काठमाडौं । संसद्वादी र माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीको आडमा सनातनदेखि चल्दै आएको नेपाल हिन्दु राष्ट्रलाई जनअनुमतिबिना धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेदेखि नै प्रमुख विवादको रूपमा रहेको ‘हिन्दु राष्ट्र नेपाल’ले पुनः एकपटक राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । राजावादी र केही साना राजनीतिक घटकहरूले माग गर्दै आएको यो संवेदनशील विषय आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसमा समेत बहसले आकार ग्रहण गरेपछि अहिले नेपाल हिन्दु राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्ष भनी दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । नेपाली कांग्रेसको आगामी महासमिति बैठकले यसबारेमा निर्णय लियो भने नेपाल सनातनदेखिको हिन्दु राज्य नै कायम हुने दिशामा अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा रूपान्तरण गरिए पनि करिब ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको नेपालमा फेरि एक पटक हिन्दु राष्ट्र बनाउने बहस तीव्र हुन थालेको छ । राप्रपा र राप्रपा नेपालले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला पछिल्लो केही समययता सडकमा नै प्रदर्शन भइरहेका बेला संविधान निर्माणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्वाह गरेको र सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धर्म निरपेक्षताका बारेमा छलफल गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि संविधानमा उल्लेख गरिएको धर्मनिरपेक्षताको विषय संशोधन हुने त होइन भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । संसद्को दोस्रो, तेस्रो र चौथो दल एमाले, माओवादी, रास्वपालगायत दलले धर्मका बारेमा केही नबोलेको अवस्थामा कांग्रेसका सभापति देउवाले बोल्दा अन्य दलहरूको बोली पनि फेरिने त होइन भन्ने कोणबाट पनि बहस सुरु भएको छ ।
विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्य पुनस्र्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन भइरहँदा कांग्रेस सभापति देउवाले धर्म निरपेक्षताका बारेमा छलफल गर्न सकिने बताएका हुन् । त्यसो त कांग्रेसभित्रै पनि धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा आवाज उठिरहेको छ र केन्द्रीय समितिकै केही सदस्यहरूले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउनपर्ने बताइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टी स्थापनादेखि नै धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आइरहेको सन्दर्भमा अब पनि सोही धारमा फर्किन खोजेको हो कि भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा घोषणा, अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधानमा पनि धर्म निरपेक्ष मुलुकको पक्षमा उभिएको कांग्रेस डेढ दशकमै कसरी यू टर्न हुन खोज्यो भनेर सोधखोज पनि हुन थालेको छ ।

आगामी महिना कांग्रेसको महासमिति बैठक बस्दैछ । केन्द्रीय समिति बैठकले यसअघि नै महासमितिमा धर्मनिरपेक्षता र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा छलफल नगर्ने बताइसकेको अवस्थामा सभापतिले नै धर्म निरपेक्षताका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि महासमिति बैठकमा यो विषयले पनि प्रवेश पाउने सम्भावना बढेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार नेकपा एमाले पनि धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा छ । एमालेमा पनि आन्तरिक रूपमा हिन्दु धर्मको बारेमा दबाब सिर्जना भइरहेको छ । एमालेभन्दा कांग्रेस अघि सरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी स्वरूप देउवाले बोलेको हुन सक्ने कतिपयको टिप्पणी छ ।

छिमेकी भारत पनि नेपालमा धर्म निरपेक्षता अपनाइएको प्रति सन्तुष्ट छैन । पशुपतिनाथको देश नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने भन्दै भारतीय संस्थापन पक्षले बारम्बार दबाब पनि दिइरहेको छ । हिन्दु धर्म कायम गर्न दबाब बढाउनका लागि भारतले नेपालका विभिन्न समूहलाई अदृश्य रूपमा सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आइरहेको चर्चा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आबद्ध भारतीय जनता दल र उसका संगठनहरूले पनि नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन खोजेको बुझिन्छ ।
भारतमा मोदीले दोस्रो कार्यकाल शासनसत्ता सम्हालिरहेका छन् । यो कार्यकालमा नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने र त्यसैलाई देखाएर अर्को कार्यकालमा भारतलाई हिन्दु राज्य बनाउने उनको राणनीति रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै धर्मनिरपेक्षताको विषयमा मुख खोलेपछि हिन्दुवादीहरू उत्साहित भएका छन् । कांग्रेसले चाहेमा संविधान संशोधन गरी नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन सकिने उनीहरूको ठम्याइँ छ । तर, धर्मनिरपेक्षता पक्षधरहरू भने देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट त्रसित भएका छन् । नेपाललाई फेरि हिन्दु राज्य बनाउने काममा कांग्रेसले नै साथ दिने त होइन भन्ने उनीहरूमा आशंका छ ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा गरेको थियो भने त्यसपछि बनेका अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधानले यसलाई वैधानिक रूपमा संस्थागत गरेका थिए ।