तर, एमाले कहिलैपनि अहिले कायम रहेको सिमाना परिवर्तनको पक्षमा रहेन र हदैन पनि । अहिले बिबादमा रहेका सिमा र भाषाका बिषयमा एमाले परिवतएन हुने छैन भने धर्मका बिषयमा हिन्दुराष्ट्र एमालेको अबको निर्वाचनको एजेण्डा नै हो ।

प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि छिमेकीको चर्को आलोचना गर्दै तानाशाही तरिकाले चल्ने मित्रराष्ट्रहरुमा जनविद्रोह हुने र यस्ता तानाशाहीलाई अन्त्य गर्ने विद्रोहको नेतृत्व पनि कम्युसनिष्टले गर्ने आँटदेखाउदै ओलीले अहिलेको सरकार कम्युनिष्टहरुको छायां सरकार भएको भन्दै यो देश चलाउने क्षमता कम्युनिष्टहरुसंग मात्र भएको दाबी गरेका थिए ।

तर, उनको सरकारका समयमा भन्दा पछि आएर चीनले निति परिवर्तन नगरेपछि कांग्रेस र माओबादी केन्द्रलाई इण्डो चाइना बनाउने रणनितिमा फेरी एमाले लागेको हो र यसका लागि एमालेको प्रयास अहिले पनि जारीछ ।